- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
इंदिरा गांधींनी जनता पार्टीचे सरकार पाडण्यासाठी चरणसिंगांचा जसा वापर केला होता, तसा फडणवीस सरकार पाडण्यासाठी शरद पवार सेनेचा वापर करीत असतील तर ते अशक्य नाही, पण चरणसिंगांचा वापर करणार्‍या इंदिरा गांधींनी त्यांना लोकसभेला तोंड देण्याचीही संधी दिली नाही हा काही फार जुना इतिहास नाही…
तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारने विधानसभेत विश्वास प्रस्ताव मांडला, त्यावेळी शिवसेना विरोधी बाकांवर अधिकृतपणे बसली होती. विरोधी पक्षनेतेपदीही शिवसेना नेतेच बसलेले होते. शिवसेनेला जर खरोखरच सरकार नको होते तर ती विश्वास प्रस्तावाच्या वेळीच मतविभागणीची मागणी करुन सरकार पाडू शकली असती, पण त्यावेळी तिला भाजप राष्ट्रवादी छुप्या युतीचा वास आला. त्या कथित युतीबद्दल तिने निषेधही व्यक्त केला आणि आवाजी मतदानाने विश्वास प्रस्ताव मंजूरही होऊ दिला.
नंतर एका सुप्रभाती शिवसेनेला युती सरकारमध्ये सामील होण्याचा साक्षात्कार झाला. त्या आधारावर तिने आपल्या शिवसैनिकांसाठी मंत्रिपदे मिळविली. तिचे मंत्री मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहभागी होऊ लागले. आपापल्या खात्यांचा कारभारही करु लागले. मंत्रिमंडळाचे निर्णय एकमताने होऊ लागले, पण तेवढ्याने मातोश्रीचे समाधान होत नव्हते. त्यामुळे सरकारात सहभाग आणि सरकारबाहेर भाजपाच्या नावाने ओरडा असा ‘आतून कीर्तन वरुन तमाशा’ असा प्रकार सुरु झाला.
दरम्यानच्या काळात मोदी आणि फडणवीस यांच्यावर तोंडसुख घेण्याची एकही संधी शिवसेनेने सोडली नाही. ‘आम्ही सरकारमध्ये आहोत, पण सरकार आमचे नाही’ असा विश्वामित्री पवित्रा घेत घेत राजकारण सुरू होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेच्या वेळीही बरीच नाटके झाली. अपवाद एकच व तो म्हणजे एनडीएच्या राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी रामनाथ कोविंद आणि व्यंकय्या नायडू यांना मतदान करण्याची सद्बुध्दी अल्पकाळापुरती सुचली. मोदी सरकारात राहूनही नोटबंदी आणि जीएसटीला विरोध करण्यास मात्र शिवसेना विसरली नाही. एकीकडे भाजपावर हिंदुत्वाला तिलांजली देत असल्याची टीका करायची आणि त्याच वेळी हिदुत्वाला प्रखर विरोध करणार्‍या ममता बॅनर्जी यांची सन्मानपूर्वक भेट घ्यायची अशा कोलांटउड्याही करुन झाल्या. त्या पुरेशा नव्हत्या म्हणून की काय, दहा दिवसांपूर्वी मुंबईतील सिल्वर ओक या बंगल्यावर जाऊन पक्षप्रमुखांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांची गुपचूप भेटही घेतली. हा बहुधा तीन वर्षांतील वैफल्याचा अखेरचा टप्पा असावा. पण शरद पवार काही कच्च्या गुरुचे चेले नव्हेत. त्यांनी भेटीला तर दुजोरा दिला, पण राजकीय चर्चेचा इन्कार केला. युती सरकारात सेना खूष नसल्याचे निरीक्षण नोंदवायला ते विसरले नाहीत. आम्ही समविचारी पक्षांशीच चर्चा करु शकतो व शिवसेना आमच्यासाठी समविचारी पक्ष नाही हेही त्यांनी स्पष्ट करुन त्यांनी कुणाला तरी कात्रजचा घाट दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
युती सरकार कसे नसावे याचा एक वेगळाच नमुना गेली तीन वर्षे शिवसेना महाराष्ट्रात सादर करीत होती. त्याचे एक कारण म्हणजे भाजपा द्वेष आणि दुसरे कारण म्हणजे पक्षफुटीची भीती. या काळात सेनेचे मंत्री म्हणे मंत्रिपदाचे राजीनामे खिशात ठेवूनच आपापल्या खात्याचा कारभार करीत होते, पण त्यांचे राजीनामे खिशाच्या बाहेर काही पडत नव्हते, कारण काही मंत्र्यांना ते खिशातच ठेवायचे होते.
दरम्यानच्या काळात मुंबई महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्या, नगरपालिका आणि नगर पंचायती, ग्राम पंचायती यांच्या निवडणुका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकीत सपाटून मार खाल्ला. मुंबई महापालिकेत भाजपाचा पाठिंबा स्वीकारण्यासही मूक संमती दिली गेली. या सर्व वेळी वाढत गेलेल्या वैफल्याचा शेवट म्हणजे ममता आणि शरद पवार यांच्या भेटी. बाळासाहेब यांचा वारसा सांगणार्‍या नेतृत्वाचे हे कोणते राजकारण हे सैनिकांनाही कळेनासे झाले. पण करणार काय? बुडत्याला काडीचा का होईना आधार हवाच ना? बाकी पवारसाहेबांना पंतप्रधानपदाच्या संभाव्य शर्यतीत उतरविण्याचे राष्ट्रवादीचे कौशल्य मानावेच लागेल. ममता बॅनर्जी यांनी उध्दव ठाकरे यांची भेट घेणे, त्यानंतर उध्दव यांनी पवार यांची भेट घेणे आणि राष्ट्रवादीच्या चिंतन बैठकीच्या पूर्वसंध्येला प्रफुल्ल पटेल यांनी पवारांच्या संभाव्य उमेदवारीची घोषणा करणे हा काही निव्वळ योगायोग नाही.
या पार्श्वभूमीवर उध्दव टाकरे यांच्या पवार भेटीचाही तब्बल दहा दिवसांनी गौप्यस्फोट होणे हाही तसला योगायोग नाही. महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा हा धूर्त प्रयत्न आहे आणि नारायण राणे यांनी म्हटल्याप्रमाणे शिवसेनेच्या घाबरटपणामुळे तो होत आहे. महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीत काही गमवायचे असेल तर ते शिवसेनेलाच, कारण कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी यांनी जे गमवायचे ते आधीच गमावले आहे. भाजपाजवळ जे आहे ते आहेच. पण आपले डझनावर आमदार गमावण्याची भीती शिवसेनेलाच आहे. त्या वैफल्यातून जर उध्दव यांना पवारांची भेट घ्यावीसी वाटले असेल तर ते स्वाभाविकच आहे. कदाचित राष्ट्रवादीला आपल्याकडे ओढून आपण सेनेच्या सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी कॉंग्रेसला बाध्य करु असा जर संजय राऊत यांच्या डोक्यात वळवळणारा किडा उध्दवजींना बुडत्याला काडीच्या आधारासारखा वाटत असेल तर तेही सहजशक्य आहे. पण कॉंग्रेस काय किंवा राष्ट्रवादी काय, कच्च्या गुरुचे चेले नाहीत. पवार तर आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला कात्रजचा घाट दाखविण्यात प्रसिध्दच आहेत.
चिंतन शिबिराच्या समारोपानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये पवारांनी आपल्या धूर्तपणाचा प्रत्यय आणून दिला. ‘शिवसेनेशी पाठिंब्याबाबत आपली चर्चा झाली नाही. त्याबाबत चर्चाच करायची झाल्यास आम्ही समविचारी पक्षाशी करु’ हे पवार यांचे उदगार यासंदर्भात सूचक आहेत. इंदिरा गांधींनी जनता पार्टीचे सरकार पाडण्यासाठी चरणसिंगांचा जसा वापर केला होता, तसा फडणवीस सरकार पाडण्यासाठी शरद पवार सेनेचा वापर करीत असतील तर ते अशक्य नाही, पण चरणसिंगांचा वापर करणार्‍या इंदिरा गांधींनी त्यांना लोकसभेला तोंड देण्याचीही संधी दिली नाही हा काही फार जुना इतिहास नाही. एकंदरित महाराष्ट्रामध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचे वैफल्यग्रस्तांचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत हे निश्चित. देवेंद्र आणि नरेंद्र तो कसा हाणून पाडतात हा मोठ्या औत्सुक्याचा विषय आहे.
