- कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
अमेरिकेतील न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्ह, सायबर न्यूक्लियर वेपन्स स्टडी ग्रुपने मे २०१९ मध्ये रशियामध्ये सादर केलेल्या ‘न्यूक्लियर वेपन्स इन न्यू सायबर इरा’ या नव्या अहवालानुसार केवळ संगणकीय धरबंद तंत्रज्ञानाचा (सायबर डेटरण्ट सिस्टिम्स) वापर करून आण्विक अस्त्रांना संगणकीय हल्ल्यापासून (सायबर थ्रेट टू न्यूक्लियर वेपन्स) वाचवता येणे अशक्य नसले तरी अत्यंत कठीण आहे.
कुठल्याही राष्ट्राच्या आण्विक धरबंध प्रणालीवर (न्यूक्लियर डेटरन्स सिस्टीम) संगणकीय हल्ला झाल्यास त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याचा विचार केल्यास खालील बाबी प्रकर्षाने समोर येतात –
अ) ज्या राष्ट्रावर असा संगणकीय हल्ला होऊन आण्विक हल्ल्याचा आभास निर्माण केला जाईल त्या राष्ट्रांच्या आण्विक पूर्वसूचना प्रणालीवर (न्यूक्लियर अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम) घातक परिणाम झाल्यामुळे, आपल्यावर खरेच आण्विक हल्ला झाला आहे अशी शंका निर्माण होऊन ते राष्ट्र बदल्यासाठी आण्विक प्रतिहल्ला करू शकते.
ब) संरक्षणतज्यांच्या मते, कोणत्याही राष्ट्रावर अशा प्रकारचा सायबर अटॅक झाल्यास त्या राष्ट्राची सुरक्षा व्यवस्था कोलमडून जाईल आणि त्यामुळे ते राष्ट्र अविचारी-आकस्मिक आण्विक हल्ला करण्याची शक्यता अधिक असेल. कोणत्याही राष्ट्राच्या कंट्रोल सिस्टीमवर असा संगणकीय हल्ला करून तेथे खोटा ‘न्यूक्लियर रिलीझ ऑर्डर’ निर्माण करून, त्या राष्ट्राच्या मिलिटरीला आण्विक अस्तराचा वापर करण्यास बाध्य करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
क) कोणत्याही राष्ट्राच्या ‘कमांड ट्रान्समिशन अँड इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन चॅनेल्स’ना उद्ध्वस्त करण्याची शक्ती, संगणकीय हल्ल्यामध्ये असते. अशा प्रकारचा संगणकीय हल्ला, कमांड अँड कम्युनिकेर्शन सिस्टीम तयार झाल्यावर किंवा ती तयार होत असताना त्याच्या संगणकीय आज्ञावलीमधे मालवेअरचा प्रादुर्भाव/अंतर्भाव करून करता येतो. संगणकीय हल्ल्यापासून आण्विक शस्त्रांचा बचाव करण्यासाठी केवळ अत्याधुनिक तंत्र कौशल्याचीच नाही, तर त्याच्या जोडीला, आण्विक अस्त्राची निर्मिती झाली तेंव्हा अस्तित्वात नसलेल्या पण आजमितीला प्रत्यक्षात आलेल्या, संगणकीय धोक्यांविरुद्ध बचाव पद्धत निर्माण करण्याची नितांत गरज असते.
संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, संगणकीय हल्ला झाल्यानंतरच्या चार कथानकीय रूपरेखांमधे रडार्स आणि टेहाळणी उपग्रहांसारख्या अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम्सवरील हल्ला, आण्विक सुरक्षा व्यवस्थेवरील हल्ला, अंतरिक्षिय व अंतर्देशीय दळणवळणावरील हल्ला आणि आण्विक उत्पादन प्रणालीवरील हल्ला सामील असतो.आण्विक हल्ल्याची खोटी बातमी आणि/दळणवळणीय उद्ध्वस्तता यांच्यामुळे पीडित राष्ट्राद्वारे बदल्याच्या आण्विक उत्तराची शक्यता नाकारता येत नाही.
आण्विक सुरक्षा व वैध रक्षणावरील संगणकीय हल्ल्यामुळे आण्विक अफरातफरीची संभावना वृद्धिंगत होते. पूर्ण झालेल्या प्रणालीमध्ये मालवेअर टाकण्यात यश आले तर आण्विक धरबंदांवरील विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता असते. ‘आपण आण्विक हल्ला थांबवण्यात असफल होऊ शकणार नाही’ असा अविश्वास एकदा का मिलिटरीच्या मनात निर्माण झाला की सामरिक संतुलनावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
१९८०मध्ये ‘नोरॅड कॉम्पुटर चिप’ एकाएकी फेल झाल्यामुळे रशिया लगेच अमेरिकेवर आण्विक हल्ला करणार आहेे’ अशी खोटी सूचना मिळून अमेरिका-रशिया आण्विक युद्ध जवळपास सुरु होण्याच्या मार्गावर होत. जरी हा कोण्या ‘जेम्स बॉण्ड:००७’ सिनेमातील प्रकार वाटत असला तरी त्यावेळी जग खरोखरीच्या आण्विक युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन परतले होते हे विसरून चालणार नाही.
संरक्षणतज्ज्ञांच्या मतानुसार,अंतरिक्षिय संगणकीय सुरक्षेमध्ये कितीही बदल घडवून आणले तरी सुद्धा कुठल्याही खोट्या सूचनांना बळी पडण्याआधी साधकबाधक विचारकरून निर्णय क्षमतेसाठी जरुरी असणारा वेळ वृद्धिंगत करणे हाच या धोक्यावरील एकमात्र उपाय आहे. मात्र यासाठी मिळालेल्या आण्विक हल्ल्याच्या विदेवर पूर्णतः विचार करून प्रभावी निर्णय प्रक्रिया प्रणाली निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. कुठल्याही राष्ट्रावर तडक आण्विक क्षेपणास्त्राचा धोका असल्याची माहिती मिळाल्यास आधी ती माहिती तंतोतंत खरी आहे, त्यात कॉम्प्युटर फिशिंगची कुठलीही संभावना नाही याची आणि हल्ला करणारे क्षेपणास्त्र सोडण्याच्या नक्की ठिकाणाची खात्री झाल्यावरच प्रतिघाती आण्विक हल्ल्याची तयारी सुरु झाली पाहिजे. मात्र असे केल्यास ती प्रलंबित प्रतिक्रिया होण्याची शक्यता असते. त्याच प्रमाणे संकुचित सामरिक डावपेच असल्यामुळे स्वयंचलित यंत्रणेवरील अवलंबित्त्व वृद्धिंगत होण्याची शक्यता असते. तसेच आपण हल्ला करण्याआधीच शत्रूद्वारा प्रतिघाती आण्विक हल्ले होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०१० मध्ये अमेरिकन कंट्रोल ऑफिसरचा ५० आंतरखंडीय आण्विक अस्त्रे असलेल्या क्षेपणास्त्रांवरील ताबा केवळ ४५ मिनिटांसाठी हटल्यानंतर अमेरिका व चीन रशियात जी खळबळ उडाली होती त्याची आठवण आजही संरक्षणतज्ञांच्या विस्मरणात गेलेली नाही.
संगणकीय आण्विक धोक्याला टाळण्यासाठी आणि आण्विक अस्त्रांवरील संगणकीय हल्ले कमी करण्यासाठी, अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांमध्येे त्या प्रकारचा एक करार करण्याची निकड निर्माण होते.आण्विक शस्त्रांवरील संगणकीय हल्ल्यांमुळे अवांछनीय आपत्ती निर्माण होऊ शकते. याची गाठ संरक्षणदल, सरकार, राजकीय पक्ष आणि बाबूलोकांनी लवकरात लवकर बांधणे आवश्यक आहे. या आपत्ती निवारणासाठी त्यांना कठोरतम ‘रुल्स अँड रेग्युलेशन्स’ अमलात आणावे लागतील. या कायदेशीर कलमांची वैधता तपासणे कठीण असले तरी त्यांचे केवळ अस्तित्त्वही सायबर हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी पुरेस आहे. यामुळे परिस्थिती साधारणपणे हाताबाहेर जाऊ शकणार नाही आणि या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या दहशतवाद्यांवरच पहिली संशयाची सुई वळेल. अर्थात, अन्य राष्ट्रांशी समन्वय साधून, त्यांच्या सहकार्याने आणि एकमेकांवर विश्वास असेल तरच ही पावले उचलता येतील. त्यामुळे वरील रेखाचित्रांना (सिनारियो) चालना देऊ शकणार्‍या पाकिस्तान, इराण, सौदी अरेबिया, उत्तर कोरिया यांच्यासारख्या ‘नॉन स्टेट अक्टर्स/प्लेयर्स’ आणि ‘थर्ड पार्टी नेशन्स’द्वारा अण्वस्त्रधारी मित्रदेशांच्या आण्विक साठ्यांवर होऊ शकणार्‍या संगणकीय हल्ल्याच्या संभावनेला काटशह कसा देऊ शकतो यासाठी अमेरिका रशिया, चीन, रशिया, अमेरिका चीन आणि भारत व त्याच्या अण्वस्त्रधारी मित्र राष्ट्रांमध्ये याच्यावर सखोल व साधकबाधक विचार विनिमय होऊन पर्यायी तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट,सिप्रीच्या नव्या अहवालानुसार १९८०च्या दशकात जगात एकूण ७०,००० अण्वस्त्रे होती. २०१९ च्या सुरवातीला ही संख्या १३,८६५ अण्वस्त्रांवर आली आहे. त्यातील ९०टक्क्यांहून अधिक अण्वस्त्रे अमेरिका आणि रशियाकडे आहेत. उर्वरित अण्वस्त्रे चीन, ब्रिटन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इस्त्रायल आणि उत्तर कोरिया व इराणकडे आहेत. जेम्स वेपन सीरिजनुसार, भारतापाशी १२६ व पाकिस्तानपाशी १४८ अण्वस्त्रे आहेत. चीन, भारत व पाकिस्तान आपला अण्वस्त्र साठा वृद्धिंगत करण्यासाठी पावले उचलताहेत. अमेरिका व रशियाचा अण्वस्त्र साठा २०१० मध्ये हस्ताक्षर झालेल्या व २०२१मध्ये खारीज होणार्‍या, स्टार्ट करारानुसार होता तेवढाच आहे. पाकिस्तान व इराण या इस्लामी राष्ट्रांमधील अण्वस्त्रे जिहादी दहशतवाद्यांच्या हाती जाण्याचा, त्यांना संगणकीय उलटापलटीद्वारे हस्तगत करून पाश्चिमात्य राष्ट्रे भारतावर डागण्याचा, त्याचा वापर आर्थिक ब्लॅकमेलींगसाठी होण्याचा धोका जगातील प्रगत राष्ट्रांना वाटतो आहे. त्याचप्रमाणे दहशतवादी जिहादी हल्ला करून लक्ष्य राष्ट्रातील अण्वस्त्रे टाकण्याच्या प्रणालीमध्ये संगणकीय फेरफार करून अणुयुद्ध सुरु करण्याचा धोका देखील नजरे आड करता येत नाही.
आयसीसद्वारे भारतावर मोठा जिहादी हल्ला करण्यात आल्यानंतर चीनने आपली व पाकिस्तानची न्यूक्लियर कम्प्युटर कंट्रोल सिस्टीम हॅक केली आणि हा हल्ला पाकिस्तानद्वारा करण्यात आला असून भारताने कारवाई सुरु करण्याची शक्यता निर्माण होताच पाकिस्तान भारतावर आण्विक हल्ला करेल अशी संभावना भारतीय संरक्षण वर्तुळात रुजवली तर भारत पाकिस्तानवर फर्स्ट स्ट्राईक करेल यात शंकाच नाही. भारताच्या फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राईकने पाकिस्तानचे कंबरडे मोडल्यामुळे तो संपूर्णतः चीनच्या हाती जाईल आणि पाकिस्तानच्या ‘रिटॅलिएटरी न्यूक्लियर स्ट्राईक’मुळे भारताची प्रचंड हानी होऊन पुढची अनेक वर्षे त्याची सामरिक व आर्थिक ताकद चीनपेक्षा लक्षणीय कमी होईल.
ही दूरवरची असंभवी कल्पना वाटली तरी ती सांप्रतच्या संगणकीय धोक्याखालील अण्वस्त्रांच्या संकल्पनेला अनुसरूनच आहे. असे होऊच शकत नाही हे संरक्षण क्षेत्रात कोणीही, कधीच मान्य करत नाहीत. सतत बदलत्या सामरिक संकल्पनेला प्रभावी रित्या तोंड देण्यासाठी भारताला सर्व प्रकारच्या संभावनांचा विचार करून त्यासाठी सज्ज असणे नितांत जरुरी आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर विचार परामर्श आणि त्यानंतर करार करावे लागतील. त्याचप्रमाणे अशा परिस्थितीला सक्षमरित्या तोंड देण्याची सर्वंकष तयारी करावी लागेल. पहिला मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कुशल राजनीतिक डावपेचांचा आहे तर दुसरा भारतीय शास्त्रज्ञ-संगणकीय तज्ञांचा आहे. भारतीय संरक्षणदल या दोघांनाही, दोन्ही मार्गांवर पूरक आहेत हे निःसंशय. भारत यापुढे हे मार्ग कसे व कधी चोखाळतो हे येणारा काळच सांगेल आणि ते पाहणे औत्सुक्याचे असेल.
