इंग्रजी शाळांना कोकणी-मराठी शिकवणे सक्तीसाठी कायदा येणार
शिक्षण माध्यमासंबंधीचे विधेयक येत्या सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल शिक्षणावरील मागण्यांवरील चर्चेस उत्तर देताना विधानसभेत सांगितले.
अल्पसंख्यांकांच्या इंग्रजी माध्यमातील शाळा वगळल्यास अन्य कुठल्याही इंग्रजी शाळांना सरकारतर्फे अनुदान देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच अल्पसंख्यांकांच्या इंग्रजी माध्यमातील शाळांना द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके लागू करण्याची अट असेल असे स्पष्ट करतानाच कोकणी व मराठी माध्यमातील शाळा तसेच अन्य देशी भाषांतील शाळांनाच सरकारी अनुदान मिळू शकेल. तसेच इंग्रजी शाळांना कोकणी वा मराठी हे विषय शिकवणे सक्तीचे असेल. त्यासाठीचा कायदा तयार केला जात आहे. येत्या सोमवारी त्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येईल, असे पर्रीकर म्हणाले. पूर्व – प्राथमिक शाळांना विद्यार्थ्यांना मराठीतून बाराखडी शिकवावी लागेल.
मातृभाषेतून शिक्षण घेणार्‍यांना आपल्या मातृभूमीविषयी प्रेम असते. इंग्रजी शिकणार्‍यांना ते असेलच असे नाही. मातृभूमीविषयी प्रेम नसणार्‍या व्यक्ती मागे पुढे गोवा विक्रीस काढण्यास मागे पुढे करणार नाहीत असे सांगून सरकारला तशी पिढी तयार करायची नसल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यापुढे ज्या खासगी सरकारी अनुदानित शाळा शिक्षकांची भरती करतील त्या शिक्षकांची कोणतीही जबाबदारी शिक्षण खाते घेणार नाही. शिक्षकांच्या पगारासाठी लागणारा निधी तेवढा त्यांना अनुदानाद्वारे मिळेल. मात्र, अन्य कोणतीही जबाबदारी शिक्षण खाते घेणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यापूर्वीच घेण्यात आलेल्या शिक्षकांना हे तत्त्व लागू होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धर्मनिरपेक्ष योग शिक्षण
शाळांतून विद्यार्थ्यांना धर्मनिरपेक्ष योग शिक्षण देण्याचा सरकारचा विचार असून लवकरच तसे वर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सभागृहातील एखाद्या सदस्याला त्याविषयी हरकत घ्यायची असेल तर त्यांनी हरकत व्यक्त करावी अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. मात्र, एकाही सदस्याने हरकत घेतली नाही.
माध्यान्ह आहाराचा दर्जा सुधारणार
माध्यान्ह आहारात आमुलाग्र बदल करून या आहाराचा दर्जा सुधारण्याबाबत शिक्षण खात्याने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी कित्येक पालक-शिक्षक संघटनांबरोबर बैठका घडवून आणल्या. विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी अतिरिक्त पैशांची तरतूद करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक-दोन वेळा फळे व एक-दोन वेळा विविध धान्यांपासून बनवण्यात येणारे पौष्टिक खाद्यपदार्थ देण्याबाबत विचार चालू आहे, असे पर्रीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विद्यालयांसाठी भाडेपट्टीवर बसेस
दरम्यान, यापुढे शिक्षण खाते विद्यालयांना बसेस पुरवणार नसून विद्यालयांना बसेस पुरवण्यासाठी निविदा काढण्यात येतील. विद्यालयांना बस सेवा देण्यास जे निविदा करतील व ज्यांची त्यासाठी निवड होईल त्यांना बसेस खरेदी करण्यासाठी सरकार कर्जांची सोय करील. बसची सगळी जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची असेल व त्यासाठी सरकार त्याला भाडे देईल.
पैशांअभावी एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने ‘बरसरी’ योजना सुरू केलेली आहे. त्यासाठी निधी कमी पडल्यास नैसर्गिक आपत्तीसाठीच्या निधीतूनही पैशांची तरतूद केली जाणार असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. महाविद्यालयांसाठीच्या इमारतींसाठी १२३ कोटी रु. ची तरतूद करण्यात आलेली असून त्यापैकी बराच निधी यापूर्वीच खर्च करण्यात आला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच वरील निधीमुळे पुढील वर्षापर्यंत महाविद्यालयांसाठीच्या आवश्यक त्या इमारती उभ्या राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
