नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या गोवा शहर व ग्राम नियोजन (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ या विधेयकावर आज विधानसभेत चर्चा केली जाणार आहे.
कॉंग्रेस पक्षाचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत नगर नियोजन खात्याच्या दुरुस्ती विधेयकाला कॉंग्रेस पक्षाचा विरोध असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस आमदारांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तसेच, गोवा राज्य उच्च शिक्षण मंडळ विधेयक २०१८ या नवीन विधेयकावर चर्चा केली जाणार आहे. त्याच बरोबर गोवा लोकायुक्त (दुरुस्ती) विधेयक २०१८, गोवा राज्य मागासवर्गीय आयोग (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ या दोन दुरुस्ती विधेयकांवर चर्चा केली जाणार आहे.
गोवा शहर व ग्राम नियोजन (दुरुस्ती) विधेयक २०१८ या विधेयकामध्ये भूसंपदा आरक्षण, हस्तांतरणीय विकास अधिकार आणि भावी पिढीसाठी विकास हस्तांतरण या तीन नवीन साधनांचा समावेश आहे. या शिवाय विभाग बदलासाठी वैयक्तिक मागणी विचारात घेण्यासाठी नव्या कलमाचा कायद्यात समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.
बांधकाम सुविधांसह जमीन ताब्यात घेण्यासाठीची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. जास्त मूल्य आणि ताब्यात घेणे परवडण्याजोगी नसलेली जमीन केवळ सार्वजनिक वापराच्या सुविधांचेच निर्माण जमीन मालकाने करावयाचे असून या खर्चाची भरपाई सरकार जमीन मालकाला वाढीव एफएआर देऊन करणार आहे.
रस्ता रुंदीकरणासारख्या सार्वजनिक कारणासाठी खासगी जमीन संपादित करताना केला जाईल. येथेही सरकारी तिजोरीवर भार पडणार नसून संबंधित जमीन मालकास भरपाई दाखल वाढीव एफएआर त्याच भूखंडासाठी वा त्याच्या मालकीच्या अन्य भूखंडासाठी दिला जाईल.
भावी पिढीसाठी विकासाचे हस्तांतरण सुलभ करणारे तिसरे साधन हे पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या तसेच जुन्या बांधकामाच्या संरक्षणासाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. दुरुस्ती विधेयकाने शहर व ग्राम नियोजन कायद्यात कलम १६ ‘ब’ चा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे.
