भारताकडून चीन सतत आर्थिक स्तरावर झटके देण्यात येत आहेत. सरकार ऊर्जा क्षेत्रातील आयातीवर सीमा शुल्क वाढवणार आहेत. यामुळे आयातीवर काही प्रमाणात निर्बंध येतील. चिनी कंपन्यांना रोखण्यासाठी सीमा शुल्कासोबत नियम अधिक कडक केले जातील, असे केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह म्हणाले. डिजिटल आणि रस्ते बांधकाम क्षेत्रानंतर आता वीज उत्पादन क्षेत्रातून चीनला झटका देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे.
देशातील पुरवठा भारत आपली क्षमता वापरून पूर्ण करू शकतो. चीन माल हा स्वस्तात उपलब्ध होत असल्याने तो आयात केला जात होता. पण आता पंतप्रधान मोदींनी आत्मनिर्भर भारताची सुरुवात केली आहे. यातून भारत आपल्या गरजा पूर्ण करू शकणार असल्याचे सिंह म्हणाले. भारताने चीनला धडा शिकवावा असे प्रत्येक भारतीयाला वाटत आहे. त्यामुळे स्वदेशी उत्पादनांवर अधिक भर देण्यात येणार असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी चिनी कंपन्यांना रस्ते बांधणी क्षेत्रात नो एन्ट्रीचा इशारा दिला आहे. यापूर्वी भारत सरकारने ५९ चिनी मोबाइल ऍपवर बंदी घातली आहे. त्यापूर्वी रेल्वेनेही चिनी कंपनीसोबत केलेले ४७१ कोटींचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द केले.
