व्याघ्र हत्येची चौकशी निःपक्षपातीपणे व्हावी

0
152
  • शंभू भाऊ बांदेकर

व्याघ्रहत्येची चौकशी शीघ्रगतीने तर कराच, पण त्याचबरोबर ती चौकशी निःपक्षपातपणे होणे फार महत्त्वाचे आहे. या गोव्यातील एकूणच प्रकरणाचे सारे पडसाद देशभर पसरणार आहेत, याची दक्षता घेणे आवश्यक होऊन बसले आहे.

सध्या गोवा सरकार बंद पडलेला खाण व्यवसाय पुन्हा सुरू करणे व सर्वपक्षीय ‘म्हादई बचाव’ आंदोलनाला योग्य वळण देऊन कर्नाटकपासून म्हादईचा बचाव करणे या दोन समस्यांमध्ये व्यग्र असतानाच व्याघ्र हत्या प्रकरणाने सरकारची झोप उडविली आहे.

चार वाघांच्या हत्येप्रकरणी पाच संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांची कसून चौकशी सुरू झाली आहे. आणखीही संशयितांचा शोध सुरू आहे. याबाबत वनखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेही वाघ-वाघीण आणि त्यांच्या बछड्यांच्या हत्येने व्यथित झालेले असून, आपण याप्रकरणी गंभीरपणे लक्ष घातलेले आहे व ज्या कुणी हे अमानवी कृत्य केलेले आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल व खरे गुन्हेगार लवकरच पकडले जातील, असा दिलासा त्यांनी दिला आहे. या अमानुष हत्येप्रकणी केवळ पर्यावरणप्रेमीच नव्हे तर सर्व थरांतून निषेध व्यक्त केला जात आहे. मगो, गोवा फॉरवर्ड, आप या पक्षांनी वनखात्याच्या बेफिकीर वृत्तीवर ताशेरे ओढले असून सरकारचे माणसांवर व जनावरांवरही नियंत्रण न राहिल्याचे म्हटले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने सरकारचा निषेध करीत अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनपाल संतोष कुमार यांना घेराव घालून आपला तीव्र असंतोष प्रकट केला. विशेष म्हणजे वाघांच्या वेशातील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

वनअधिकार्‍यांनी म्हादई अभयारण्याच्या बाजूला जी दोन धनगर कुटुंबे राहतात, त्यांच्यावर प्रथमदर्शनी संशय व्यक्त केला व जणू ते गुन्हेगारच आहेत असे गृहित धरून त्यांना जंगली वागणूक देण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याबाबत जनमानसात तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे, कारण तेथे व्याघ्र हत्या झाली, त्या जागेवर चौकशीसाठी वनअधिकारी गेले. जाताना त्यांनी हातमोजे, पायात बूट वगैरे घालून गेले. तर त्या धनगरांना रान तुडवत त्यांच्या अर्ध्या वस्त्रांनिशीच त्यांना घेऊन गेले. खरे तर, या धनगर कुटुंबाची एक गाय वाघांनी खाऊन टाकल्यानंतर त्या कुटुंबाने नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून वनअधिकार्‍याना विनंती अर्ज केला होता. त्या अर्जाची छाननी करण्याऐवजी किंवा वस्तुस्थिती काय आहे, याची पडताळणी न करता वनअधिकारी स्वस्थ राहिले. दुसर्‍यांदा त्या कुटुंबाची म्हैस खाल्ली, तेव्हा वनअधिकार्‍यांचे काही खरे नाही म्हणून त्या कुटुंबाने वनअधिकार्‍यांना कळवले नाही. दरम्यान वाघ-बछड्यांची हत्या झाल्यानंतर व वनमंत्र्यांनी वनअधिकार्‍यांपासून वनपालापर्यंत सगळ्यांना धारेवर धरल्यानंतर चौकशीसाठी चाके गतीने फिरू लागली. हा विषबाधेचा प्रकार असावा असा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढला गेला आहे. पूर्ण अहवाल हाती आल्यानंतर व चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच खरे काय नि खोटे काय याचा तपास लागणार आहे. तूर्त या धनगर कुटुंबामागे जो ससेमिरा लागला आहे, तो मात्र योग्य नव्हे. कदाचित चौकशीअंती ते गुन्हेगार ठरतीलही. पण आजच त्यांचा छळ करणे कितपत योग्य आहे?
या गरीब धनगर कुटुंबाला दिलासा देताना ९ जानेवारीच्या विधिकार दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी, या कुटुंबाचे योग्य प्रकारे स्थलांतर केले जाईल व त्यांच्या उपजिवीकेवरही विचार केला जाईल असे म्हटले आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊन, पाऊस, थंडी, वारा यांची पर्वा न करता, घनदाट अरण्यात श्‍वापदांच्या सान्निध्यात राहणार्‍या तमाम आदिवासींच्या कल्याणासाठी काही खास योजना तयार करता येईल का यावरही या अनुषंगाने विचार होणे आवश्यक ठरते.

येथे आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. स्थानिक आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी या संदर्भात बोलताना म्हादई अरण्याला व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शविला आहे. राणे यांचे म्हणणे असे की, गोव्याचे तत्कालीन राज्यपाल जे. एफ. आर. जेकब यांनी गोव्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना मागचा पुढचा विचार न करता म्हादई वनक्षेत्र हे अभयारण्य घोषित केले होते. सत्तरीतील लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागणार असून सत्तरीचा विकास खुंटणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्यपाल जेकब यांनी तसा निर्णय घेतल्यानंतर जाणकारांनी किंवा सत्तरीतील लोकांनीही विशेष खळबळ केली नव्हती. राष्ट्रपती राजवट, राज्यपालांना सर्व अधिकार असल्याने कदाचित राज्यपालांच्या निर्णयाला विरोध करणे परवडले नसावे. पण या गोष्टीला खूप वर्षे होऊन गेली. त्यानंतर लोकशाही मार्गाने अनेक सरकारे स्थापन झाली. तरीदेखील कुणी आवाज काढला नाही. आता वाघांची शिकार होऊन हा विषय चर्चेत आल्यामुळेच म्हादई अभयारण्याला व्याघ्रक्षेत्र घोषित करण्यास विरोध दर्शविण्यात येत आहे. खरे तर हा फार महत्त्वाचा व गंभीर विषय आहे. लोकांचा सर्वांगिण विकास हा तर महत्त्वाचा आहेच. पण व्याघ्रक्षेत्र घोषित केल्यानंतर तेथील लोकांपुढे कोणत्या समस्या उभ्या ठाकणार आहेत याचा तेथील लोकांना व इतर जनतेला कोणता फायदा होणार आहे, यावर वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञसमिती नेमून त्यावर सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. केवळ गोव्यातच नव्हे तर देशभरात व्याघ्रसंरक्षण, वन्यप्राण्यांचे संरक्षण या गोष्टीला प्राधान्य दिलेले आहे, याचा यावेळी विसर पडता कामा नये.

सत्तरी तालुक्यातील गोळावली भागात चार वाघांची हत्या झाल्यानंतर तरी वनअधिकार्‍यांनी सतर्क राहायला पाहिजे होते की नाही? पण दुर्दैवाने तसे झालेले दिसत नाही, कारण याच तालुक्यातील नगरगाव पंचायतक्षेत्रातील देरोडे गावातील लाडको जाधव याच्या मालकीची गावठी गाभण गाय ११ जानेवारीस वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे पाळीव प्राण्यांच्या जगण्याचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला असून वाघ आणि माणूस यांच्यातील हा संघर्ष शिगेला पोचलेला असून याबाबत त्वरित आवश्यक ती पावले उचलणे अगत्याचे होऊन बसलेले आहे.
येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे शेती-बागायती, फळफळावळ, नाचणी, पाकड आदिंसाठी जमिनी पादाक्रांत करण्यात आल्यामुळे पूर्वी सलग एकसंध असलेल्या अरण्याचे तुकडे पडले आणि या सगळ्या घडामोडींमुळे सगळ्यांत जास्त आपत्ती जर कोणा एका प्राण्यावर ओढवली असेल तर तो म्हणजे वाघ. वाघांना गरज असते सदृढ, निरोगी जंगलाची आणि तितक्याच निरोगी धाडधकट शिकारीची, त्याच्या खाद्याची. विकासाच्या शर्यतीत आणि गडबडीत आपण हे विसरून गेलो की मनुष्य आणि वाघ यांचे सहजीवन अशक्य आहे. एकाच्या अस्तित्वासाठी दुसर्‍याचा बळी जाणारच आणि मग विकासाच्या शहरीकरणाच्या धामधुमीत वाघांचे अस्तित्व जवळजवळ मिटल्यातच जमा आहे. याचा प्रत्यय आज आम्ही सत्तरी तालुक्यातील अतर्क्य अशा व्याघ्र हत्येने घेत आहोत. हे आता लवकरच थांबणे व मनुष्यप्राण्यांनाही काबाडकष्ट करून चार घास सुखाचे खाणे आवश्यक बनले आहे आणि म्हणूनच व्याघ्रहत्येची चौकशी शीघ्रगतीने तर कराच, पण त्याचबरोबर ती चौकशी निःपक्षपातपणे होणे फार महत्त्वाचे आहे. या गोव्यातील एकूणच प्रकरणाचे सारे पडसाद देशभर पसरणार आहेत, याची दक्षता घेणे आवश्यक होऊन बसले आहे.