राज्यातील चारशेहून अधिक सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची जी भीती सध्या व्यक्त होत आहे ती अनाठायी नाही. एकेकाळी ह्या सरकारी प्राथमिक मराठी शाळा ही गावोगावी उत्तम, संस्कारी नागरिक घडवणारी केंद्रे होती. गोव्याच्या खेड्यापाड्यामध्ये मुक्तीनंतरच्या कालखंडात मराठी शाळांचे हे जाळे आपल्या तत्कालीन द्रष्ट्या नेत्यांनी आणि अधिकार्‍यांनी निर्माण केले होते. मुक्तिपूर्व काळामध्ये तर गावोगावच्या समाजधुरिणांनी स्वयंप्रेरणेने आपल्या ओसरीवर स्वखर्चाने वा समाजाला एकत्र करून पंतोजींच्या शाळा चालविल्या आणि जनतेला शिक्षणाचा दिवा दाखवला. मुक्तीनंतर सरकारी प्राथमिक मराठी शाळांनी हे काम अधिक जोमाने सुरू केले आणि मुख्यत्वे शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या गोव्याच्या बहुजन समाजामध्ये शिक्षणाचा अक्षरदीप प्रज्वलित केला. गोव्यामध्ये पुढे मराठी – कोकणी भाषावादाने जरी तीव्र रूप धारण केले, तरीही आज कोकणी चळवळीची धुरा समर्थपणे चालवणार्‍या नेतृत्वाचा पाया या मराठी शाळांमधून मिळालेल्या पायाभूत शिक्षणातूनच मजबूत बनलेला आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे एखाद्या गावातील मराठी शाळा जर बंद पडत असेल तर ते केवळ मराठीचे नुकसान नव्हे. ते गोव्याच्या सर्वसामान्य जनतेचे अपरिमित आणि पिढ्यानपिढ्या भरून न येणारे नुकसान ठरेल हे लक्षात घेणे जरूरी आहे, कारण मुळात ह्या केवळ एखादी भाषा शिकवणार्‍या शाळा नाहीत. ही भारतीय संस्कार रुजविणारी संस्कारपिठे आहेत आणि त्यांचे प्राणपणाने जतन व्हायलाच हवे. आज दुर्दैवाने गोव्याच्या कारभाराची दिशाच चुकली आहे. मद्यालये, मसाज पार्लर आणि कॅसिनो कल्चरने गोव्याची ओळख पुसून टाकायला सुरूवात केली आहे. गोव्याची संस्कृती, तिचे शतप्रतिशत भारतीयत्व मूळ उखडून टाकायला सुरूवात केलेली आहे. अशा वेळी भारतीयत्वाचा – भाषा, संस्कृती, संस्कार रुजविणारी ही प्राथमिक शाळांची मूलभूत केंद्रेच जर एकामागून एक आणि आज अक्षरशः शेकडोंच्या संख्येने उद्ध्वस्त होत असतील तर ती पुढील धोक्यांची खूण म्हणावी लागेल. गोव्याला कॉस्मोपॉलिटन स्वरूप तर केव्हाच येऊ घातले आहे. त्यामुळे मूळ चेहरा जर जपायचा असेल तर ह्या शाळा जगल्या पाहिजेत आणि त्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नव्हे, सार्‍या समाजाची आहे. आज गावोगावी इंग्रजी शिक्षणाचे फॅड बोकाळले आहे आणि खासगी शाळा – विशेषतः कॉन्व्हेंट शाळांमध्ये आपल्या मुलांना पाठवले म्हणजे आपली मुलेबाळे येसफेस इंग्लीश बोलतील आणि त्यांना त्यांच्या पुढच्या आयुष्यात मोठमोठ्या संधी चालून येतील अशा भाबड्या भ्रमात आज गोव्याचा बहुजन समाज आहे. त्यामुळे मराठी शाळांची उपेक्षा चालली आहे. एका बाजूने पालकांकडून चाललेली उपेक्षा, दुसर्‍या बाजूने सरकारी शाळांची त्यातून घटत चाललेली पटसंख्या, शिक्षक आणि साधनसुविधांची वानवा, शहरातील विद्यालयांनी आपली पटसंख्या वाढवण्यासाठी गावोगावी रवाना केलेले बालरथ या सार्‍यामुळे गावोगावच्या प्राथमिक शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. गोव्यामध्ये एवढे व्यापक माध्यम आंदोलन झाले, परंतु अजूनही त्यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. सरकारने माध्यम सल्लागार समिती नेमली, परंतु त्यावरील सरकारी बगलबच्चांना अजून आपला अहवाल सादर करता आलेला नाही ही केवळ वेळकाढू क्लृप्ती आहे. यातून येणार्‍या पिढ्यांचे अतोनात नुकसान आपण करतो आहोत याचे भान संबंधितांनी ठेवण्याची जरूरी आहे. आपापल्या परिसरातील मराठी शाळा वाचवण्यासाठी आज प्रत्येक घटकाने पुढे येण्याची आवश्यकता आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बंद पडणार्‍या शाळा सुरू ठेवण्यासाठी सत्तरीतील जागृत पालक आणि शिक्षक नुकतेच एकवटले. असाच जनजागर प्रत्येक तालुक्यातून व्हायला हवा. पेडण्यातून, डिचोलीतून, सांगे – केप्यातून, काणकोणमधून अशा ठिकठिकाणाहून जेव्हा हा जागृतीचा ओघ वाढेल तेव्हाच पालकांचा पुन्हा या शाळांमध्ये आपली मुले पाठविण्याचा ओघ वळेल. सरकार आज सर्वशिक्षा अभियानावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे, परंतु तरीही गावोगावी शाळांमधून असुविधांची तक्रार ऐकू येते ती कशी काय? सर्वशिक्षा अभियान केवळ अहवालामागून अहवाल मागवते अशी तक्रार शिक्षक करताना दिसतात. अनेक शाळांना गैरसोयींचा वेढा आहे. सरकारी शाळांचे खासगीकरण करून त्या विशिष्ट संस्थांना चालवायला देण्यापेक्षा ह्या शाळा सरकारनेच समर्थपणे चालवायला काय हरकत आहे? सरकारजवळ कसल्या संसाधनांची त्यासाठी कमी आहे? कमतरता कशाची असेल तर ती आहे राजकीय निर्धाराची. गोवा विद्यापीठाची गुणवत्ता पार घसरल्याचे नुकतेच एका सर्वेक्षणातून दिसून आले. विद्यापीठाची गुणवत्ता घसरते कारण मुळात शिक्षणाचा पायाच ठिसूळ बनलेला आहे. त्यामुळे या पायाभूत मराठी शाळा वाचवण्यासाठी आणि त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हा निर्धार पक्ष, भाषा भेद विसरून पुन्हा एकवार दिसेल काय?
