शेतकर्यांच्या प्रश्नांसाठी येत्या ८ जानेवारी रोजी ग्रामीण भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नुकत्याच झालेल्या तिसर्या अधिवेशनात देशातील २०८ शेतकरी संघटनांनी सहभाग घेतला होता. हा भारत बंदचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकर्यांना सरसकट देशव्यापी कर्जमुक्ती द्या, शेतीमालाला दीडपट हमीभावासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा करा, शेतकर्यांना पीकविम्याचे सर्वंकष संरक्षण द्या, सिंचन, दुष्काळ, पेन्शन, आरोग्य, पर्यावरण यासह सर्व मुद्द्यांचा विचार करून शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सर्वंकष विकास व्हावा, यासाठी देशव्यापी धोरण स्वीकारा, या प्रमुख मुद्द्यांसाठी बंद पुकारला आहे.
