>> वीज मंत्र्यांची घोषणा
>> कृषिविषयक वीज जोडण्यांनाही सूट
>> ३ लाख ४४ हजार वीज ग्राहकांना दिलासा
राज्यातील ज्वलंत वीज दरवाढीच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी पर्वरी येथे मंत्रालयात काल घेतलेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत २०० युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या घरगुती ग्राहकांना नवीन वीज दरवाढीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०० युनिटपेक्षा जास्त विजेचा वापर करणार्‍या वीज ग्राहकांना नवीन ४.९ टक्के वीज दर लागू होणार आहे. वीज दरवाढीतून शेतीची वीज कनेक्शने वगळण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील ३ लाख ४४ हजार घरगुती वीज ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात सध्या खाण बंदी लागू झाली आहे. त्यामुळे वीज दरवाढीच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी वीज ग्राहकांना सरकारी अनुदान वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन वीज दरातून २०० युनिटचा वापर करणार्‍या घरगुती ग्राहकांना वगळण्यात आल्याने ह्या अनुदानात आणखीन ७ ते १० कोटी रुपयांची वाढ करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील ७० टक्के घरगुती वीज ग्राहकांना लाभ मिळणार आहे. त्यात शंभर युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणारे २ लाख ११ हजार आणि दोनशे युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणारे १ लाख ३६ हजार ग्राहक आहेत. तसेच १०,७०० शेती कनेक्शने वगळण्यात आली आहेत, असे मडकईकर यांनी सांगितले.
२०१ ते ३०० युनिटचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना २.६५ पैसे प्रति युनिट आणि ३०१ ते ४०० युनिटचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना ३.४५ पैसे प्रति युनिट दराने बिलाची आकारणी केली जाणार आहे. २०० युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणार्‍या ग्राहकांना जुन्या दराने बिलाची आकारणी केली जाणार आहे, असे मडकईकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील वीज दरवाढीचा प्रश्‍न चर्चेचा बनला आहे. वीज दरवाढीच्या निर्णयावर सरकार पक्षातील मंत्री, आमदार, विरोधी पक्ष आणि ग्राहकांकडून टीका केली जात आहे. नवीन वीज दरवाढीला वाढता विरोध लक्षात घेऊन वीजमंत्री मडकईकर यांनी वीज दरवाढीच्या प्रश्‍नावर चर्चा करण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांची काल तातडीची बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव कृष्णमूर्ती, वीज खात्याचे सचिव दौलत हवालदार, मुख्य अभियंता रेड्डी व इतर अधिकार्‍यांची उपस्थित होती.
वीज खात्याने ऑगस्ट २०१७ मध्ये ४.९ टक्के वीज दरवाढीचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतल्यानंतर जीईआरसीकडे सादर करण्यात आला. जीईआरसीने वीज दरवाढीच्या प्रस्तावावर सुनावणी घेऊन वीज दरवाढीच्या प्रस्तावासंबंधी अंतिम अहवाल सादर केला. त्यात वीज खात्याने निश्‍चित केलेल्या दरात १.४५ टक्के वाढ करून नवीन वीज दरवाढीला मान्यता दिली.
वीज खात्याची १४३ कोटी रुपयांची तूट आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पातून ३७२ कोटी रुपये अनुदान दिले जाते. सरकारने अनुदान बंद केल्यास वीज खात्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट होऊ शकते. अनुदान बंद केल्यास १९ टक्के वीज दरवाढ करावी लागणार आहे. त्यामुळे वीज खात्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच नवीन साधनसुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याने जीईआरसीने नवीन दरवाढीला मान्यता दिली, अशी माहिती वीजमंत्री मडकईकर यांनी दिली.
सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी साधनसुविधा उभारण्याची गरज आहे. विजेच्या वितरणाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. नवीन साधनसुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारकडून साधन सुविधांसाठी निधी आणला जात आहे. जीईआरसीकडे नवीन वीज दराबाबत अपील केले जाणार नसल्याचे ते म्हणाले.
पणजी स्मार्ट सिटीत
प्रिपेड वीज मीटर बसविणार
राज्यातील तीन लाख व्यावसायिक वीज कनेक्शने आहेत. त्यातील ६० ते ७० हजार वीज मीटर बंद स्थितीत आहेत. बंद मीटर, वीज चोरीच्या माध्यमातून महसूल बुडतो. केंद्र सरकारने नवीन वीज मीटर बसविण्यासाठी ५० कोटी मंजूर केले आहेत. केंद्र सरकारने प्रीपेड वीज मीटर बसविण्याची सूचना केली आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील बंद अवस्थेतील ३ लाख वीज मीटर बदलण्यात येणार आहेत. पणजी स्मार्ट सिटीमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहे, असेही मडकईकर यांनी सांगितले.
