काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आणून तेथे एका नव्या पर्वाची सुरूवात करण्यासाठी धडपडणारे भारत सरकार आणि काश्मिरी जनतेला मुख्य प्रवाहात जाण्यापासून रोखण्यासाठी शस्त्रांच्या बळावर थैमान घालू लागलेले दहशतवादी असा रक्तरंजित संघर्ष सध्या खोर्‍यात जुंपलेला दिसतो आहे. दहशतवाद्यांनी गेले काही दिवस सातत्याने सफरचंद उद्योगाला लक्ष्य केल्याचे पाहायला मिळते आहे. आधी त्यांनी राजस्थानातून आलेल्या ट्रकचालकाला ठार मारले, नंतर छत्तीसगढमधील एका मजुराची हत्या झाली. मग पंजाबमधून सफरचंदांची घाऊक खरेदी करण्यासाठी आलेल्या दोघा व्यापार्‍यांवर प्राणघातक हल्ला झाला. काल सफरचंदांनी भरलेला एक ट्रक जाळला गेला. हे सगळे पाहिले तर दहशतवाद्यांचे सध्या लक्ष्य आहे तो काश्मीरचा सफरचंद उद्योग हे स्पष्ट होते. जम्मू काश्मीरची अर्थव्यवस्था दोन प्रमुख गोष्टींवर अवलंबून आहे. एक आहे पर्यटन आणि दुसरी आहे सफरचंद आणि इतर सुकामेवा. ३७० कलम हटवल्यानंतर काश्मिरी जनतेसाठी केंद्र सरकारने एक प्रमुख निर्णय घेतला तो तेथील सफरचंदे ‘नाफेड’मार्फत थेट खरेदी करण्याचा. शिवाय सफरचंदांना किमान आधारभूत दरही लागू करण्यात आला. काश्मिरी सफरचंद उत्पादक त्यामुळे उत्साहित होतील आणि या संधीचा लाभ घेत आपला व्यवसाय वाढवतील आणि तसे झाले तर आपल्या आजवरच्या भारतविरोधी जहरी प्रचाराचे सारेच मुसळ केरात जाईल हे दहशतवाद्यांना कळून चुकले आहे. म्हणूनच काहीही करून काश्मीर खोर्‍यातील सफरचंद उद्योगापुढे संकट उभे करून त्या उत्पादकांचा राग मग भारत सरकारविरुद्ध वळवण्याचा हा सारा कावा आहे. काश्मीर खोर्‍यातील बारामुल्ला, पुलवामा, शोपियॉं, कुलगाम आणि अनंतनाग पाच जिल्ह्यांमध्ये सफरचंदांचे पीक घेतले जाते. यातील पुलवामा, शोपियॉं वगैरे भाग दहशतवाद्यांचा बालेकिल्ला आहे. खोर्‍यात सामान्य परिस्थिती निर्माण होत आहे आणि स्थानिक जनता भारत सरकारने देऊ केलेल्या संधीचा लाभ घेण्यास पुढे सरसावते आहे हे या देशद्रोह्यांना कसे सहन व्हावे? त्यामुळेच सफरचंदाच्या व्यापाराशी संबंधित परप्रांतीयांना सध्या लक्ष्य केले जाऊ लागले आहे. काश्मीर खोर्‍यात अधिकृत आकडेवारीनुसार खोर्‍यातील १.४५ लाख हेक्टर भूमीवर सफरचंदाच्या बागा आहेत. सात लाख कुटुंबे सफरचंदांचे उत्पादन घेतात. म्हणजेच जवळजवळ पस्तीस लाख लोकांची रोजीरोटी त्यावर चालते. सफरचंदाचे खोर्‍यातील वार्षिक पीक राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार, १७.२६ लाख मेट्रिक टनांचे आहे. यंदा तर ते १९ लाख टनांवर गेलेले आहे. ही सगळी सफरचंदे देशाच्या विविध भागांत विक्रीसाठी पाठवायची झाली तर किमान आठ हजारांहून अधिक ट्रकांची जरूरी भासते. काश्मीरमध्ये फक्त दोनशेट्रक आहेत. त्यामुळे खोर्‍याबाहेरील वाहनांची मदत घेणे या उत्पादकांसाठी अपरिहार्य ठरते. सफरचंद हा नाशवंत माल असल्याने वेळीच तो विक्रीसाठी नेला नाही तर कुजून वाया जाण्याची भीती असते. दिल्ली, पंजाब आणि इतर ठिकाणच्या बाजारपेठांतील घाऊक खरेदीदार, दलाल दरवर्षी काश्मीरमध्ये जाऊन खरेदी व्यवहार करीत असतात. वर्षानुवर्षे हे चालत आलेले आहे. दहशतवाद शिखरावर होता तेव्हा देखील या उद्योगावर तसा घाला घातला गेलेला नव्हता, परंतु आज काश्मिरी सफरचंद उत्पादक केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या मदतीसाठी पुढे सरसावत असल्याचे आणि त्याद्वारे राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होऊ लागल्याचे दिसू लागल्याने वैफल्यग्रस्त झालेल्या देशद्रोही शक्ती काहीही करून या व्यवसायात खो घालण्यासाठी आज धडपडत आहेत. त्यातूनच हा रक्तरंजित खेळ सुरू झाला आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन सध्या सरकारने काही उपाययोजना अवलंबल्या. परराज्यांतील ट्रकांना थेट सफरचंदांच्या बागांपर्यंत जाऊ न देता ठरवून दिलेल्या विशिष्ट सुरक्षित ठिकाणीच ट्रकमध्ये सफरचंदे चढवण्याची आणि त्यांच्या वाहतुकीला सुरक्षा पोहोचवण्याची सोय करून देण्यात आली आहे. परराज्यांतून आलेल्या व्यापार्‍यांनाही सुरक्षितस्थळी ठेवण्यात आले आहे. झालेले दहशतवादी हल्ले व एकूण या सफरचंद उद्योगाची व्याप्ती पाहिली तर हल्ले तसे किरकोळच म्हणावे लागतील, परंतु त्यातून जी दहशत पसरू लागली आहे, ती दूर होण्याची आज आवश्यकता आहे. दहशतवाद्यांच्या सध्याच्या उपद्रवामुळे आर्थिक नुकसान होणार आहे ते स्थानिक सफरचंद उत्पादकांचे. सरकारच्या नाफेड आणि फलोत्पादन महामंडळामार्फत उत्कर्ष साधू पाहणार्‍या काश्मिरींना त्यापासून रोखणे हेच दहशतवादी शक्तींना साधायचे आहे, कारण सरकार देत असलेले पैसे थेट बँक खात्यात जात असल्याने उत्पादक उत्साहित झालेले आहेत. भारत सरकार आणि काश्मिरी यांच्यातील संबंध या संवादातून सौहार्दाचे बनतील हे दहशतवाद्यांच्या डोळ्यांत खुपते आहे. त्यातून आलेल्या वैफल्यातून हे हल्ले वाढले आहेत. म्हणूनच हशतवाद्यांचा सध्या दिसू लागलेला वरचष्मा निकालात काढण्यासाठी अधिक धडक कारवाईची आणि त्याच बरोबर आम काश्मिरींना अधिकाधिक आपलेसे करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची आज आवश्यकता आहे.
