पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदग्रहण केल्यापासून सरकारी यंत्रणेमध्येही आमूलाग्र परिवर्तन आणण्याचा जो प्रामाणिक प्रयत्न चालविला आहे, त्याचा भाग म्हणून त्यांनी काल बहुप्रतीक्षित मजूर सुधारणांचा शुभारंभ केला. पंतप्रधानांनी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचे यश ज्या अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे, त्यामध्ये मजूर कायद्यांमध्ये व एकूण औद्योगिक कामगारविषयक नीतीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा ही एक आवश्यक गोष्ट आहे यात शंका नाही. लाल फितीचा सरकारी कारभार आणि त्याच्या आडून चालणारा प्रचंड भ्रष्टाचार आजवर होतकरू उद्योजकांचे खच्चीकरण करीत आला. त्यात कालबाह्य मजूरविषयक कायदे, अतिरेकी इन्स्पेक्टर राज यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. मजूरहिताचे कारण सांगत उद्योजकांना कोंडीत पकडून त्यांची राजकीय कारणांसाठी पिळवणूक करणे हे तर नेहमीचेच होऊन बसले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार, उद्योजक आणि कामगार या तिन्ही घटकांमध्ये सौहार्दपूर्ण व परस्पर विश्वासाचे संबंध निर्माण होणे देशाच्या औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने नितांत आवश्यक आहे. मोदी यांनी ‘श्रमेव जयते’ चा पुकारा करीत जी क्रांतिकारक पावले उचलली आहेत, त्याचे देशाने स्वागत करायला हवे. लाल फितीचा कारभार आणि त्यातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याच्या दिशेने काही महत्त्वाची पावले त्यांनी टाकली आहेत. उद्योगांवर आकस्मिक छापे टाकण्याचा आणि त्याद्वारे राजकीय दबाव दडपणे आणण्याचा जो काही प्रकार होत असतो, त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी अनेक बदल आता करण्यात आले आहेत. निश्‍चित कारणे असल्याखेरीज कोणालाही मनमानीपणे छापे टाकता येणार नाहीत. कोणत्या छाप्यामध्ये कोणता मजूर निरीक्षक भाग घेईल हेही आता संगणक ठरवील आणि या छाप्यातून काय निष्पन्न झाले त्याची माहिती वेब पोर्टलवर ७२ तासांमध्ये जाहीर करावी लागणार आहे. उद्योजकांचे होणारे शोषण आणि भ्रष्टाचार याला यामुळे नक्कीच पायबंद बसेल. एकीकडे उद्योजकांना अनावश्यक कायद्यांच्या कचाट्यातून सोडवण्याची ग्वाही देतानाच मजूर व कामगारवर्गासाठीही काही क्रांतिकारक उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत. किमान निवृत्ती वेतन एक हजार रुपये झाले आहे, भविष्य निर्वाह निधीच्या कक्षेत आणखी कामगार येतील याची व्यवस्था झाली आहे, कामगाराच्या भविष्य निर्वाह निधीविषयक माहिती एकत्रित उपलब्ध करून देशातील सात लाख उद्योगांमधील प्रत्येक कामगाराला एकात्मिक ओळख क्रमांक देण्यात येणार आहे. श्रमसुविधा हे मजूर व उद्योगविषयक एकात्मिक पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. हे सगळे प्रयत्न क्रांतिकारक आहेत यात शंका नाही. मात्र, या सार्‍या प्रयत्नांना एक रुपेरी कडाही आहे. या देशातील लाखो कामगार तंत्रज्ञानापासून अनभिज्ञ आहेत. त्यांचे मालकवर्गाकडून अपरिमित शोषण चालते. उद्योजकांचे हित सांभाळत असताना या शोषित, पीडित कामगारवर्गाची पिळवणूक टाळण्यासाठी अजून व्यापक प्रयत्न आवश्यक आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सरकार अनेक नवनव्या सुविधा उद्योजकांना देणार आहे. कामगारविषयक कायद्यांमध्ये शिथिलताही आणणार आहे. परंतु त्याचा गैरफायदा उद्योग जगताकडून घेतला जाऊ नये हेही पाहणे महत्त्वाचे असेल. जगाची कामगारविषयक गरज भागवण्याची क्षमता भारतापाशी आहे हे पंतप्रधानांचे म्हणणे खरे आहे. त्यासाठी कौशल्यविकासावर त्यांनी भर दिलेला आहे हेही योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. परंतु मजूरविषयक सुधारणा घडवून आणत असताना त्या केवळ उद्योजकांच्या पथ्यावर पडणार नाहीत. त्यातून कामगारवर्गाचेही भले व्हावे याची शाश्‍वती या देशातील तळागाळातील कामगारवर्गाला मिळायला हवी. सैद्धान्तिकदृष्ट्या अत्यंत आकर्षक योजना, त्यांना दिली गेलेली तंत्रज्ञानाची जोड हे सगळे ठीक आहे, परंतु सर्वसामान्य कामगारवर्गापर्यंत जेव्हा या मजूरविषयक सुधारणा झिरपतील, तेव्हाच खरे ‘श्रमेव जयते’ हे सरकारचे धोरण साकारले असे म्हणता येईल. सरकारने या आघाडीवर अल्पावधीत टाकलेली पावले आश्वासक आहेत आणि त्यांचे खुल्या दिलाने स्वागत व्हायलाच हवे. पण त्याच बरोबर पुढील आव्हानांचा सामना आणि मुख्य म्हणजे नोकरशाहीची मनोवृत्ती बदलणे हे या संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक असेल.
