राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाई हे हल्ली एवढे अँग्री यंग मॅन का बनले आहेत कळायला मार्ग नाही. नुकताच त्यांनी एका वरिष्ठ अधिकार्‍याचा मोबाईल रागाच्या भरात हाताने उडवून दिला. गोवा विद्यापीठात रोजगार भरतीमध्ये पंधरा वर्षे वास्तव्याच्या दाखल्याची अट दुर्लक्षिली जात असल्याबाबत बोलताना ‘गोंयकारपण’ जपण्यासाठी प्रसंगी गोमंतकीय युवकांना ‘शस्त्रसज्ज’ करू अशीही गर्जना त्यांनी केली. शस्त्रसज्ज?? म्हणजे महोदयांना नेमके काय म्हणायचे आहे? गोवा फॉरवर्डला गोव्यामध्ये प्रादेशिक दहशतवादी निर्माण करायचे आहेत काय? सरदेसाईंच्या रागाचा पारा वारंवार असा चढत असेल तर त्यांनी तो शांत करणे आवश्यक आहे. रवींद्र केळेकरांसारख्या गांधीवाद्याचा वारसा असल्याने आपल्या वागण्या – बोलण्यावर जरा नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे, कारण आता ते पूर्वीसारखे युवा विद्यार्थी नेते नाहीत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि त्या पदाची शान त्यांची इच्छा असो वा नसो, त्यांनी राखणे अपेक्षित आहे. गोवा विद्यापीठासंबंधीच्या त्यांच्या आरोपांत तथ्य जरूर असू शकते. त्यामुळे गोवा विद्यापीठातील रोजगार भरतीमध्ये नेमका काय प्रकार घडला त्याची नीट चौकशी व्हायला हवी. गोव्यातील नोकर्‍यांमध्ये गोमंतकीयांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे ही सरदेसाईंची भूमिकाही बिलकूल रास्त आहे, परंतु पंधरा वर्षे वास्तव्याची ही अट शिथिल करण्याची पाळी गोवा विद्यापीठावर का आली आणि मनोहर पर्रीकर यांच्यासारख्या गोव्याच्या हिताविषयी चिंता करणार्‍या दिवंगत मुख्यमंत्र्याने ती शिथिल करण्याची परवानगी विद्यापीठाला का दिली याचाही शोध घ्यावा लागेल. विद्यापीठातील विविध उच्च पदांसाठी पात्र उमेदवार खरोखरच गोव्यामध्ये उपलब्ध आहेत का आणि त्यांना खरोखर डावलले जात आहे का? तसे होत असेल तर ते गैर आहे आणि त्याचा जाब कुलगुरूंना द्यावा लागेल, परंतु एकूण गोवा विद्यापीठाची सध्याची परिस्थिती आणि तेथील अध्यापकवर्गाची एकूण पातळी पाहिली तर केवळ गोमंतकीयत्वाचे निकष लावून आपण हे विद्यापीठ रसातळाला तर पोहोचवलेले नाही ना असाही प्रश्न निश्‍चितच पडतो. देशातील शंभर विद्यापीठांच्या अखिल भारतीय नामांकनामध्ये गोवा विद्यापीठाचा क्रमांक तब्बल ९३ वर घसरला आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? अनेक उच्च पदांसाठी गोव्यात पात्र उमेदवार मिळत नाहीत. विविध सरकारी खात्यांतील उच्च पदांबाबतही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे आहेत त्याच लोकांना वारंवार मुदतवाढ देण्याची पाळी ओढवत असते. मध्यंतरी लेखापालांच्या ऐंशी पदांसाठी आठ हजार उमेदवारांनी लेखी परीक्षा दिली. त्यामध्ये शंभर गुणांपैकी किमान पन्नास गुण मिळवणे आवश्यक होते, परंतु आठ हजार उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकला नाही ही स्थिती लाजीरवाणी नाही काय? गोव्यातील शिक्षण व्यवस्थेची ही जर स्थिती असेल तर गोव्याबाहेरील उमेदवारांना संधी मिळू लागली तर दोष कोणाचा? त्यामुळे हे असे का घडते याचा मुळापासून विचार व्हावा लागेल. गोव्यात उपलब्ध रोजगार, गोव्यास आवश्यक मनुष्यबळ आणि येथे उपलब्ध शिक्षणसुविधा यांचा ताळमेळ उरला आहे का हे आधी पाहावे लागेल. युवकांना शस्त्रसज्ज नव्हे, तर शिक्षणसज्ज करावे लागेल. गोव्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍यांना अनुरूप नोकर्‍या गोव्यात नाहीत, त्यामुळे त्यांना बाहेर जावे लागते आहे आणि जे रोजगार गोव्यामध्ये आहेत त्यासाठी योग्य मनुष्यबळ आपल्याकडे नाही असा हा तिढा आहे. कोकणी भाषेच्या ज्ञानाची अट फसवी आहे. कोणीही परप्रांतीय गोव्यात येऊन महिन्याभरात कामचलाऊ कोकणी बोलू शकतो. पंधरा वर्षे वास्तव्याचा दाखला हा निकष असला तरी अवघ्या पंधरा वर्षांत कोणीही येथे राहून पक्का गोंयकार बनतो. त्यामुळे ज्या कथित ‘गोंयकारपणा’ची बात सरदेसाई वारंवार करीत असतात आणि त्याच्या आधारे आपल्या पक्षाची मतपेढी सांभाळून ठेवण्याची त्यांची आटोकाट धडपड सतत चाललेली असते त्याची वैधता मुळात तपासून पाहावी लागेल. कसल्या गोंयकारपणाच्या बाता मारता आहात? गोव्यातील सर्व पारंपरिक व्यवसाय परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेले आहेत. ठिकठिकाणी त्यांच्या बकाल वस्त्या वाढल्या आहेत. गोव्यातील प्रमुख शहरांतून आज हिंदी बोलल्याविना व्यवहार होत नाहीत. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये राजकारणीच ह्या बाहेरच्या मंडळींना अलगद घुसडत असतात. त्यांना ‘गोंयकार’ बनवण्यासाठी आणि आपल्या मतांची बेगमी करण्यासाठी रेशनकार्डापासून मतदारकार्डापर्यंत सारे घरपोच पोहोचवत असतात. स्वतःला गोंयकार म्हणवणारे आपल्या घरी देखील इंग्रजी बोलण्यात धन्यता मानतात. काहींना तर पोर्तुगीज प्यारी वाटते. या अशा स्थितीमध्ये अस्मितेचे रक्षण वगैरे सगळे निव्वळ राजकीय ढोंग बनून उरले आहे. त्यामागे आहेत नुसते मतांचे हिशेब. आपल्या मतपेढ्या सांभाळण्याची धडपड. सरदेसाईंनी आधी आपल्या पक्षाचे नाव कोकणीत करावे. नाही तर कोणी सांगावे, त्यांनी ‘शस्त्रसज्ज’ केलेले युवक एक दिवस त्यांच्याच पाठी लागतील!
