राज्यातील पर्यटक टॅक्सीचालकांनी पुन्हा एकवार संपाचे हत्यार उगारले. संघटितपणाच्या जोरावर आणि आपल्या राजकीय आश्रयदात्यांच्या पाठबळावर वर्षानुवर्षे ते सरकारला नमवीत आले. आम्ही टॅक्सीला मीटर लावणार नाही. मनमानीपणे भाडे आकारू, हॉटेलमधील पर्यटकांना आपल्या टॅक्सीव्यतिरिक्त अन्य वाहनांतून प्रवास करू देणार नाही अशी दंडेली करीत आले. राजकारण्यांचा त्यांना आश्रय असल्याने सरकारही त्यांच्याप्रती नेहमीच मवाळ भूमिका स्वीकारीत आले आहे. यावेळीही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. संपकरी टॅक्सीचालकांनी यावेळी पाच मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. १) रेंट अ कॅबला राज्यात बंदी घालावी, २) सर्व हॉटेलांतून भाडे दरफलक लावावेत ३) डिजिटल मीटर सक्ती करू नये ४) कदंबने विमानतळापर्यंत सुरू केलेली शटल सेवा बंद करावी आणि ५) टॅक्सीचालकांविरुद्धचे गुन्हे मागे घ्यावेत अशा या पाच मागण्या आहेत. वास्तविक रेंट अ कॅबला परवानगी देणे/ न देणे आणि डिजिटल मीटर व जीपीएस सक्ती हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. गेल्या वेळीही या दोन विषयांची सरमिसळ करून त्यांनी सरकारला पिछाडीवर ढकलले होते. रेंट अ कॅबला परवानगी दिली तर स्थानिक टॅक्सीचालकांच्या पोटावर गदा येईल हे त्यांचे म्हणणे तितकेसे खरे नाही. देशभरात अशा संघटित टॅक्सी सेवा बड्या कंपन्यांनी सुरू केल्या आहेत आणि त्यांना ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद मिळतो आहे, कारण त्या अत्यंत सुलभ, सुरक्षित आणि मुख्य म्हणजे निश्‍चित भाडे आकारणी करणार्‍या असतात. भाड्याची घासाघीस, अंतराची फसवणूक अशा प्रकारांना त्यात जागा उरत नाही. या कंपन्यांपाशी स्वतःच्या टॅक्सी नसतात, तर स्थानिक टॅक्सीच त्यांच्याद्वारे भाड्याने घेतल्या जातात. त्यातून टॅक्सीचालकांना त्यांच्या सेवेनुसार उत्पन्न मिळते. उर्वरित देशाप्रमाणे येथेही समांतरपणे अशी संघटित टॅक्सीसेवा सुरू व्हायला काय हरकत आहे? त्यातून सध्याची मक्तेदारी व त्यातून निर्माण होणारी मनमानी संपुष्टात येईल. टॅक्सीचालक संघटित आहेतच. त्यांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारची प्रिपेड सेवा सरकारच्या मदतीने सहकारी तत्त्वावर सुरू करायलाही हरकत नाही. त्यातून अवैध भाडी मारणार्‍यांना लगाम बसेल आणि सर्वांना निश्‍चित उत्पन्नाची शाश्‍वतीही मिळू शकेल. आम्ही डिजिटल मीटर आणि जीपीएस जुमानणार नाही हे टॅक्सीवाल्यांचे म्हणणे सरकारने मुळीच मान्य करू नये. प्रवासी आणि पर्यटक यांच्या दृष्टीने या दोन्ही गोष्टींची पूर्तता झालीच पाहिजे आणि कोणत्याही दबाव, दडपणांना बळी न पडता तातडीने तिची अंमलबजावणी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. जीपीएसमुळे कोणती टॅक्सी कुठे आहे हे कळू शकत असल्याने टॅक्सीचालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही ते उपकरण महत्त्वाचे आहे. शिवाय सरकारने अशा उपकरणांसाठी अनुदान देण्याचीही तयारी गेल्या वेळी दर्शविली होती. राज्यातील टॅक्सी आणि रिक्षांना डिजिटल मीटर असल्याखेरीज त्यांना परवाने दिले जाऊ नयेत आणि मीटरची अंमलबजावणी होत नसेल तर त्या परवान्यांचे नूतनीकरणही होता कामा नये. परंतु असे ठोस पाऊल उचलण्याची हिंमत आजवरची सरकारे दाखवू शकली नाहीत आणि निवडणूक तोंडावर असल्याने हे सरकारही ते करील असे वाटत नाही. शिवाय अनेक राजकारण्यांचे हितसंबंधही यात दडलेले आहेत. कदंबने विमानतळापर्यंत नुकतीच सुरू केलेली शटल बससेवा बंद करावी ही मागणीही गैर आहे. जगभरातील विमानतळ, रेल्वे स्थानके यांना जोडणार्‍या अशा समांतर सेवा उपलब्ध असतात. दिल्ली विमानतळाला तर मेट्रोही जोडली गेली आहे. ज्याला जो पर्याय निवडायचा असेल त्याला ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य हवे. वास्तविक राज्यातील सर्व रेलस्थानकांना जोडणारी शटल बससेवा कदंबने सुरू केली पाहिजे. संपकाळात कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष कार्लुस आल्मेदा यांनी स्वतः विमानतळावर जाऊन पर्यटकांना पर्यायी बससेवेबाबत मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. सध्या रेल्वे स्थानकांना जोडणार्‍या कदंब बसगाड्या रेलगाडी स्थानकात थांबण्यापूर्वीच सोडल्या जातात, कारण हे बसचालक आणि टॅक्सीचालक यांच्यात साटेलोटे दिसते. या बसमधील एकूण तिकीटविक्रीवर कडक लक्ष ठेवले गेले तर हे प्रकार थांबतील. राहता राहिला प्रश्न गुन्हे मागे घेण्याचा. गुन्ह्यांचे गांभीर्य पाहून त्याबाबत सरकारने विचार करायला हरकत नाही, परंतु इतर मागण्यांबाबत झुकून सरकारने आपली हतबलता दर्शवू नये.
