>> शिक्षण खात्याचे परिपत्रक जारी
राज्यातील शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापनांनी शालेय प्रवेशासाठी शिक्षण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे. मुलांना शाळेत प्रवेश देताना गैरमार्गाचा अवलंब करू नये. गैरमार्गाचा वापर करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा शिक्षण खात्याने दिला आहे.
राज्यातील काही शिक्षण संस्थांकडून मुलांना शालेय प्रवेश देताना गैरमार्गाचा अवलंब केला जात आहे. प्रवेशासाठी पालकांकडून कॅपिटेशन फी, देणग्या स्वीकारणे, पालकांच्या मुलाखती, स्क्रिनिंग टेस्ट सारख्या प्रकाराचा अवलंब केला जातो. कायद्यानुसार निःशुल्क आणि अनिवार्य शिक्षण घेण्याचा मुलांचा हक्क आहे. या हक्कावर गदा आणण्याचे प्रयत्न शिक्षण संस्थांनी करू नयेत. राज्यातील कुठल्याही शिक्षण संस्थेने मुलांना प्रवेश देताना देणग्या किंवा स्क्रिनिंग टेस्ट घेऊ नये, असे परिपत्रक शिक्षण खात्याने जारी केले आहे.
शिक्षण संस्था किंवा व्यक्तीने शालेय प्रवेशासाठी कॅपिटेशन फी घेतल्यास त्याला कॅपिटेशन फीच्या दहा पटीने दंड ठोठावला जाणार आहे. स्क्रिनिंग प्रक्रिया करणार्‍यांना दंड ठोठावला जाणार आहे. पहिल्या उल्लंघनाला हा दंड पंचवीस हजारापर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. त्यापुढील प्रत्येक उल्लंघनासाठी दंड पन्नास हजार रुपये ठोठावला जाऊ शकतो. राज्यातील शाळा व्यवस्थापनांनी गैरमार्गाचा वापर केल्यास सक्त कारवाई केली जाणार आहे. प्रसंगी संस्थेचे अनुदान स्थगित केले जाऊ शकते, असा इशारा शिक्षण खात्याने दिला आहे.
