गतवर्षी देशात आर्थिक भूकंप घडवून आणणार्‍या नोटबंदीच्या निर्णयाला आज बरोबर एक वर्ष पूर्ण होत आहे. कोट्यवधी भारतीयांना स्वतःच्याच पैशासाठी उन्हातान्हात रांगा लावायला लावणार्‍या या निर्णयातून सरतेशेवटी काय निष्पन्न झाले याचा लेखाजोखा मांडण्याची ही वेळ आहे. जी उद्दिष्टे नोटबंदी लागू करताना पंतप्रधानांनी आपल्या दूरदर्शनवरील संदेशात सांगितली होती, ती पूर्ण झाली का हा प्रश्न या समयी विचारणे अप्रस्तुत ठरू नये. नोटबंदीच्या निर्णयाद्वारे ८६ टक्के चलनी नोटा एका फटक्यात बाद केल्या गेल्या. त्यानंतर जनसामान्यांचे जे हाल झाले ते हलाहल जनतेने सकारात्मक भावनेतून पचवले. या खटाटोपातून काही तरी चांगले निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा ठेवून सामान्य जनतेने नोटबंदीचे स्वागतच केले, परंतु खरोखरच देशातील गैरगोष्टींना चाप लावण्यात ही नोटबंदी यशस्वी ठरली आहे का? दुर्दैवाने याचे उत्तर आज बव्हंशी नकारार्थीच मिळते आहे. सर्वांत गंभीर गोष्ट या नोटबंदीमुळे घडली ती म्हणजे देशाची विकासपथावर असलेली अर्थव्यवस्था एकाएकी घसरणीला लागली. सात टक्क्यांवर असलेला देशाचा आर्थिक विकास दर बघता बघता पाच टक्क्यांवर आला. अर्थव्यवस्थेतील मंदीचे हे वातावरण आज वर्ष उलटले तरी हटलेले दिसत नाही. नोटबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्य जनतेला झालेला त्रास, शेतकर्‍यांची बियाण्यांअभावी झालेली परवड, छोट्या व्यावसायिकांपुढे उद्भवलेल्या समस्या, बँक ठेवीदारांपुढे निर्माण झालेल्या अडचणी ह्या सगळ्या तात्कालिक गोष्टी एवढ्या मोठ्या निर्णयापुढे अपरिहार्य होत्या असे आपण धरून चालू, परंतु जे दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसून आलेले आहेत, त्यातून सावरण्यात आपल्याला अजूनही यश आलेले नाही. नोटबंदीची जी उद्दिष्टे पंतप्रधानांनी समोर ठेवली होती, त्यामध्ये मुख्य होते ते म्हणजे देशातील काळा पैसा या नोटबंदीमुळे कुचकामी ठरेल, परंतु ते घडल्याचे दिसत नाही. मुळात आपल्या देशात काळा पैसा रोखीने ठेवण्याचा भोळेपणा कोणी करीत नाही. सोने आणि रिअल इस्टेटमध्ये, भूखंडांमध्ये ही गुंतवणूक केली जाते. चलनातून बाद ठरलेल्या नोटांपैकी एक तृतीयांश काळा पैसा असेल असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे सांगितले होते, परंतु प्रत्यक्षात यापैकी ९९ टक्क्यांहून अधिक नोटा बँकांकडे परत आल्याची कबुली रिझर्व्ह बँकेनेच दिली आहे. बहुतांश सगळ्या नोटा परत आल्यानंतर सरकारने सांगितले की, नोटबंदीनंतर बँकांमध्ये जो पैसा जमा झालेला आहे, त्याची छाननी सुरू आहे आणि त्यातला काळा पैसा हुडकला जाईल. नंतर सरकारने सांगितले की, अठ्ठावन्न हजार खात्यांमध्ये नोटबंदीनंतर सतरा हजार कोटी जमा झाले व नंतर काढून घेतले गेले. त्याची चौकशी सुरू आहे. परंतु अद्याप काळा पैसा साठवणार्‍यांविरुद्ध म्हणावी तशी कारवाई झालेली दिसत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. निष्क्रीय कंपन्या सरकारने बंद केल्या, परंतु अशा कंपन्या बहुधा आर्थिक हेराफेरीची उद्दिष्टे साध्य करण्यापुरत्याच स्थापन केलेल्या असतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारतीयांचा काळा पैसा परत आणण्याची घोषणाही अद्याप घोषणाच राहिलेली आहे. पनामा पेपर्स ते पॅराडाईज पेपर्सच्या याद्या जरी बाहेर आल्या, तरी प्रत्यक्षात कोणताही बडा मासा कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेला दिसत नाही. परवड चालली आहे ती सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांची. आधार – पॅन जोडणी, त्यातल्या स्पेलिंगच्या चुका, त्यासाठीचे सव्यापसव्य यात जेरीला आली आहे ती देशातील गोरगरीब जनता. भारताची अर्थव्यवस्था कृषिकेंद्रित आहे. डिजिटल इंडियाचे कितीही इमले बांधले, तरी प्रत्यक्षात जमिनीवरील वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न त्यामुळे स्वप्नच राहिलेले आहे. नोटबंदीमुळे बनावट नोटांना आळा बसेल, दहशतवादाभोवती फास आवळला जाईल असे सांगितले जात होते, परंतु नव्या नोटांचीही नक्कल होताना दिसली, नव्या नोटांनी लाच स्वीकारताना लोक पकडले गेले आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद पुन्हा उभारी घेतानाही दिसला. भारतासारख्या विशाल देशातील ग्रामीण संस्कृती, वैविध्य, लोकांच्या आर्थिक सवयी, बँकिंगला वंचित असलेली खेडीपाडी, नवतंत्रज्ञानाशी अपरिचित असलेली तेथील जनता, ही सारी पार्श्वभूमी विचारात घेण्यात सरकार कमी पडले. जनधन खात्यांचा आणि कर्मचार्‍यांचा झालेला दुरुपयोग, भ्रष्ट बँक अधिकारी, आयकर कायद्यातील नाना पळवाटा, मोबदला घेऊन काळ्याचे पांढरे करून देणारे दलाल आदींमुळे नोटबंदीची उद्दिष्टे बहुतांशीे विफल केली असेच आज जनसामान्यांपुढील नोटबंदीचे निराशाजनक चित्र आहे. नोटबंदीच्या यशाविषयी साशंकताच निर्माण होतेे. त्यामागील उद्दिष्टे प्रामाणिक असतील, हेतू स्वच्छ असेल, परंतु अमलबजावणीतून खूप काही हाती आले असे कसे म्हणावे?
