राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारच्या शॅक धोरणावर जी स्थगिती आणली आहे त्यासाठी शॅक मालकांनीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची गरज आहे, असे पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी काल सांगितले. किनारपट्टी आराखडा तयार केला नाही तर समस्या निर्माण होऊ शकते याची सरकारला जाणीव होती. आणि म्हणूनच आराखडा तयार करण्यासाठी आपण जनसुनावणी घेत होतो. पण लोकांनी विरोध करून जनसुनावणी घेऊ दिली नाही. आता आराखडा तयार न केल्याचे कारण पुढे करून राष्ट्रीय हरित लवादाने शॅक धोरणावर स्थगिती आणलेली असून परिणामी या पर्यटन मोसमात किनार्‍यांवर शॅक्स घालता येणार नाहीत असे नमूद करून शॅक मालकांनीच आता हरित लवादाच्या ह्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असे काब्राल म्हणाले.
मी जेथे जेथे आराखड्यासाठी जनसुनावणी घेण्यास गेलो तेथे तेथे लोकांनी व प्रामुख्याने शॅक मालक व किनार्‍यांवरील जमीन मालकांनी जनसुनावणी होऊ दिली नाही. किनारा आराखडा तयार न केल्यास किनार्‍यांवर शॅक्स उभारता येणार नाहीत हे आपण तेव्हा सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण कुणीही ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. आता शॅकमालकांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची शक्यता असून त्यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागावी, असे काब्राल यांनी सांगितले.
