किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा आखण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकारला दोन महिन्यांची निर्वाणीची मुदत दिली आहे. सदर आराखडा सुपूर्द करीपर्यंत गोव्याच्या किनार्‍यांवर पर्यटन हंगामात उभे राहणारे शॅक्स उभे करण्यास सक्त मनाईही लवादाने केलेली आहे. याचा परिणाम अर्थातच येणार्‍या पर्यटक हंगामात होईल हे उघड आहे. गोव्यात येणार्‍या देशी विदेशी पर्यटकांसाठी गोव्याच्या लोकप्रिय किनार्‍यांवर उभ्या केल्या जाणार्‍या या हंगामी शॅक्समधील अनियमितता संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने शॅक्स धोरण तयार केलेले आहे, परंतु राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प्रस्तुत भूमिकेमुळे या धोरणाची कार्यवाही अडण्याची चिन्हे आहेत. देशातील इतर किनारी राज्यांनी आपापले किनारी व्यवस्थापन आराखडे सादर केले तरी गोव्याला आपल्या आराखड्याला अंतिम रूप देता आलेले नाही, कारण किनारपट्टी व तेथील मतपेढ्यांना दुखावण्यास कोणी धजावत नाही. तेथील हितसंबंधियांचा विरोध अंगावर ओढवून घेण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेली ३१ ऑगस्टची मुदत टळून गेली, तरीही हा आराखडा काही अंतिम स्वरूपात आला नाही. आणखी सहा महिने मुदत वाढवून मिळावी असा सरकारचा प्रयत्न होता. राष्ट्रीय हरित लवादामध्ये तशी विनंतीही सरकारच्या वतीने करण्यात आलेली होती, परंतु लवादाने ती धुडकावून लावली आहे आणि १५ नोव्हेंबरची अंतिम मुदतही दिलेली आहे. हा आराखडा तयार होईपर्यंत शॅक्स उभारू नयेत असे हरित लवादाने बजावल्याने तो तयार होईपर्यंत व सर्वमान्य होईपर्यंत शॅक्स उभारणीला आडकाठी येईल. त्याचा परिणाम अर्थातच यंदाच्या पर्यटन हंगामात लाखोंच्या संख्येने गोव्याकडे धाव घेणार्‍या देशी – विदेशी पर्यटकांवर होऊ शकतो, कारण या किनारी भागांमध्ये खाण्यापिण्याच्या पुरेशा सोयी नसल्यानेच या हंगामी शॅक्सची कल्पना पुढे आलेली होती व त्यांना त्यांचा प्रतिसादही फार चांगला मिळत आला, कारण हे शॅक्स अगदी समुद्रकिनार्‍यावरच असल्याने निसर्गरम्य वातावरणात मोकळ्या वार्‍याच्या सान्निध्यात पंचतारांकित थाटात रुचकर खाद्यपदार्थांवर ताव मारण्याची संधी तेथे मिळते. हे शॅक्स नसतील तर या लोकप्रिय किनार्‍यांना भेट देणार्‍या पर्यटकांची खाण्यापिण्याची आबाळ होईल. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या आदेशावर सरकारने दाद मागणे आवश्यक आहे. हे शॅक्स म्हणजे काही कायमस्वरूपी बांधकामे नव्हेत. दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये पर्यटक हंगामाच्या प्रारंभी ते उभारले जातात आणि मे महिन्यात काढून टाकले जातात. त्यामुळे वास्तविक किनारी नियमन आराखड्याचे निमित्त साधून या पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाच्या शॅक्सवर गदा आणण्याचे हरित लवादाला काही कारण नव्हते. शिवाय सरकारने त्यांच्या नियमनासाठी धोरणही आणलेले आहे. एकेकाळी शॅक्सच्या नावे गोव्यातील किनार्‍यांवर अंदाधुंदी चाले. अनेकांनी शॅक्सच्या नावाखाली कायमस्वरूपी लोखंडी मंडप उभारून बिनदिक्कत व्यवसाय केला. दक्षिण गोव्यात अशा प्रकारचे तथाकथित शॅक्स पाडण्याची वेळ मग ओढवली. परंतु पक्क्या बांधकामाचे सोडा, जे शॅक्स पर्यटन खात्याच्या परवानगीनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात उभे केले जातात, त्यांचा किनारी नियमन आराखड्याशी संबंध जोडणे न्यायोचित वाटत नाही. बरे, हा निवाडा केवळ सरकारी जमिनीतील शॅक्सनाच लागू आहे. खासगी मालमत्तेमध्ये ज्यांनी शॅक्स उभारलेले असतील, त्यांना हा निर्बंध लागू नाही. म्हणजे त्यांना शॅक्स थाटून आपला व्यवसाय चालवण्याची मुभा कशी काय? हे विसंगत पाऊल आहे. किनारी व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि कितीही राजकीयदृष्ट्या अडचणीच्या गोष्टी आडव्या येत असल्या, तरीही ती पार पाडावी लागणार आहे, कारण देशभरातील सर्व किनारी राज्यांनी आपापला प्रश्न सोडवला आहे. गोव्यामध्ये केवळ राजकीय कारणांखातर हा आराखडा फेटाळला गेला. परंतु त्याचा भुर्दंड जे होतकरू तरुण किनार्‍यावर शॅक्स उभारून आपली उपजीविका करण्यासाठी पुढे येत असतात त्यांना का म्हणून बसावा? हा आराखडा पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यास हरित लवादाने सरकारला फर्मावलेले आहे, परंतु त्यातील गुंतागुंत लक्षात घेता या मुदतीत हा आराखडा पूर्ण करून सादर करणे अशक्यप्राय वाटते. त्यामध्ये गंभीर त्रुटी राहू शकतात. त्यामुळे ही मुदत वाढवून मिळवण्यावर आधी सरकारला भर द्यावा लागेल. परंतु ही मुदतवाढ जरी मिळाली तरी तोवर जर शॅक्स उभारणीसंदर्भात सरकार दर तीन वर्षंानी आखत असलेल्या धोरणाला यावेळी हरित लवादाची परवानगी मिळणार नसेल तर तो शॅक्सचालकांवर अन्याय ठरेल. पर्यटक हंगामावर तो व्यवसाय अवलंबून आहे. त्यामुळे गर्दीचे महत्त्वाचे महिने व्यवसाय करता न येणे म्हणजे एका बाजूने त्यांची रोजीरोटी व दुसर्‍या बाजूने पर्यटकांची गैरसोय यास कारणीभूत ठरेल हे विसरून चालणार नाही!
