दिल्लीजवळच्या गुरूग्राममध्ये प्रख्यात अशा रायन इंटरनॅशनल समूहाच्या शाळेमध्ये दुसरीतील प्रद्युम्न या विद्यार्थ्याची शाळेच्या स्वच्छतालयात गळा चिरून झालेली क्रूर हत्या आणि दिल्लीत पाच वर्षांच्या मुलीवर शाळेच्या वर्गातच शिपायाकडून झालेला बलात्कार या दोन्ही घटनांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सध्या देशभरात ऐरणीवर आलेला आहे. या घटना दिल्लीच्या परिसरात घडल्याने राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी तो विषय लावून धरला आहे, त्यामुळे त्याची गांभीर्याने चर्चा होते आहे, परंतु या देशाच्या खेडोपाडी असे अगणित प्रकार घडत आले आहेत, परंतु तरीही शाळांच्या सुरक्षेच्या विषयात भारतात परिस्थिती रामभरोसेच आहे. गोव्यात वास्कोत विद्यार्थिनीवर शाळेत बलात्कार झाला, त्या प्रकरणातील गुन्हेगार आजतागायत पोलिसांना शोधता आलेला नाही. शाळेच्या पदाधिकार्‍यांचीही निर्दोष मुक्तता झाली आहे. अशा प्रकारच्या अत्यंत घृणास्पद गुन्ह्यांतील गुन्हेगारांना अशी मोकळीक जेव्हा मिळते तेव्हा एकूणच कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहते. गुरूग्रामच्या ज्या शाळेत छोट्या, गोड प्रद्युम्नची हत्या झाली, ती रायन इंटरनॅशनल या प्रख्यात शालेय समूहाची शाळा आहे. डॉ. आगुस्तिन फ्रान्सिस पिंटो यांनी १९७६ साली या समूहाची सुरूवात मुंबईतून केली. आज त्यांच्या देशातील १८ राज्यांमध्ये ३०४ शाळा आहेत. शिवाय ४३ शाळा विदेशात आहेत. परंतु एवढ्या मोठ्या शाळेतील सीसीटीव्ही सुरू नव्हते. विद्यार्थी व इतरांसाठीही एकच स्वच्छतागृह होते. या कर्मचार्‍यांची पार्श्वभूमीही शाळेने तपासलेली नव्हती. अशा एवढ्या मोठ्या शिक्षणसंस्थेच्या शाळेमध्ये जर एवढा ढिसाळपणा असेल, तर मग या देशाच्या खेड्यापाड्यांतील शाळांची विदारक स्थिती काय वर्णावी? त्यामुळे दिल्ली आणि गुरूग्राममधील या दोन्ही घटनांपासून बोध घेऊन सरकारने शालेय सुरक्षेसंदर्भात गंभीरपणे पावले उचलण्याची आत्यंतिक गरज आहे. गोव्यापुरते बोलायचे तर येथील शाळांची सुरक्षाही यथा तथाच दिसते. मोजक्याच शाळांमध्ये सीसीटीव्ही आहेत आणि त्यातील आणखी मोजक्याच शाळांतील सीसीटीव्ही चालू आहेत. त्या चित्रीकरणावर देखरेख ठेवली जातेच असेही नाही. केवळ सोपस्कार म्हणून सीसीटीव्ही लावला की आपली जबाबदारी संपली असे शालेय व्यवस्थापने मानतात. शाळांमध्ये केवळ विद्यार्थी आणि शिक्षकच असतात असे नव्हे. शिपाई, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुलांची ने – आण करणारे वाहनचालक, स्वच्छता कर्मचारी अशा अनेकांची शाळांमध्ये ये – जा असते. अशा वेळी एखाद्याची मती फिरलेली असेल तर त्या विकृतीचा बळी निष्पाप, निरागस मुले पडू शकतात. शिक्षकांना एकेकाळी गुरूस्थानी मानले जाई. परंतु काही शिक्षकही एवढ्या खालच्या पातळीवर उतरल्याची उदाहरणे आहेत. आपल्या विद्यार्थिनीलाच फूस लावून विवाहबद्ध झालेल्या महाभागांची संख्या गोव्यातही कमी नाही! एका कन्हैय्याला नुकतीच शिक्षा झाली, परंतु मुलांच्या लैंगिक छळणुकीची अनेक प्रकरणे भीतीपोटी वा बदनामीपोटी बाहेरही येत नाहीत. पालक जेव्हा आपल्या मुलांना शाळेत सोडतात, तेव्हा शाळेमध्ये ती सुरक्षित आहेत या विश्वासाने त्यांना तिथे सोडलेले असते, परंतु शाळेत केवळ मुलांना शिकवणे एवढीच आपली जबाबदारी आहे असे जर शाळा मानू लागल्या, तर या मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी वाहायची कोणी? आज देशावर दहशतवादाची टांगती तलवार आहे. शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये पेशावरसारखे भीषण हल्ले शाळांवर झालेले आहेत. अमेरिकेमध्ये तर नित्य अशा घटना घडत असतात. या धोक्यांचा विचार आपण करणार आहोत की नाही? कुजिरा – बांबोळीचे शालेय संकुल हे राज्य सरकारने मॉडेल म्हणून विकसित केलेले नवे कोरे शैक्षणिक संकुल. परंतु तेथे शिकणार्‍या हजारो मुलांना काडीमात्रही सुरक्षा नाही. वास्तविक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करीत असताना या मुलांच्या सुरक्षेचाही विचार व्हायला हवा होता. परंतु सारे काही परमेश्वरावर सोडलेले आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच जागे होण्याची जी बेफिकीर वृत्ती आपल्याकडे सर्रास दिसते, त्यामुळेच अशा प्रकारची बेपर्वाई चालू शकते. राज्यातील शाळांच्या सुरक्षेचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. एखाद्या नामधारी सुरक्षारक्षकावर शाळेतील हजारो मुलांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ढकलून शाळा व्यवस्थापनांना मोकळे होऊ देता कामा नये. शाळांच्या परिसरामध्ये पोलिसांची गस्तही वाढली पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शाळांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होण्याची आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती अमलात आणली जात आहेत की नाही हे तपासण्याची आणि अमलात न आणणार्‍यांना कडक दंड ठोठावण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. एखादी दुर्घटना घडण्याचीच वाट पाहण्याची काय गरज आहे?
