… व्यवस्था जखमी होते, त्याचे काय?

0
103
  • ऍड. असीम सरोद

पक्ष, राजकीय नेते उगवतात आणि लयाला जातात, पण व्यवस्था कायम राहते. म्हणूनच कुरघोडीच्या राजकीय साठमारीमध्ये व्यवस्था जखमी होते, बदनाम होते, याचा नागरिक म्हणून आपण विचार केला पाहिजे.

येडीयुरप्पांनी राजीनामा दिल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले कर्नाटकातील राजकीय नाट्य अखेर संपुष्टात आले आहे. मात्र या सत्ताकांक्षेच्या चढाओढीदरम्यान जे काही घडले ते कोणाही लोकशाहीप्रेमी नागरिकाला हताश करणारे होते. लोकशाहीच्या प्रक्रिया, संविधानातील तरतुदींना वेठीस धरण्याचा अश्‍लाघ्य प्रकार यातून समोर आला. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राची प्रत यापूर्वीच ङ्गॅक्सद्वारे मागवून घेतली तर बरीच स्पष्टता आली असती, पण उशिरा का होईना, न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच हा राजकीय तमाशा संपला. लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू नये यासाठी आवश्यक ते अन्वयार्थ काढून संविधानातील काही त्रुटी, अस्पष्टता यांचा गैरवापर कुणीही करू नये हाच या सर्व राजकीय नाट्याचा धडा आहे.

अखेरच्या क्षणापर्यंत उत्सुकता ताणलेल्या एखाद्या टी-२० क्रिकेटस्पर्धेचा निकाल लागावा तसा कर्नाटकमधील राजकीय नाट्याचा क्लायमॅक्स आता संपुष्टात आला आहे. भारतीय जनता पक्षाने बहुमत गाठण्यासाठीची जमवाजमव करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला; मात्र त्यात अपयश आल्यामुळे अखेर येडीयुरप्पा यांनी विश्‍वासदर्शक ठरावापूर्वीच राजीनामा सादर केला. या राजीनाम्यामुळे कर्नाटकातील राजकीय धुसरता संपली असली तरी यानिमित्ताने दक्षिणेकडील या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्या लोकशाहीप्रेमी नागरिकाला हताश करणार्‍या होत्या.

मुळातच कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापनेबाबत राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी घेतलेली भूमिका हीच अत्यंत असंवैधानिक होती. आपल्या राज्यघटनेमध्ये न्यायव्यवस्था, राष्ट्‌पती आणि राज्यपाल यांच्यामध्ये अधिकारांचे विभाजन (डिव्हिजन ऑङ्ग पॉवर्स) झालेले आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या काही निर्णयांमध्ये उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करूच शकत नाही. परिणामी, निवडणूक निकालांनंतर येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय रोखता येणे शक्य नव्हते. ही बाब भारतीय जनता पक्षाला माहीत होती. त्यामुळेच राज्यपालांनी येडीयुरप्पा यांचा शपथविधी नऊ वाजता ठेवला, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात जाता येऊ नये. पण अखेर त्या दिवशी देशाच्या इतिहासात पहिल्यंादा राजकीय कारणासाठी सर्वोच्च न्यायालय रात्रीच्या वेळी उघडण्याची वेळ आली. यानंतर जनसामान्यांतून उमटलेल्या प्रतिक्रिया लक्षात घ्यायला हव्यात. गरीबी, बेघरांचे प्रश्‍न यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय रात्रभर कधी काम करणार असा प्रश्‍न सामान्यांतून उपस्थित झाला. यावरून पुन्हा एकदा ही गोष्ट समोर आली आहे की, लोकशाहीत सर्व लोक समान असतात; पण काही लोक अधिक समान असतात. अर्थात, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय हा घटनात्मक होता. संविधानातील अधिकारांच्या विभाजनाचा मुद्दा लक्षात घेऊन न्यायालयाने राज्यपालांच्या निर्णयात हस्तक्षेप कऱण्यास नकार दिला. हाच दृष्टीकोन कायम ठेवल्यामुळे येडियुरप्पांचे सरकार घटनात्मक तरतुदी पूर्ण करून स्थापन करण्यात आलेले नाही हे पुढे जाऊन स्पष्ट झाले.

गोव्याच्या निवडणुकीत २१ जागांवर विजय मिळवून कॉंग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. त्यावेळी गोव्यामध्ये कॉंग्रेसने सत्तास्थापनेचा दावाच केला नव्हता. त्यामुळे भाजपने सरकार स्थापन केले यात गैर काही नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही हाच मुद्दा महत्त्वाचा मानला गेला. कॉंग्रेसने दावाच केला नाही तर राज्यपालांनी काय करायचे असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. मात्र कर्नाटकामध्ये परिस्थिती वेगळी होती. इथे कॉंग्रेसने सत्तास्थापनेसाठी दावा केला होता, पण तरीही भाजपातर्ङ्गे येडीयुरप्पांनी शपथ घेतली. भाजपने आपल्या बाजूने घेऊनही पुरेसे संख्याबळ होत नाही हे सर्वांनाच माहीत होते. अशा वेळी कॉंग्रेस आणि जेडीएस एकत्र येऊन सरकार स्थापनेचा दावा करत असतील तर त्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांना सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यायला हवे होते. ते संयुक्तिक होते; मात्र राज्यपालांनी तसे केले नाही. याचाच अर्थ भाजपच्या राजकीय कटकारस्थानांच्या पूर्ततेसाठी राज्यपाल पदाचा दुरुपयोग झाला, असे स्पष्टपणाने दिसले. भारतीय संविधानातील हा टोकाचा दुरुपयोग म्हणावा लागेल. या घटनेतून राज्यपालांनी त्यांच्या पदाची प्रतिष्ठा मलीन केली आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सुरुवातीला भाजपला सत्तास्थापनेसाठीच्या राजकीय जुळवाजुळवीबाबत आत्मविश्‍वास नव्हता. त्यामुळे केवळ येडीयुरप्पांनीच मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. अगदी छोट्या छोट्या विजयाच्या जल्लोषात सहभागी होणारे, शपथविधीला हजर राहणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा येडीयुरप्पांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले नाहीत. विधिमंडळात आल्यानंतर येडीयुरप्पांच्या चेहर्‍यावर आत्मविश्‍वासच नव्हता. ते हारलेल्या मनोभूमिकेतूनच बसल्याचे दिसत होते. भाजपाच्या गोटातही शांतता होती. याचाच अर्थ आपण केलेल्या ‘गुन्ह्याची जाणीव’ या सर्वांनाच एकत्रितपणे झाली. पण हे सर्व जण संविधानाच्या तरतुदींची मोडतोड करून संविधांनासमवेत खेळताना दिसले. राज्यपालांनी येडीयुरप्पांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेला १५ दिवसांचा अवधी हाच मुळात अनाकलनीय होता. गोव्याच्या निवडणुकीत शपथविधीच्या दुसर्‍याच दिवशी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हा कालावधी कमी करून लगेचच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. मुळात बहुमत सिद्ध करायला १५ दिवसांची मुदत दिल्यामुळे भ्रष्टाचाराची मोठी संधी मिळणार होती. यामध्ये राज्यपाल स्वतःच अप्रत्यक्षरित्या सहभागी झाले ही बाब लोकशाहीप्रेमींसाठी दुःखद आहे.
कर्नाटकातील सत्ताकारणाच्या खेळादरम्यान सत्तास्थापनेसाठी काही आमदारांना १०० कोटी रुपये देऊन ङ्गोडले जाणार असल्याची चर्चा रंगली होती. बहुमत सिद्ध करायची वेळ आल्यानंतर काही आमदार ङ्गुटले असते तर त्या आमदारांवर कारवाई करून निष्कासित करण्यात आले असते आणि त्यानंतर त्या जागा रिकाम्या होऊन भाजपातर्ङ्गे त्यांना तिकिट देऊन निवडून आणले गेले असते. त्यानंतर भाजपकडे बहुमत आले असते. याचाच अर्थ पैसा पैशाला ओढतो, सत्ता सत्तेला खेचते हे जे वाईट तत्त्व आहे तेच भाजपाने आचरले आहे. रणनीतीच्या नावाखाली काहीही करण्याचा अश्‍लाघ्य अपराध यातून केला गेला.खरे तर त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्राची प्रत ङ्गॅक्सद्वारे मागवून घेतली तर बरीच स्पष्टता आली असती आणि त्यानंतरचे राजकीय नाट्य रंगलेच नसते.
पक्ष, राजकीय नेते उगवतात आणि लयाला जातात, पण व्यवस्था कायम राहते. म्हणूनच कुरघोडीच्या राजकीय साठमारीमध्ये व्यवस्था जखमी होते, बदनाम होते, याचा नागरिक म्हणून आपण विचार केला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू नये यासाठी आवश्यक ते अन्वयार्थ काढून संविधानातील काही त्रुटी, अस्पष्टता यांचा गैरवापर कुणीही करू नये हाच या सर्व राजकीय नाट्याचा धडा आहे.