शैक्षणिक माध्यम अनुदान प्रश्नी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि सत्ताधारी भाजपा सरकार यांच्यातील संघर्षाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. येत्या रविवारी मांद्रे मतदारसंघातून भाभासुमं आपले रणशिंग फुंकणार आहे. भाजपाने इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे शैक्षणिक अनुदान सुरू ठेवून देशी भाषांशी प्रतारणा केल्याची घणाघाती टीका भाभासुमंने चालविल्याने सरकार खडबडून जागे झालेले दिसते. आम्हीही मातृभाषाप्रेमी आहोत आणि देशी भाषांपासून आम्ही दूर गेलेलो नाहीत हे जनतेच्या मनावर बिंबवण्यासाठी सरकारने, गेली दोन वर्षे अकारण रखडलेल्या देशी भाषांविषयक घोषणा आणि योजनांची पूर्तता युद्धपातळीवर करण्याची आटोकाट धडपड चालवली आहे. कोणतेही ठोस कारण नसताना केवळ सरकारी अधिकार्‍यांच्या प्रशासकीय दिरंगाईपोटी दोन वर्षे रखडलेल्या गोवा मराठी अकादमीला मंजुरी दिली गेली. देशी भाषांतील शाळांसाठी सरकारने आधी जाहीर केलेल्या, परंतु किचकट स्वरूपामुळे कोणीही प्रतिसाद न दिल्याने गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये नव्या स्वरूपात पुढे आणाव्या लागलेल्या, देशी भाषांतील शाळांना विद्यार्थ्यामागे चारशे रुपये देणार्‍या योजनेसंदर्भात काल घाईघाईने बैठक घेतली गेली. घोषित होऊनही कित्येक महिने रखडलेले भाषा पुरस्कार वितरीत करण्याची आठवणही सरकारला झाली. असे आणखीही निर्णय येणार्‍या काळात होतील असे दिसते. भाभासुमंच्या प्रखर टीकासत्रामुळे धाबे दणाणल्याची ही सारी लक्षणे आहेत. प्रश्न एवढाच उरतो की देशी भाषांसाठीच्या या सगळ्या गोष्टी हा विषय एवढ्या टोकाला जाईपर्यंत का केल्या गेल्या नाहीत? शैक्षणिक माध्यम अनुदान कायम सुरू ठेवण्याचा निर्णय जेव्हा भाजपा सरकारने घेतला, तेव्हा भाभासुमंने दोन स्वतंत्र निवेदने सरकारला सादर केली होती. एकात अनुदान बंद करण्यासाठी मुदत दिली होती, तर दुसर्‍या निवेदनात देशी भाषांसंदर्भातील बारा मागण्या समोर ठेवण्यात आल्या होत्या. खरे तर दुसर्‍या निवेदनातील ह्या बारा मागण्या ही सरकारसाठी पळवाट होती. परंतु एकीकडे शैक्षणिक अनुदान सुरू ठेवताना दुसरीकडे या देशी भाषाप्रेमींच्या न्याय्य मागण्यांचीही पूर्ण उपेक्षा केली गेली. त्यामुळे आपण संपूर्णतः फसवले गेल्याची देशी भाषाप्रेमींची भावना बनली तर त्यात त्यांची चूक नाही. आता वणवा भडकू लागल्याचे दिसताच विहीर खोदायला सरकार धावत असले, तरी ‘बुँदसे गयी वो हौदसे नहीं आती’ हेही तितकेच खरे आहे. भाजप सरकारला राजकीय कारणांसाठी इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे शैक्षणिक अनुदान सुरू ठेवणे भाग पडले हे एकवेळ मान्य केले, तरीही त्याची भरपाई म्हणून देशी भाषांतील शाळांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन व उत्तेजन मिळायला हवे होते. ती सरकारची नैतिक जबाबदारी होती. परंतु त्यात अक्षम्य कुचराई झाली. त्याची किंमत आता भाभासुमंच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर चुकवावी लागते आहे. हे आंदोलन योग्य प्रकारे हाताळले गेलेले नाही असेही दिसून आले. विशेषतः सुभाष वेलिंगकर यांचे भाजपाच्या पारंपरिक मतदारांमधील स्थान विचारात न घेता त्यांना शिंगावर घेण्याचे जे आक्रमक धोरण भाजपा नेत्यांनी अवलंबिले ते अतिआत्मविश्वासाचे आणि खरे तर अविचारीपणाचे निदर्शक होते. वेलिंगकर यांची भाषा आक्रमक होती आणि त्यातून सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली जात होती हे खरे असले, तरी त्यांच्या त्या मतांना तात्त्विक पाया होता हे विसरून चालणार नाही. वेलिंगकरांनी कधी आपली भूमिका बदलली नाही. त्यामुळे ज्यांनी भूमिका बदलली त्यांनी आक्रमक होणे हे अंगलट आले तर नवल नाही. नरेंद्र सावईकरांच्या माध्यमातून जे तीर सोडले गेले, त्यातून संघपरिवारातील खेड्यापाड्यांतील कार्यकर्ते घायाळ झाले आणि ते अस्त्र बूमरँग झाले! आतापावेतो या विषयावर डागाळलेली प्रतिमा सावरण्यासाठी आता सरकार धडपडते आहे. परंतु केवळ इतर मागण्यांची पूर्तता केली तरी भाभासुमं आपल्या अनुदानासंदर्भातील मूळ मागणीशी तडजोड करणार नाही. करू शकणार नाही. तसे केल्यास या आंदोलनाचा तात्त्विक पाया उखडला जाईल. त्यामुळे या परिस्थितीत हे आंदोलन अधिकाधिक भडकू न देता समेट घडविण्यातच सरकारचे शहाणपण असेल. अनुदानाचे कायद्यात रूपांतर केले जाणार नसल्याने ऐवीतैवी इंग्रजीप्रेमी नाराज आहेतच, निदान देशी भाषाप्रेमींची आपली पारंपरिक मतपेढी तरी भाजपाने राखायला हवी. भाभासुमंच्या सभांना न जाण्याचे निरोप भले देता येतील, परंतु वेळ येईल तेव्हा मत कोणाला द्यायचे याची सक्ती करता येणार नाही हे विसरून कसे चालेल?
