शाश्‍वत खाण व्यवसायाचे कॉंग्रेस पक्षाकडून आश्‍वासन

0
113

>> जाहीरनाम्यात स्थानिक मुद्यांवर भर

गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीने लोकसभा निवडणुकीसाठी स्थानिक मुद्यांचा समावेश असलेला जाहीरनामा काल प्रसिद्ध केला. शाश्‍वत खाण व्यवसाय, पर्यटन विकास बँक, नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण रद्द आदी आश्‍वासने जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत.
राज्यातील बंद पडलेल्या खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यावर भर दिला जाणार आहे. खाण बंदीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेले कामगार, उद्योजक यांना साहाय्य केले जाणार आहे. सीआरझेड, पर्यटन विकास, उद्योग, पारंपरिक मच्छीमारांचे संरक्षण व इतर मुद्यांना प्राधान्यक्रम देण्यात आले आहे, अशी माहिती गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष तथा उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पर्यटन विकास बँकेची हमी
गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी पर्यटन विकास बँकेमार्फत पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. पर्यटन पूरक उद्योगांना खास सवलती उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. देशात जास्तीत जास्त विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. तसेच ३ वर्षांसाठी पर्यटन व्हिसा शुल्क आकारले जाणार नाही, असे चोडणकर यांनी सांगितले.

मच्छीमार मंत्रालयाचे आश्‍वासन
मच्छीमार बांधवांच्या मागणीनुसार केंद्रात खास मच्छीमार मंत्रालयाची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या योजनांचा लाभ मच्छीमारांना मिळवून दिला जाणार आहे. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची अधिसूचना मागे घेतली जाणार आहे. सीआरझेड अधिसूचनेबाबत योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. स्थानिक मच्छीमारांना कोणताही त्रास होऊ नये म्हणून उपाय योजना केली जाणार आहे, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.
स्थानिक क्षेत्र विकास योजना पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण आणि कालसुसंगत केली जाणार आहे. फॉर्मेलीनमुक्त मासे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

गोव्यासाठी खास कायदा
गोव्यातील जमिनी आणि राज्याची ओळख जपण्यासाठी संसदेत खास कायदा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्यावर भर दिला जाणार आहे. उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा यावर भर दिला जाणार आहे. जीएसटीचा आढावा घेऊन त्यात काही नव्या तरतुदी सुचविल्या जातील, मूल्यवर्धित, अप्रत्यक्ष कर याबाबतीत फेरविचार केला जाईल. सीफेअरर्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या कामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. दरमहा मिळणार्‍या एक्स-ग्रेसिया मॉनिटरी साहाय्य योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाईल, असेही चोडणकर यांनी सांगितले.