- ल. त्र्यं. जोशी
भाजपा आपल्या दीडदीडशे उमेदवारांच्या याद्या झपाट्याने जाहीर करु शकली. त्याच्या मित्रपक्षांनाही तिकिटवाटपाबाबत फारशा अडचणी आल्या नाहीत. सपा – बसपा आघाडीतील तिकिटवाटपही भांडणांविना झाले. कॉंग्रेसच्या तिकिटवाटपाबाबत मात्र नेहमीप्रमाणेच घोळ झाला व तो शेवटच्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज परत घेण्याच्या मुदतीपर्यंत चालणार आहे…
तिकिटवाटप व प्रचार मोहीम ही निवडणुकीची दोन चाके आहेत. त्यांच्या आधारेच निवडणुकीचा गाडा पुढे जात असतो. खरे तर पक्षनेतृत्वाची खरी कसोटी तिकिटवाटपाच्या वेळीच लागत असते. विशेषत: पक्ष जेव्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता अधिक असते, तेव्हा तर तिकिटवाटप ही नेतृत्वासाठी डोकेदुखीच ठरते. एकाच कार्यकर्त्याला तीन तीन, चार चार वेळा त्याच त्या मतदारसंघातून तिकिट दिले, तर इतर इच्छुक नाराज होतात आणि त्याला दिले नाही तर तो तर त्याचा पिढीजात हक्क नाकारल्याच्या थाटात प्रक्षुब्ध होतो. आठ आठ वेळा लागोपाठ निवडून येणे ही एखाद्या कार्यकर्त्यासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. पण तो इतरांचा विचार न करता त्या जागेसाठी हट्ट धरून बसतो. राजकीय पक्षांना ही मानसिकता कठोरपणे ठेचावी लागेल.
अन्यथा पक्षात नवीन रक्ताला संधीच मिळणार नाही. अशा वेळी ते एकतर निष्क्रिय बनतात, नाही तर दुसजया पक्षात तरी जातात. पक्षाला सत्ता मिळण्याची शक्यता नसेल तर मात्र तिकिट घेण्यासाठी कार्यकर्त्यांची मनधरणी करावी लागते. १९७७ पूर्वीचा काळ भारतीय जनसंघासाठी असा होता की, पक्षाला पराभव स्वीकारण्याची तयारी असलेल्या कार्यकर्त्यांंनाच मनधरणी करुन तिकिटे द्यावी लागत असत. कॉंग्रेस वगळता अन्य सर्व पक्ष कमीअधिक प्रमाणात या समस्येतून गेले आहेत. हल्ली कॉंग्रेस पक्षलाही तो अनुभव घ्यावा लागत आहे. पण या प्रक्रियेत विविध पक्षांचे बालेकिल्ले स्वाभाविकपणेच तयार झाले आहेत. त्या बालेकिल्ल्यांमध्ये मात्र पक्षांसमोर तिकिट वाटपाचा प्रश्न येतोच.
त्याच त्या कार्यकर्त्यांना वारंवार तिकिट देत गेले तर त्यांच्यासाठी अँटी इनक्म्बन्सी तयार होते. म्हणजे त्या उमेदवाराला लोक विटून जातात व त्याचा पराभव करतात. हे पाहूनच पक्षनेतृत्वावर नवे चेहरे देण्याची जबाबदारी येऊन पडते. जुन्या चेहर्‍यापेक्षा नवीन चेहरा निवडून येण्याची शक्यताही अधिक असते, कारण त्याने काहीच न केल्याचा आरोप जुन्या चेहर्‍यावर निश्चितच करता येतो आणि केलाही जातो. नव्या चेहर्‍याला फक्त आश्वासनेच द्यायची असतात. तथापि लागोपाठ आठ आठ वेळा एकाच मतदारसंघातून सतत निवडून येणारे नेतेही बरेच आहेत. त्यात प्रामुख्याने शीर्षस्थ नेत्यांचा समावेश होतो. त्यांनीच तिकिटाबाबत किती आग्रह धरायचा हे ठरविले पाहिजे.
अशा नेत्यांना तिकिटे दिली नाही तर पक्ष कसा टीकेस पात्र होतो याचा अनुभव हल्ली भाजपात लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांना तिकिटे देण्यात न आल्यामुळे येत आहे. अर्थात त्याबद्दल नक्राश्रु ढाळणार्‍यांना अडवाणी जोशी यांच्याबद्दल खूप प्रेम आहे असे नाही, पण भाजपात ज्येष्ठांचा मान राखला जात नाही, अशी मतलबी भावना त्यांना मतदारांपर्यंत पोचवायची असते. वास्तविक पक्षात नव्यांना, तरुणांना अधिकाधिक संधी द्यायची म्हटल्यानंतर जुन्यांनी वयोमानानुसार मागे राहणे योग्यच ठरते. माणसाचे जसजसे वय वाढते, गात्रे शिथिल होतात, स्मरणशक्ती क्षीण होते, तेव्हा अशा नेत्यांनी स्वत:हून निवृत्ती स्वीकारणे योग्य असते. पण राजकारणात सहसा असे घडत नाही. त्यामुळेच नव्व्वदी पार केल्यानंतरही मोरारजी देसाई यांच्यासारखे नेते पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पेलू शकतात. पण हे अपवाद म्हणून. आदर्श स्थिती अशी असायला हवी की, किमान वयाच्या ७५ व्या वर्षानंतर नेत्यांनी स्वत:च राजकारणातून निवृत्ती घ्यावी. नानाजी देशमुखांनी तर ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच राजकारणातून निवृत्ती घेऊन दीनदयाल शोध संस्थानचे कार्य हाती घेतले. अर्थात तशी व्यवस्था रूढ व्हायला आणखी काही काळ तरी जावा लागेल. पण ती प्रक्रिया सुरु झाली आहे हे नक्की.
एका पक्षाचे तिकिटवाटप असले तर ते काही प्रमाणात सोपे तरी आहे पण जेव्हा आघाड्यांच्या नेत्यांना तिकिटवाटप करावे लागते तेव्हा अनेक पक्षांतर्गत अडचणी तर येतातच शिवाय आघाडी अंतर्गत अडचणीही येतात. त्यातून मार्ग काढणे किती जिकिरीचे असते याचा अनुभव हल्ली सर्वच पक्षनेते घेत आहेत. उमेदवारांची अदलाबदली, मतदारसंघांची अदलाबदली करावी लागते. आणखी काय काय करावे लागते हे बिचार्‍या नेत्यांनाच ठाऊक. हे सगळे एवढ्यासाठीच करावे लागते की, प्रत्येक पक्षाचा, प्रत्येक नेत्याचा एकच अजेंडा असतो व तो म्हणजे आपण ठरविलेल्या उमेदवाराला निवडून आणणे. म्हणूनच तिकिट वाटप करताना उमेदवाराच्या कामाचा, चारित्र्याचा, सचोटीचा, पूर्वेतिहासाचा जेवढा विचार होतो त्यापेक्षा त्याच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेचा अधिक विचार केला जातो आणि करावाही लागतो, कारण निवडणुकीची सगळी मारामारी असते ती बहुमत मिळविण्यासाठी. ते एकाने अधिक का असेना पण प्रत्येक पक्षाला बहुमत हवे असते. अन्यथा सत्ता कशी स्थापन करता येईल आणि पक्षाचा कार्यक्रम अमलात कसा आणता येईल? अर्थात ही सगळी उठापटक पक्षाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठीच असते असे नाही. शेवटी सत्ता महत्वाची. ती हातात असली तर अंगात भिनणारी नशा वेगळीच असते. ती जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे. खरे तर आपली निवडणूक ५१ टक्के जागा मिळविण्यासाठीच असते. ते शक्य नाही असे जेव्हा दिसते तेव्हा युत्या वा आघाड्या तयार होतात.
या पार्श्वभूमीवर विचार केला तर रालोआने आपल्या तिकिटवाटपाची प्रक्रिया खूप तत्परतेने पार पाडली आहे. रालोआचा मुख्य घटक असलेल्या भाजपाने बहुतेक तिकिटवाटप निवडणुकीच्या घोषणेआधीच केले होते. नंतर जो विचारविनिमय झाला तो केवळ उमेदवारांच्या निवडून येण्याच्या क्षमतेबाबत व इतर पक्षातून येणार्‍यांना तिकिट देण्याबाबत. त्यामुळेच भाजपा आपल्या दीडदीडशे उमेदवारांच्या याद्या झपाट्याने जाहीर करु शकली. त्याच्या मित्रपक्षांनाही तिकिटवाटपाबाबत फारशा अडचणी आल्या नाहीत. उत्तरप्रदेशातील सपा – बसपा आघाडीतील तिकिटवाटपही बव्हंशी भांडणांविना झाले, कारण तेथे बबुआ आणि बहेनजी यांच्या हातात तिकिटवाटपाची सारी सूत्रे होती. कॉंग्रेसच्या तिकिटवाटपाबाबत मात्र नेहमीप्रमाणेच घोळ झाला व तो शेवटच्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज परत घेण्याच्या मुदतीपर्यंत चालणार आहे.
कॉंग्रेसचा तिकिटवाटपातील घोळ या थरावर गेला आहे की, कॉंग्रेस महासमितीच्या एका ज्येष्ठ सचिवाला त्या मुद्यावर पदाचा राजीनामा द्यावासा वाटला आणि पक्षातील ‘तिकिटविक्रीचा’ निषेध करुन त्याने तो दिला देखील. तिकिटवाटपाचाच काय पण दिल्लीत आम आदमी पार्टीशी आघाडी करायची की, नाही याबाबत कॉंग्रेसने हा मजकूर लिहीपर्यंत तरी निर्णय घेतला नव्हता.
लोकसभा निवडणुकीचा हंगाम सुरु असतांनाच आयपीएलचाही हंगाम सुरु असावा हा योगायोग असेलही पण टी ट्वेंटी क्रिकेट आणि निवडणुकीची प्रचारमोहिम यात विलक्षण साम्य आहे. इथे बचावाला काहीही महत्व नाही. जो जबरदस्त आक्रमण करु शकतो तोच इथे जिंकतो. गोलंदाजालाही आक्रमण करावे लागते आणि फलंदाजानेही चौकार वा षटकारच मारले पाहिजे असे अपेक्षित असते. प्रचारमोहिमेचा अग्रक्रम ज्याच्याकडे, त्याच्या विजयाची शक्यता अधिक!
