- ऍड. असीम सरोदे
चार न्यायमूर्तींनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर उघड्यावर आलेला सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत कलह अजूनही न मिटल्याचे समोर आले आहे. न्यायव्यवस्था ही स्वायत्त असल्यामुळे त्यामध्ये कोणीही लुडबूड अथवा हस्तक्षेप करू शकत नाही. राष्ट्रपतींनाही त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे हा अंतर्गत कलह अंतर्गत पातळीवरच सोडवला जायला हवा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन या न्यायालयातील अंतर्गत कारभारासंदर्भातील काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले होते. या चारही न्यायमूर्तींचा रोख प्रामुख्याने सरन्यायाधिशांच्या एकांगी निर्णयप्रक्रियेकडे होता. या घटनेनंतर बरीच चर्चा देशभरात घडून आली. मात्र त्यातून सकारात्मक काही घडल्याचे अथवा निष्पन्न झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच उपरोक्त चार न्यायमूर्तींपैकी एक असणार्‍या न्या. पी. चेलमेश्वर यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभाराबाबत दु:ख व्यक्त केले आहे. सरन्यायाधीशांनी खटल्यांचे वाटप करण्याच्या सध्याच्या परंपरेवर म्हणजेच रोस्टर पद्धतीवर आक्षेप घेणारी माजी केंद्रीय मंत्री शांतिभूषण यांची जनहित याचिका तातडीने सुनावणीसाठी घ्यावी अशी मागणी त्यांचे पुत्र व कार्यकर्ते- वकील प्रशांत भूषण यांनी केली होती. मात्र न्या. चेलमेश्वर यांनी त्यास नकार दिला. हा नकार देताना ‘माझ्याविरुद्ध कुणीतरी मोहीम चालवत आहे. याबद्दल मी काही करू शकत नाही. तुम्ही माझी अडचण समजून घ्या. त्याची कारणे अतिशय उघड आहेत. माझा आदेश पुढील २४ तासांत ङ्गिरवला जाण्याचा प्रसंग पुन्हा घडावा अशी माझी इच्छा नाही. त्यामुळे मी तसे करू शकणार नाही, असे सांगून न्या. चेलमेश्वर यांनी भूषण यांच्याकडे असमर्थता दर्शवली.
या घटनेनंतर भूूषण यांनी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे धाव घेतली. या जनहित याचिकेत स्वत: सरन्यायाधीशच ‘पार्टी’ असून या संदर्भात ‘तातडीची परिस्थिती’ आहे या आधारावर त्यांनी ती तातडीने सुनावणीच्या यादीत घ्यावी असे प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. सरन्यायाधिशांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले. यासंदर्भातील निकाल देताना न्या. दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंदचूड यांच्या खंडपीठाने, सरन्यायाधीश हे घटनेतील सर्वोच्च अधिकार असणारे पद आहे. या पदावर काम करणार्‍या व्यक्तीला म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना विशेषाधिकार असतात. त्यांच्यावर अविश्‍वास दाखवता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
न्या. चेलमेश्वर यांनी प्रशांत भूषण यांना जे सांगितले ते प्रातिनिधिक स्वरुपात आहे. त्यामध्ये असहाय्यता दिसत आहे. आम्ही कोणताही निर्णय दिला तरी तो २४ तासाच्या आत बदलला जाईल, त्यापेक्षा आमच्या समोर हा खटला चालवूच नका. दुसर्‍या न्यायाधीशांसमोर खटला चालवा असे सांगण्याची असहाय्यता किंवा आगतिकता एका न्यायाधीशावर येणे ही खेदजनक बाब आहे. वास्तविक, हीच असहायता सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊनही मांडली होती. मात्र त्याकडे ङ्गारशा गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही. खरे म्हणजे, याचा परिणाम कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवरही होतो आहे. या न्यायालयांमधून कार्यरत असणार्‍या चांगल्या न्यायाधिशांनाही वरच्या पदावर जण्याची संधी मिळणार नाही असे चित्र निर्माण झाले आहे. यातून एक प्रकारचा निराशावाद तयार झाला आहे. चांगल्या लोकांना काम करण्याची संधीच मिळणार नाही अशी परिस्थिती ङ्गार काळ राहणे ही नक्कीच चांगली गोष्ट नाही.
यातील दुसरी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठानेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना सर्वाधिकार आहेत असा निर्णय दिला आहे. वास्तविक वन कॅन नॉट बी जज ऑङ्ग हीज कॉज – म्हणजेच आपण स्वतःच स्वतःच्या कृत्याचे न्यायाधीश होऊ शकत नाही, हे न्यायतत्त्वाचे एक प्रमुख आणि लोकप्रिय वाक्य आहे. या तत्त्वानुसार माझ्या अधिकारकक्षेविषयीचा प्रश्‍न अंतर्भूत असल्याने त्यासंदर्भातील निर्णयामध्ये मी सहभागी होऊ शकत नाही, अन्यांनी मिळून त्यावर निर्णय घेतला पाहिजे, अशी भूमिका घेत आपण स्वतःला त्या गोष्टीपासून दूर केले पाहिजे किंवा रेस्क्यू केले पाहिजे. असा प्रकार सदर प्रकरणी झालेला नाही.
सद्य परिस्थितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दोन गट पडलेले दिसून येत आहेत. यातील काही न्यायाधीश सरन्यायाधिशांच्या बाजूचे तर काही जण विरोधातील. या परिस्थितीला किंवा अशा वातावरणाला ‘होस्टाईल ऍटमॉसङ्गिअर’ म्हणजेच शत्रूतापूर्ण वातावरण तयार होणे म्हणतात. अशा वातावरणात कधीही चांगले, पारदर्शक काम होत नाही. सतत कोणीतरी माझ्या विरोधात आहे किंवा हा गट विरोधक आहे, असे मानून न्यायदान पद्धती चालू शकत नाही. पण आज तीच परिस्थिती दिसत आहे.
मागील काळात झालेल्या न्यायाधिशांच्या पत्रकार परिषदेनंतर वातावरण किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील अंतर्गत संघर्ष लवकरात लवकर निवळेल अशी अपेक्षा वाटत होती; मात्र ती ङ्गोल ठरली असून उलट ही दरी वाढतच चालली आहे हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
न्या.चलमेश्‍वर यांनी असेही म्हटले आहे की न्यायाधीश गोगोई यांची नेमणूक सरन्यायाधीश म्हणून झाली नाही तर आम्ही जे म्हणत आहोत ते सर्व खरे आहे असे मानावे. त्यांनी असे म्हणण्याचे कारण न्या. दीपक मिश्रा यांच्यानंतर सरन्यायाधीशपदी न्या. गोगोई हेच सर्वाधिक पात्र आणि निकष पूर्ण कऱणारे न्यायाधीश आहेत. न्या. चेलमेश्वर यांच्या आरोपाची दखल घेत न्यायाधीश गोगई यांना सरन्यायाधीश केले जाईलही. मात्र तद्नंतरही सध्या सुरू असलेला कलह थांबेल का याबाबतही साशंकता आहे. हा सर्व प्रकार कायद्याच्या क्षेत्राला अशोभनीय आहे. कायद्याच्या क्षेत्राची प्रतिष्ठा, उंची आणि दर्जा कमी कऱणारा आहे.
वस्तुतः, न्यायालयाची बांधिलकी लोकांशी असली पाहिजे. न्यायालय लोकांसाठी कार्यरत असले पाहिजे. एकमेकांवर हेतुपुरस्सर आरोप करणे, त्यातून वादसदृश्य, सातत्यपूर्ण भांडणाचे चित्र उभे राहणे हे काही सुदृढ न्यायापालिकेचे लक्षण नाही. त्यामुळे ही भांडणे किंवा अंतर्गत कलह तात्काळ मिटवला गेला पाहिजे. नसेल तर किमान भांडखोर लोकांनी स्वतःच पद सोडले पाहिजे.
मध्यंतरी, विरोधी पक्षांनी सरन्यायाधीशांच्या विरुद्ध महाभियोग खटला चालवण्याची तयारी केली होती. परंतु काही कारणांनी ते स्थगित ठेवली गेल्याचे दिसते. आम्ही कसेही वागलो तरी आम्हाला धोका नाही, ही मानसिकता जेव्हा एखाद्यात निर्माण होते तेव्हा त्यांच्या मागे अशी कोणती राजकीय शक्ती आहे, असे सवाल उपस्थित होतात. न्यायव्यवस्था ही स्वायत्त असल्यामुळे त्यामध्ये कोणीही लुडबूड अथवा हस्तक्षेप करू शकत नाही. राष्ट्रपतींनाही त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे हा अंतर्गत कलह या न्यायमूर्तींनीच सोडवायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या ठिकाणी राजकीय अभिनिवेश घेऊन पदावर राहणार्‍या काही व्यक्तींनी आता याचा विचार करायला हवा की व्यक्ती मोठी आहे की व्यवस्था? व्यवस्थेला आदर्श रूप द्यायचे की आपणच महान आहोत असा संदेश द्यायचा याचा विचार संबंधितांनी करायला हवा, कारण व्यक्ती येतात-जातात; पण व्यवस्था चिरंतनपणे कार्यरत राहते. त्यामुळे या व्यवस्थेमध्ये काम करणारा एक घटक म्हणून भविष्यात आपली कोणती प्रतिमा इतिहासात निर्माण होणार आहे याची थोडीशी जाणीव संबंधितांना असेल तर त्या संवेदनशीलतेतूनच त्यांनी हे प्रश्‍न सोडवले पाहिजेत.
