वीज खात्याच्या विद्युत सामान खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप रायझिंग गोवाचे अध्यक्ष शैलेंद्र वेलिंगकर यांनी पत्रकार परिषदेत काल केला. या विद्युत सामान खरेदी प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी रायझिंग गोवाचे अध्यक्ष वेलिंगकर यांनी केली.
हलक्या दर्जाचे विद्युत सामान असल्याने वरच्यावर निकामी होऊन वीज पुरवठ्यावर विपरीत परिमाण होत आहे. या वीज सामान खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, वीज मंत्री नीलेश काब्राल यांना निवेदन सादर केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
वीज खात्याने काळ्या यादीतील एका कंपनीकडून हलक्या दर्जाचे विद्युत सामान खरेदी केल्याने राज्यात गेल्या कित्येक महिन्यापासून वीज पुरवठा वरच्यावर खंडित होत असून नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. वीज पुरवठा वरच्यावर खंडीत होण्याचे कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला असता हलक्या दर्जाचे विद्युत सामान खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. वीज खात्याने अंदाजे चार कोटी रुपयांचे विद्युत सामान खरेदीसाठी वर्ष २०१८ मध्ये निविदा जारी केली होती. तथापि, ऑक्टोबर २०१८ मध्ये ही निविदा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर एका कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणात विद्युत सामानाची खरेदी करण्यात आले आहे. वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याचा नातेवाईक या कंपनीचा एक संचालक आहे. त्यामुळे वीज खात्याने निविदा न घेता काळ्या यादीत समाविष्ट केलेल्या कंपनीकडून विद्युत सामान खरेदी केले.
