जगातील ९९ टक्के लोकांपाशी जेवढी संपत्ती आहे, तेवढीच उर्वरित एक टक्का लोकांपाशी एकवटली आहे, असा निष्कर्ष ब्रिटनमधील प्रख्यात ऑक्सफॅम चॅरिटीने काढला आहे. जगामध्ये केवढी प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झालेली आहे याचे हे विदारक वास्तव आहे. ही विषमता काही अपघाताने निर्माण झालेली नाही. विविध देशांच्या आजवरच्या आर्थिक धोरणांची ही फलनिष्पत्ती आहे. या आर्थिक धोरणांचा कल मजूरवर्गापेक्षा भांडवलदारांच्याच बाजूने राहिलेला आहे. परिणामी धनिकांची धनसंपदा वाढतच चालली आहे आणि सर्वसामान्य गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय नोकरदार मात्र करांच्या जाळ्यांत गुरफटलेले आहेत, कर्जाच्या डोंगराखाली चिरडलेले आहेत हे जगभरचे सामाजिक वास्तव आहे. या आठवड्यात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची ४५ वी परिषद दावोसमध्ये भरणार आहे. या परिषदेमध्ये विविध देशांचे प्रतिनिधी एकत्र येत असतात आणि जागतिक आर्थिक धोरणांची दिशा आखत असतात. त्यामुळे ऑक्सफॅमने प्रस्तुत सामाजिक विषमता दूर करण्याच्या दिशेने या परिषदेत सहभागी होणार्‍यांसाठी एक सात कलमी कृतिकार्यक्रमही सुचवलेला आहे. बड्या करबुडव्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करा, करपद्धतीतील असंतुलन दूर करा, श्रीमंतांना अधिक कर लावा, सामान्यांना शिक्षण, आरोग्यासारख्या सार्वजनिक सेवा सुविधा मोफत पुरवा, व्यवस्थितपणे जगता येईल एवढे किमान वेतन आखून द्या, गोरगरिबांना किमान उत्पन्नाची हमी द्या, सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करणे हे जागतिक उद्दिष्ट ठेवा, अशा विधायक आणि मूलगामी अशा सूचनांचा त्यात समावेश आहे. खरोखरच जगामधील श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी दिवसेंदिवस रुंदावतच चाललेली आहे. वरील दोन गटांपैकी एक टक्का गटातील अतिश्रीमंतांपैकी प्रत्येक व्यक्तीचे सरासरी उत्पन्न २.७ दशलक्ष डॉलर आहे, तर उर्वरित ९९ टक्के गटातील प्रत्येकाचे सरासरी उत्पन्न अवघे ३८५१ डॉलर आहे असे ऑक्सफॅमचा अहवाल सांगतो. ही ढोबळ आकडेवारी झाली. प्रत्यक्षामध्ये प्रत्येक देशामध्ये दोहोंमधली दरी रुंदावत चाललेली आहे आणि त्यातून सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची बीजे रोवली जात आहेत. वरच्या वर्गाची खालच्या वर्गाशी नाळच तुटत चालली आहे. काही मोजक्याच व्यक्तींना आपल्या सामाजिक बांधिलकीची जाणीव असते आणि आपल्या आर्थिक व्यवहाराचा काही वाटा समाजाच्या कल्याणासाठी ते सदैव वापरत असतात. दुसरीकडे अशाही काही व्यक्ती आहेत, ज्या केवळ खोर्‍याने पैसा ओढण्यामागेच लागलेल्या असतात आणि त्यांना देशाशी, समाजाशी, गोरगरिबांशी काहीही देणेघेणे नसते. केवळ पैसा कमावणे हे एकदा उद्दिष्ट मानले की मग कोणत्याही साधनाने तो कमवायला त्यांची हरकत नसते. भले बुरे मार्ग त्यांना मंजूर असतात. यातून हाती एकवटलेल्या प्रचंड पैशाची मस्ती मग कृतीत उतरू लागते. दुसरीकडे समाजातील तळागाळामध्ये धनिक वर्गाप्रती एक आंतरिक खदखद वाढत जाते आणि एखाद्या ठिणगीचे निमित्त झाले की मग भडका उडतो. जगाच्या इतिहासामध्ये याची अनेक उदाहरणे आहेत. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्गातील हा पूर्वापार संघर्ष दूर करायचा असेल तर दोन्हींमधील दरी सांधण्याच्या दिशेने प्रयत्न व्हायला हवेत, परंतु आजवरची जागतिक अर्थनीती केवळ ही दरी रुंदावण्याच्याच दिशेने मार्गक्रमण करीत आलेली दिसते. ऑक्सफॅमने नेमके याच वास्तवावर बोट ठेवलेले आहे. कर आकारणीचे धोरण असो, अथवा राष्ट्राचा अर्थसंकल्प असो, तेथे ‘आहे रे’ वर्गातील बड्या असामींचीच दबाव, दडपणे असतात. त्यातूनच सरकारी धोरणे आखली जातात आणि अर्थनीतीची दिशा ठरते. परिणामी वंचितांचे कटोरे कोरडेच राहतात आणि मालदारांची खोर्‍याने पैसा ओढण्याची सोय कायम राहते. हे सारे चित्र बदलण्याची हाक ऑक्सफॅमने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेच्या अनुषंगाने दिली आहे. जगातील तीनशे देशांचे प्रतिनिधी बुधवारपासून सुरू होणार्‍या या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. जगाच्या एक टक्का लोकसंख्येचे हित पाहणार की ९९ टक्क्यांचा विचार करणार याचा निर्णय त्यांनी घ्यायचा आहे. सामाजिक दरी सांधण्याचा प्रयत्न जर वेळीच झाला नाही, तर येणार्‍या भविष्यात तळागाळातून विद्रोहाचे अंगार फुलल्यावाचून राहणार नाहीत आणि ते आवरणे सोपे राहणार नाही.
