>> बैठकीनंतर घेणार योग्य निर्णय : ढवळीकर
>> वीज मंत्र्यांकडून तोडग्याची तयारी
राज्यातील वीज दरवाढीच्या प्रश्‍नावर तीन सदस्यीय मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याची तयारी वीज मंत्र्यांनी दर्शविली आहे. दरम्यान, सत्ताधारी गटातील मंत्री व इतरांनी वीज दरवाढीच्या प्रश्‍नावर जाहीर वाच्यता करण्याचे टाळावे, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल व्यक्त केली.
राज्यातील वीज दरवाढ हा चर्चेचा विषय बनलेला आहे. सरकारवर वीज दरवाढ प्रश्‍नी विरोधकांकडून टिका केली जात आहे. त्याच बरोबर भाजप आघाडी सरकारमधील आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी वीज दरवाढ प्रश्‍नी जाहीर टिका केल्याने सत्ताधारी गटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील वीज दरवाढीचा निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या मान्यतेने आणि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून घेण्यात आल्याचे वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी स्पष्ट केले होते. वीजमंत्री मडकईकर यांनी वीज दरवाढीचा निर्णय एकट्याने घेतलेला नाही. त्यामुळे या विषयावर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढला जाऊ शकतो. वीज खात्याला वीज व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन साधनसुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधीची गरज असल्याने दरवाढीला मान्यता देण्यात आलेली आहे. गोव्यात इतर राज्याच्या तुलनेत वीज, पाणी बिलाचे दर कमी आहेत, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले. वीज दरवाढीच्या प्रश्‍नावर वीजमंत्री मडकईकर यांच्याशी चर्चा केली आहे. वीज दरवाढीबाबत तोडगा काढण्याची तयारी वीजमंत्री मडकईकर यांनी दर्शविलेली आहे. मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत वीज दरवाढीच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करून योग्य शिफारस केली जाणार आहे, असेही मंत्री ढवळीकर यांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी वीज दरवाढ प्रश्‍नी उघडपणे टीका केल्यानंतर ज्येष्ठ मंत्री ढवळीकर तसेच नगरनियोजन मंत्री विजय सरदेसाई, नगरविकास मंत्री फ्रान्सीस डिसोझा यांनी वीजमंत्री मडकईकर यांच्याशी चर्चा केली आहे.
विकास कामांसाठी निधीची गरज असली तरी सध्याच्या खाण बंदीमुळे बिकट आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाल्याने वीज दरवाढीचा फेरआढावा घेण्याची मागणीने जोर धरला आहे. आरोग्यमंत्री राणे यांच्यानंतर काही मंत्रीसुद्धा वीज दरवाढीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करू लागले आहेत. वीज खात्याने वीज दरवाढीबाबत जेईआरसीकडे फेरआढावा याचिका दाखल करण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
