शांततामय तोडगा

0
113

भारत आणि चीन दरम्यान चिघळलेल्या सीमावादावर शांततापूर्ण मार्गाने आणि राजनैतिक माध्यमातून तोडगा काढण्याची इच्छा भारताच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेतील आपल्या भाषणात व्यक्त केली आहे. या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद देत दोन्ही देशांमधला तणाव निवळण्याची जबाबदारी आता चीनची आहे. सिक्कीममधील दोकलाममध्ये भारतीय सैनिकांना केली गेलेली आडकाठी आणि नुकतीच उत्तराखंडमधील बाराहोतीमध्ये चिनी सैनिकांनी केलेली घुसखोरी या दोन्ही घटनांतून उभय देशांतील संबंध अकारण ताणले गेले आहेत. दोन्ही देशांतील प्रसारमाध्यमांनी तर या विषयावर एवढे लक्ष केंद्रित केलेले आहे की, आता युद्धच होणार असे चित्र निर्माण झालेले आहे. चीनच्या ग्लोबल टाइम्ससारख्या सरकारी मुखपत्रातून भारताविरुद्ध आजवर जी गरळ ओकली गेली, त्यातून ही स्थिती मुख्यत्वे निर्माण झाली आहे. या सार्‍या विवादात एक गोष्ट दिसून आली ती म्हणजे चीनच्या या कुरापतखोरीसंदर्भात भारत सरकारच्या पाठीशी उभा राहण्यास आपला विरोधी पक्ष तयार नाही. कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधींनी तर थेट चिनी दूताकडून हा विषय ‘समजून घेण्या’स मागेपुढे पाहिले नाही. गुरुवारी संसदेमध्येही या विषयावर बोलणार्‍या विरोधी सदस्यांचा सूर हा या विषयाचा राजकीय लाभ उठविण्यावर जास्त दिसत होता. हा राजकारण करण्याचा विषय नव्हे. हा देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सत्ताधारी असोत वा विरोधक; सगळ्यांनी एकमुखाने चीनच्या कुरापतखोरीविरोधात आवाज उठवणे अपेक्षित होते. सरकारला हा प्रश्न सोडवण्याचा तुमच्यापाशी काय रोडमॅप आहे असे विचारण्यापेक्षा अशा प्रकारचा रोडमॅप बनविण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय सहमती निर्माण करण्यावर भर देणे जरूरी होेते. परंतु ते घडलेले दिसले नाही. चीन आणि भारत यांच्यातील संबंध दिवसेंदिवस संघर्षाकडे झुकू लागलेले दिसत आहेत. सीमांवरील कुरापतखोरी तर नित्याची आहेच, परंतु पाकिस्तानसमवेत चीनने चालवलेली चुंबाचुंबी, चीन – पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून नेण्याचे जोमाने चाललेले प्रयत्न, ग्वादार बंदराचा चालवला जाणारा विकास आणि व्यापक जागतिक पटलावर स्वतःची छाप उमटवीत भारताला चोहोबाजूंनी घेरणार्‍या ओबोर म्हणजे वन बेल्ट वन रोड महाप्रकल्पाचा घातला गेलेला घाट, श्रीलंकेमध्ये बंदरांचा चालवलेला विकास या सगळ्यांतून भारताला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न चीनने चालवलेला आहे. अमेरिका आणि रशिया आज भारताच्या बाजूने असल्याचे निवेदन जरी सुषमा स्वराज यांनी संसदेतील आपल्या उत्तरात केले असले, तरी या दोन्ही जागतिक महासत्तांची नीती विश्वासार्ह नाही. एकीकडे भारताच्या सामरिक सामर्थ्याला बळकटी देण्याची भाषा करणारा आणि संरक्षणविषयक करार मदार करणारा रशिया दुसरीकडे पाकिस्तानशीही हातमिळवणी करतो आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणलेले दिसत असले, तरी दोहोंमध्ये समेटाची शक्यताच अधिक दिसते आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनशी युद्धाची भाषा न करता वा बदललेल्या भारताच्या ताकदीच्या भलत्या बेटकुळ्या न दाखवता शांततामय मार्गांनी विवादांवर तोडगा काढणेच शहाणपणाचे ठरेल. ‘ब्रिक्स’ सारख्या सकारात्मक उपक्रमांमध्ये चीनची भागिदारी राहिलेली आहे. येत्या सप्टेंबरच्या पूर्वार्धात ब्रिक्सचे पुढील अधिवेशन चीनमध्ये भरणार आहे. तत्पूर्वी उभय देशांतील सीमाविवादावर १८९० मध्ये ब्रिटिशांनी चीनशी केलेला करार, डिसेंबर २०१२ मध्ये भारत – चीन दरम्यान झालेली सहमती आदींवरील चर्चा पुढे नेऊन सर्वमान्य तोडगा निघू शकतो. चिथावण्यांना बळी पडण्याची ही वेळ नव्हेच नव्हे.