शेतकर्‍यांना दिलासा, मध्यमवर्गाची उपेक्षा

0
160

>> आयकर दात्यांस ४० हजारांची प्रमाण वजावट

>> गरीब कुटुंबांना ५ लाख रुपयांचे वैद्यकीय संरक्षण

>> खरीप पिकांना उत्पन्नाच्या दीडपट हमीभाव

>> आयात मालावर १० टक्के समाजकल्याण अधिभार

>> महिलांचे ईपीएफ योगदान ३ वर्षे ८ टक्के करण्याचा प्रस्ताव

>> आयकर व सेवांवरील अधिभार ३ ऐवजी ४ टक्के

>> ज्येष्ठ नागरिकांना अनेक सवलती

>> दीर्घ भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर

>> नव्या कर्मचार्‍यांचा ईपीएफ ३ वर्षे सरकार भरणार

शेतकरी आणि दुर्बल घटकांना केंद्रस्थानी ठेवणारा, परंतु कोणतीही करसवलत न देता मध्यमवर्गीयांची निराशा करणारा सन २०१८ – १९ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री श्री. अरूण जेटली यांनी काल संसदेत सादर केला. आयकर दात्यांना सध्या मिळणारी वैद्यकीय भरपाई व वाहतूक भत्त्यापोटीची सवलत रद्दबातल करण्यात आली असून त्याऐवजी वार्षिक चाळीस हजार रुपयांची प्रमाण वजावट देण्यात येणार आहे. आयकरावर सध्याच्या तीन टक्क्यांऐवजी चार टक्के अधिभार लागू करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी आणि दुर्बल घटकांसाठी मात्र या अर्थसंकल्पात आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, एमएसएमई आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आल्याचा दावा अर्थमंत्री श्री. जेटली यांनी आपल्या भाषणात केला. 

आयकरात ४० हजारांची वजावट; अधिभार ४ टक्के

* आयकर दात्यांना सध्या वाहतूक भत्ता आणि वैद्यकीय भरपाईपोटी मिळणारी सवलत रद्दबातल करण्यात आली असून त्याऐवजी सर्व आयकर दात्यांना वार्षिक ४० हजार रुपयांची प्रमाणित वजावट देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, दिव्यांगांना वाढीव वाहतूक भत्ता सुरू राहील. * या प्रमाणित वजावटीचा लाभ निवृत्तीवेतनधारकांनाही दिला जाणार आहे.* या निर्णयामुळे सरकारला आठ हजार कोटी गमवावे लागतील व अडीच कोटी पगारदार तसेच निवृत्तीवेतनधारकांना याचा लाभ मिळेल असे जेटली यांनी सांगितले.* आयकर अधिभार तसेच कॉर्पोरेशन करावरील अधिभार सध्याच्या तीन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. त्याला ‘आरोग्य आणि शिक्षण अधिभार’ असे नाव देण्यात आले आहे.* हा अधिभार सर्व प्रकारच्या सेवांना लागू असल्याने सर्व प्रकारच्या सेवासुविधा त्यामुळे महागणार आहेत. * कर विवरणपत्र भरणार्‍यांची संख्या सन २०१४-१५ मधील ६.४७ कोटींवरून २०१६-१७ मध्ये ८.२७ कोटींवर गेली आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांवर सवलतींची खैरात; करमुक्त मर्यादेत वाढ

* ज्येष्ठ नागरिकांच्या बँका आणि टपाल कचेरीतील ठेवींवरील व्याजाचे करमुक्त उत्पन्न सध्याच्या १० हजार रुपयांवरून ५० हजारांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्यावर आयकर कायद्याच्या कलम १९५ अ खाली टीडीएस कापण्याची आवश्यकता नसेल. सर्व कायम ठेव योजना तसेच पुनर्ठेव योजनांच्या व्याजास हा लाभ मिळेल.* ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्याचा हप्ता किंवा वैद्यकीय खर्चासाठीच्या ८० डी कलमाखालील वजावट मर्यादेत सध्याच्या ३० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.* काही गंभीर आजारांवरील वैद्यकीय खर्चासाठीची वजावट मर्यादा कलम ८० डीडीबी खाली ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्याच्या ६० हजार रुपयांवरून आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्याच्या ८० हजार रुपयांवरून एक लाख रुपये करण्यात आली आहे.* प्रधानमंत्री वयवंदना योजना मार्च २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली असून त्याखाली सध्याची गुंतवणूक मर्यादा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सध्याच्या साडे सात लाख रुपयांवरून पंधरा लाख रुपये करण्यात आली आहे.

गरीब कुटुंबांना वार्षिक ५ लाखांचे आरोग्य विमा संरक्षण

* देशातील १० कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना दर्जेदार वैद्यकीय उपचार देण्यासाठी जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य संरक्षण योजना सरकार राबवणार. त्या अंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला वार्षिक पाच लाख रुपयांचे वैद्यकीय संरक्षण.* निम्न आणि मध्यम वर्गाला मोफत एलपीजी जोडणी, वीज आणि शौचालय सुविधा पुरविण्याकरीता ‘उज्ज्वला’, ‘सौभाग्य’ आणि ‘स्वच्छ भारत मिशन’वर अधिक लक्ष केंद्रित करणार.* महिला स्वयं-सहाय्य गटांच्या गेल्या वर्षीच्या ४२,५०० कोटी रुपयांच्या कर्जमर्यादेत वाढ करुन ती २०१९ मध्ये ७५०००/- कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.* आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेवरील एकूण खर्च १.३८ लाख कोटी.

आयात होणार्‍याया वस्तू महागणार •

कार आणि मोटारसायकली • विदेशी ब्रँडचे मोबाईल फोन • चांदी • सोने • फळांचे रस • सनग्लासेस • अत्तरे व स्वच्छतालयांसाठीचे द्रवपदार्थ • सनस्क्रीन, सन टॅन, मॅनिक्युअर, पेडिक्युअर साधने. • दंतआरोग्यासाठीची साधने. पेस्ट, पावडरी, फ्लॉस • दाढीचे सामान, आफ्टर शेव्ह साधने. • आंघोळीचे साबण, डिओड्रंटस् • अत्तरे • ट्रक आणि बसचे रेडियल टायर • सिल्क कापड • रंगीत खडे • हिरे • इमिटेशन ज्वेलरी • स्मार्ट वॉचेस, वेअरेबल उपकरणे. • एलसीडी/एलईडी टीव्ही. • फर्निचर. • मॅट्रेस. • दिवे व विद्युत साधने. • मनगटी घड्याळे, पॉकेट वॉचेस, घड्याळे. • तिचाकी सायकली, स्कूटर्स, पेडल कार्स, चाकांची खेळणी. • बाहुल्या, खेळणी, सर्व प्रकारची कोडी. • व्हिडिओ गेम कन्सोल्स. • क्रीडासाहित्य, पोहण्याचे साहित्य. • सिगारेटी व इतर लायटर, मेणबत्त्या. • पतंग. • खाद्य तेले, भुईमूग तेल, खोबरेल तेल.

आयात होणार्‍या यावस्तू स्वस्त होणार•

कच्चे काजूगर.• सोलर पॅनल निर्मितीसाठी वापरला जाणारा सोलर टेंपर्ड ग्लास.

खरीप पिकांवरही उत्पन्न मूल्याच्या दीडपट हमीभाव मिळणार

* बहुतांश रब्बी पिकांप्रमाणेच सर्व अघोषित खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ही त्यांच्या उत्पादन मूल्याच्या दीडपट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.* सन २०१८-१९ मध्ये संस्थात्मक कृषी कर्जात वाढ करुन त्याचे उद्दिष्ट ११ लाख कोटी ठेवण्यात आले आहे. २०१४-१५ मध्ये ते ८.५ लाख कोटी होते.* बटाटे, टोमॅटो आणि कांद्याच्या अस्थिर किंमतींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच शेतकरी आणि ग्राहकांच्या फायद्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ चा प्रस्ताव.* ग्रामीण कृषी बाजारपेठेत २२ हजार ‘ग्रामीण हाट’चा विकास आणि सुधारणा करण्यात येणार.* मत्स्योत्पादन आणि पशुपालन क्षेत्रासाठी १०,००० कोटी रुपयांच्या दोन नवीन निधींची घोषणा.* पुनर्रसित राष्ट्रीय बांबू मिशनसाठी १२९० कोटी रुपये.* पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी यंदा ५.९७ लाख कोटींचा निधीची तरतूद.

नव्या कर्मचार्‍यांचा ईपीएफ ३ वर्षे सरकार भरणार

* सर्व क्षेत्रांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नवीन कर्मचार्‍यांचे १२ टक्के योगदान पुढील तीन वर्षे सरकार भरणार आहे. * महिला कर्मचार्‍यांचे भविष्य निर्वाह निधी योगदान पहिली ३ वर्षे १२ टक्क्यांऐवजी आठ टक्क्यांवर आणण्याचा विचार. मात्र, मालकाचे ईपीएफ योगदान पूर्वीएवढेच राहील. त्यासाठी कर्मचारी भविष्य निधी आणि विविध तरतुदी कायदा, १९५२ मध्ये बदलाचा विचार. * बँकांना नवीन निधी उपलब्ध करण्याचा कार्यक्रम यावर्षी ८० हजार कोटी रुपयांच्या रोख्यांनी सुरू करण्यात आला. या नवीन निधीच्या उपलब्धतेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ५ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देणे शक्य होणार.

आर्थिक तूट ३.५ टक्के

देशाची आर्थिक तूट ३.५ टक्क्यांपर्यंत राहील असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तवण्यात आला आहे. २०१८-१९ साठी ३.३ टक्के आर्थिक तुटीचा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे.