- शैलेंद्र देवळणकर
राजेपक्षे यांनी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात अत्यंत कडवी धोरणे राबवावीत अशा प्रकारची अपेक्षा या निवडणुकीतून व्यक्त झाली असून ही मानसिकता, अपेक्षा अत्यंत धोकादायक आहे. गोताबाया यांचा राष्ट्रवाद हा अल्पसंख्याकांसाठी कर्दनकाळ ठरू शकतो. याचा परिणाम जवळपासच्या
देशांवर होऊ शकतो.
भारताचा शेजारी देश असणार्‍या श्रीलंकेमध्ये नुकत्याच झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांमध्ये उदारमतवादी, कल्याणकारी लोकशाहीच्या संकल्पनेची मांडणी करणार्‍या व आश्वासन देणार्‍या साजिथ प्रेमदासा यांना नाकारत मतदारांनी गोताबाया राजेपक्षे यांच्या प्रखर राष्ट्रवादाला भरभरून कौल दिला आहे. त्यांच्या निवडीनंतर श्रीलंकेतील मुस्लीम व तामीळ अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राजेपक्षे यांनी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात अत्यंत कडवी धोरणे राबवावीत अशा प्रकारची अपेक्षा या निवडणुकीतून प्रामुख्याने सिंहली गटाकडून व्यक्त झाली असून ती अत्यंत धोकादायक आहे. गोताबाया हे आपले बंधू महिंदा राजेपक्षेंप्रमाणेच चीनधार्जिणी भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारताला आगामी काळात अत्यंत सजग आणि सतर्क राहावे लागणार आहे.
श्रीलंकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांचा निकाल श्रीलंकेच्या राजकारणात असणारे स्पष्ट प्रवाह प्रतिबिंबित करणारा आहे. हा निकाल दोन्ही म्हणजे निवडणुका जिंकलेल्यांसाठीही आणि हरलेल्यांसाठीही धक्कादायक आहे. या निवडणुकांमधून श्रीलंकेतील समाज कशा पद्धतीने बदललेला आहे, तिथले राजकारण कशा पद्धतीने बदलले आहे, याचे स्पष्ट चित्र पुढे येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये एकंदरीतच संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये प्रखर राष्ट्रवादाचे संकेत मिळायला सुरुवात झाली आहे. श्रीलंकेतील निवडणुकांनी याची पुष्टी दिली आहे. याचा परिणाम केवळ श्रीलंकेवर होणार नसून दक्षिण आशियातील नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश यांसारख्या छोट्या- छोट्या देशांच्या राजकारणावरही होणार आहे. त्यामुळेच या निकालातील प्रवाह स्पष्टपणे जाणून घेणे आणि भारतावर त्याचे काय परिणाम होतील हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
श्रीलंकेतील ही निवडणूक दोन प्रतिस्पर्ध्यांमधील आणि ते प्रतिनिधित्व करत असणार्‍या दोन विचारसरणींमधील निवडणूक होती. त्यातील एक होते साजिथ प्रेमदासा. निवडणुकीपूर्वी १५ दिवस आधी श्रीलंकेत एक युती तयार झाली होती. या न्यू डेमोक्रॅटिक फ्रंट नामक युतीमध्ये युनायटेड नॅशनल पार्टीचे विक्रमसिंघे यांचा पुढाकार होता. ही युती एक प्रकारची बहुवांशिक युती होती. श्रीलंकेतील अल्पसंख्याकांबरोबरच तामीळ आणि मुस्लीम या बहुसंख्याकांचे नेतृत्व करणारे पक्ष या युतीमध्ये होते. दुसरीकडे होते ते गोतावाया राजेपक्षे. यामध्ये गोतावाया यांचा विजय झाला असला तरी या दोन उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी कशा प्रकारचा प्रचार केला हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
या निवडणुकीतील प्रचार दोन वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांना पुढे घेऊन जाणारा होता. प्रेमदासा यांच्याकडून जो प्रचार केला गेला तो उदारमतवादी लोकशाहीवादी कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मांडणार होता. अल्पसंख्याकांनाही प्रतिनिधित्व असेल आणि सगळ्यांना मिळून मिसळून घेणारे उदारमतवादी शासन आणि कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याविषयी हा प्रचार केला होता. याउलट दुसरीकडे प्रखर राष्ट्रवादी, अत्यंत कडक शासन, कडक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण, कणखर नेतृत्व आणि कडवे शासन अशा स्वरूपाचा प्रखर उजव्या विचारसरणीचा प्रसार करणारा प्रचार हा राजेपक्षे यांच्याकडून मांडला गेला. विशेष म्हणजे प्रेमदासा यांच्या उदारमतवादी, कल्याणकारी लोकशाहीच्या संकल्पनेला मतदारांनी नाकारल्याचे निकालावरून दिसते आहे. मतदारांनी राजेपक्षे यांच्या प्रखर राष्ट्रवादाला भरभरून कौल दिला. यावरून राजेपक्षे यांचे नेतृत्व जनतेने स्वीकारले आहे, असे म्हणता येईल. यामधून श्रीलंकेमधील कोणते प्रवाह समोर येतात ते समजून घेतले पाहिजे.
वांशिक ध्रुवीकरणाचा प्रवाह
श्रीलंकेच्या समाजात, श्रीलंकेच्या राजकारणात कठोर पद्धतीने ध्रुवीकरण झाले आहे. समाजाची विभागणी दोन गटांमध्ये झाली आहे. श्रीलंकेमध्ये सिंहली बुद्धिस्ट लोकांचा गट हा बहुसंख्याक आहे; तर दुसर्‍या गटात अल्पसंख्याक मुसलमान आणि तामीळ लोकांंचा समावेश आहे. यापैकी सिंहली नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर राजेपक्षे यांना मतदान केले तर मुसलमान आणि तामीळ लोकांचा कौल प्रामुख्याने प्रेमदासा यांना राहिला. श्रीलंकेमध्ये उत्तर आणि पूर्व भागात अल्पसंख्याक मुसलमान आणि तामीळ लोकांची संख्या अधिक आहे. त्याठिकाणी प्रेमदासा यांना प्रचंड मोठे बहुमत मिळाले आहे. या भागातील जनतेने राजेपक्षे यांना नाकारल्याचे स्पष्ट कळते आहे. परंतु देशात उर्वरित भागात मात्र राजेपक्षे यांच्या पारड्यात अधिक मतांचे दान पडल्याने प्रेमदासा यांचा पराभव झाला. यावरून श्रीलंकेतील वांशिक ध्रुवीकरणाची पुरेपूर कल्पना येते.
‘इस्लामिक फोबियाचा ’ प्रभाव
काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत साखळी बॉम्बस्फोट झाले. हे स्फोट ईस्टर संडेला झाले आणि त्यामध्ये २५० हून अधिक ख्रिश्‍चन धर्मबांधव ठार झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी नंतरच्या काळात इस्लामिक स्टेट आणि तिच्याशी निगडीत श्रीलंकेतील स्थानिक दहशतवादी संघटनांनी घेतली होती. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण श्रीलंकेमध्ये मुसलमान अल्पसंख्याकांविषयी अविश्वास आणि संशय निर्माण झाला. यालाच इस्लामिक फोबिया म्हणतो. मुस्लिमांमध्ये अत्यंत टोकाची असुरक्षितता होती. विशेष म्हणजे, श्रीलंकेत होऊ शकणार्‍या या ईस्टर बॉम्ब हल्ल्याची पूर्वसूचना दिली गेली होती, भारतानेही श्रीलंकेला सजगतेचा इशारा दिला होता. तरीही तिथल्या शासनाने वेळीच दखल न घेतल्याने ते या बॉम्बहल्ल्यापासून देशाला वाचवू शकले नाहीत. अर्थातच हे तिथल्या शासनाचे मोठेच अपयश ठरले. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत कमकुवत किंवा कणा नसलेले शासन नको, अशी लोकभावना तयार झाली आणि सध्या विक्रमसिंघे यांचे जे शासन आहे त्यांच्याविषयी प्रचंड अविश्वास लोकांमध्ये निर्माण झाला. आता कडव्या, प्रखर राष्ट्रवादी विचारांचे शासन तिथे निवडून आले आहे. यावरून प्रखर, कडक सुरक्षा धोरण राबवणारी व्यक्तीच या पदासाठी निवडून द्यायची असे श्रीलंकेच्या मतदारांनी ठरवल्याचे स्पष्ट होते.
सिंहली राष्ट्रवादाचा प्रसार
श्रीलंकेमध्ये सिंहली आणि तामिळीयन यांच्यामध्ये सुमारे तीस वर्षे वांशिक संघर्ष होत राहिला. २००९ मध्ये हा संघर्ष संपला. त्यावेळी सिंहली लोकांमध्ये राष्ट्रवाद उफाळून आला होता. तशाच पद्धतीचा राष्ट्रवाद पुन्हा श्रीलंकेमध्ये पुढे आलेला आहे. याला प्रखर उजव्या विचारसरणीचा बहुसंख्याक सिंहलींचा राष्ट्रवाद म्हटले जाते. या राष्ट्रवादानेच राजेपक्षे यांना विजयी केले आहे. गोताबाया राजेपक्षे यांचे बंधू महेंद्रा राजेपक्षे हे मागील काळात श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. श्रीलंकेतील यादवी युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवरच ते निवडून आलेले होते. २००५ ते २०१५ हा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात गोताबाया राजेपक्षे हे श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव म्हणून कार्यरत होते. या गोताबाया राजेपक्षे यांनी तामिळीयन लोकांची बंडखोरी अत्यंत हिंसकपणे मोडून काढली. त्यामुळे पुन्हा एकदा गोताबाया राजेपक्षे यांना निवडून देण्यामागे सिंहली लोकांची कठोर मानसिकता स्पष्ट होते. येणार्‍या काळातही राजेपक्षे यांनी अल्पसंख्याकांच्या विरोधात अत्यंत कडवी धोरणे राबवावीत अशा प्रकारची अपेक्षा या निवडणुकीतून व्यक्त झाली असून ही मानसिकता, अपेक्षा अत्यंत धोकादायक आहे. गोताबाया यांचा राष्ट्रवाद हा अल्पसंख्याकांसाठी कर्दनकाळ ठरू शकतो. याचा परिणाम जवळपासच्या देशांवर होऊ शकतो. वास्तविक पाहता, यामध्ये श्रीलंकेतील उदारमतवादी मुसलमान, व्यापारी मुसलमान, मध्यमवर्गीय मुसलमान यांनाही यामुळे त्रास भोगावा लागेल.
भारतावर काय परिणाम?
सध्याचे विक्रमसिंघे यांचे उदारमतवादी शासन हे भारतासाठी उपकारक आहे. पण महिंद्रा राजेपक्षे जेव्हा श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते तेव्हा त्यांचा ओढा चीनकडे होता. त्यांच्या काळात श्रीलंकेचे चीनशी असणारे संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते. जणुकाही श्रीलंका ही चीनची वसाहत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. आता याच राजेपक्षे यांचे बंधू सत्तेत आले आहेत आणि ते त्यांच्यापेक्षाही जास्त कडव्या विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे भारतासाठी ही मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. मागील काळात महिंद्रा राजेपक्षे जेव्हा भारत दौर्‍यावर आले होते तेव्हा भारताने स्पष्टपणे श्रीलंकेला चीनपासून दूर राहा असे सांगितले होते. असे असूनही राजेपक्षे चीनला गेले होते. त्यामुळे श्रीलंका पुन्हा चीनकडे ओढला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष बनू पाहणार्‍या गोताबाया राजेपक्षे यांच्याविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवाधिकार समितीची चौकशी आधीपासून सुरू आहे. यादवी युद्धाच्या काळात त्यांनी अत्यंत निर्घृणपणे अल्पसंख्याकांचे बंड मोडून काढले होते. त्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली होती, मानवाधिकारांचे उल्लंघनही झाले होते. त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, असा दबाव संयुक्त राष्ट्राकडून आहे. परंतु आता राजेपक्षे स्वतःच राष्ट्राध्यक्ष झाल्याने या चौकशीबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भारतासाठी हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. जरी त्यांनी सर्व शेजारी राष्ट्रांशी सलोख्याचे, समान संबंध ठेवू असे म्हटले असले तरीही भारताला येणार्‍या काळात सजग, राहावे लागणार आहे.
राजेपक्षे यांच्यापुढील आव्हाने
येणार्‍या काळात गोताबाया राजेपक्षे यांनाही काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यांना सिंहली लोकांचा पाठिंबा मिळाला असला तरीही अल्पसंख्याक लोकांचा विश्वास मिळवावा लागेल, त्यासाठी त्यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्यापुढे मुख्य आव्हान आर्थिक संकटाचे असणार आहे. आज हे आर्थिक संकट खूपच गडद झाले आहे. श्रीलंका हा कर्जाच्या विळख्यात रुतून गेला आहे. या कर्जातून बाहेर येण्यासाठी श्रीलंकेला मोठ्या आर्थिक मदतीची गरज आहे. ती मदत देऊ करण्यासाठी चीन उत्सुक आहे. त्यामुळे कदाचित राजेपक्षे पुन्हा चीनची मदत घेऊ शकतात. श्रीलंकेतील हंबनतोतासारखे संपूर्ण बंदरच चीनने लीजवर घेतलेले आहे. तशीच काही बंदरे किंवा जमीन चीनकडे जाऊ शकते. त्यामुळे भारताने याबाबत सक्रिय धोरण राबवणे आवश्यक आहे. मागील काळात चीनने त्यांच्या काही आण्विक पाणबुड्या श्रीलंकेच्या बंदरात लावून ठेवलेल्या होत्या. हा भारतासाठी अप्रत्यक्षपणे इशारा दिला होता. त्यामुळे भारताने राजेपक्षे यांचा विश्वास कसा जिंकता येईल आणि त्यांच्याबरोबर घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करून चीनला कसे दूर ठेवता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे.
