अजूनही कैक युगे मागे असलेल्या देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा धागा एकविसाव्या शतकातील वर्तमानाशी जुळविण्याचा प्रयास करणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण काल संध्याकाळी अखेर केंद्र सरकारने जाहीर केले. शालेय शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सर्व बाबतींमध्ये अनेक क्रांतिकारक निर्णय या धोरणाअंतर्गत घेण्यात आलेले आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी प्रभावीरीत्या होऊ शकली तर त्याचे अनेक फायदे देशाला होऊ शकतात. या नव्या धोरणाचा, त्यातील बर्‍या वाईट गोष्टींचा दूरगामी परिणाम देशभरातील शिक्षण व्यवस्थेवर पुढील काळात होणार आहे. त्यामुळे या धोरणाचा बारकाईने अभ्यास होणे आवश्यक आहे. जवळजवळ तीन दशकांनंतर देशाच्या शिक्षणक्षेत्रामध्ये काही बदल घडवण्याचा हा व्यापक आणि मूलगामी प्रयत्न झालेला आहे.
ब्रिटीश हा देश सोडून गेले, परंतु स्वतः येथे लादलेल्या शिक्षणपद्धतीची मुळे आपल्या पश्‍चात् येथे रुजतील याची तजवीज करूनच गेले. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्येही उच्चभ्रू बुद्धिवाद्यांचा मोठा पगडा देशाच्या शिक्षण नीतीवर राहिला. या सगळ्यामुळे राष्ट्रीयत्व, आपला वारसा, आपल्या भाषा, आपली संस्कृती यांच्याशी काहीही देणेघेणे नसलेले आणि राष्ट्रीय विषयांपेक्षा अवांतर जागतिक विषयांना महत्त्व देणारे शिक्षण पिढ्यानपिढ्या येथे दिले गेले. त्यातून तळागाळाशी नाते नसलेल्या आणि इंग्रजाळलेल्या स्वाभिमानशून्य पिढ्या निर्माण झाल्या. गोरगरीबांची मुले ज्ञानगंगेतून बाहेर फेकली जावीत अशाच प्रकारची धोरणे आखली जाऊ लागली आणि त्यातून शैक्षणिक गळतीचे प्रमाणही मोठे राहिले.
एकीकडे जग बदलत चालले आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलते आहे, परंतु आपली शिक्षण व्यवस्था मात्र अजूनही पारंपरिक साचेबद्ध स्वरूपाचीच राहिलेली आहे. नव्या ज्ञानाची कवाडे त्यात खुली झालेलीच नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर आपल्या अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे पाहा. प्रथम वर्ष अभियांत्रिकीत प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना आजही अभियांत्रिकीच्या सगळ्या विद्याशाखांचा अभ्यास विनाकारण करावा लागतो. याउलट आजच्या युगात आवश्यक असलेल्या नवनव्या तंत्रज्ञानांशी संबंधित विद्येचा समावेश या अभ्यासक्रमात नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या साचेबद्ध शिक्षणातून निर्माण होणारे अभियंते चाकोरीबाहेरचा विचार करणार कसे? अशा पारंपरिक साचेबद्ध शिक्षणाची कवाडे नव्या विद्याशाखा, व्यावसायिक शिक्षण आदींना खुले करणारे हे नवे धोरण आहे.
पारंपरिक पदवी शिक्षणाचा आराखडा बदलून उच्च शिक्षण संस्था बहुशाखीय व्हाव्यात, त्यातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुवतीनुरूप शिक्षण मिळावे, यासाठी एक वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम, तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम किंवा चार वर्षांचा पदव्युत्तर पदवीयुक्त अभ्यासक्रम असे वेगवेगळे विकल्प या धोरणा अंतर्गत दिले गेलेले आहेत. सध्या ‘अभिमत विद्यापीठ’, ‘संलग्न विद्यापीठ’ वगैरे वगैरे फसव्या नावांनी जो काही शिक्षणाचा बाजार मांडला गेलेला आहे, तो संपुष्टात आणण्याचा निर्धारही या धोरणात व्यक्त झालेला दिसतो. विदेशी विद्यापीठांना भारतामध्ये आपली संकुले उभारू देणे, आपल्या विद्यापीठांना विदेशांत शाखा सुरू करू देणे अशा अनेक क्रांतिकारी गोष्टींचे सूतोवाच या धोरणामध्ये करण्यात आलेले आहे. देशातील उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक असेल असेही त्यात म्हटलेले आहे. शिक्षणसंस्थांना वित्तीय, प्रशासकीय व शैक्षणिक स्वायत्ततेचीही बात त्यात करण्यात आलेली आहे. उच्च शिक्षणाच्या संस्था बहुशाखीय असाव्यात असा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. आठ देशी भाषांतून ई-अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञानाचा वापर, व्हर्च्युअल प्रयोगशाळेसारखे प्रयोग, अशा अनेक नव्या गोष्टींची रुजवात करण्याचा विचार यात बोलून दाखवलेला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उच्च शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण आज देशात अवघे २६ टक्के आहे, ते सन २०३५ पर्यंत पन्नास टक्क्यांवर नेण्याचे स्वप्न या धोरणात पाहिले गेले आहे. अर्थात, काल जाहीर झालेल्या या धोरणाचा संपूर्ण तपशील अधिक सखोलपणे अभ्यासावा लागेल. शिक्षणाचा आज जो बाजार निर्माण झालेला आहे, तो दूर होणार की अधिक जोमाने चालणार हे पाहावे लागेल. भारताला वैश्विक ज्ञानकेंद्र बनविण्याचा संकल्प आकर्षक जरूर आहे, परंतु तो कितपत वास्तववादी आणि तळागाळातील गोरगरीबांच्या मुलांसाठी कितपत लाभदायक असेल हेही तपासावेच लागेल!
