– शशांक मो. गुळगुळे
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प काल लोकसभेत सादर केला. त्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीस त्यांचे सरकार ‘आर्थिक विकास, गरिबी निर्मूलन व सर्व देशवासीयांचा विकास’ ही त्रीसूत्री डोळ्यांसमोर ठेवून कार्य करते असे म्हटले व त्यांच्या या म्हणण्याचा प्रत्यय त्यांनी काल सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींत जाणवला. परिणामी हा अर्थसंकल्प जनतेच्या मनात केंद्र शासनाबद्दल विश्वास निर्माण करणारा ठरेल असे वाटते. तसे पाहिल्यास हा अर्थसंकल्प आक्रमक आहे, तसेच देशाची अर्थव्यवस्था केंद्र शासनाच्या पूर्ण नियंत्रणात असल्याचेही द्योतक आहे.अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीच्या भाषणात राज्यांना योग्य अधिकार व उत्पन्न देणार हे जाहीर केले. भारतातील सर्व राज्यांना मिळून केंद्र शासनाच्या एकूण उत्पन्नाच्या ४२ टक्के उत्पन्न देण्यात येणार आहे असे सांगितले. हे उत्पन्न वाटताना मात्र ज्या राज्यांत ‘भाजप’ची सरकारे नाहीत त्यांना सावत्र वागणूक देऊ नये किंवा येत्या वर्षी व त्याच्या पुढे काही राज्यांत निवडणुका आहेत त्या राज्यांसाठी राजकीय सोयीपोटी विनाकारण जास्त मदत देऊ नये. भारतात फेडरल पद्धत नसून युनिटरी पद्धतही नाही, ‘क्वाझी फेडरल’ पद्धती आहे, त्यामुळे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात भारताने आज जगात खास स्थान निर्माण केले आहे असे सांगितले. हे स्थान निर्माण होण्यासाठी पंतप्रधानांचे परदेश दौरेही उपयोगी पडले आहेत. मोदींच्या परदेशदौर्यांवर टीका करणार्यांनी हा मुद्या लक्षात घ्यावा. आपला जीडीपी दर ७.४ टक्के राहील याबद्दल अर्थमंत्री आशावादी असून आज जगातील बर्याच देशांत मंदीसदृश्य वातावरण असतानाही आपला देश बर्यापैकी आर्थिक सुस्थितीत आहे. आपल्या देशाकडे ३.४४ अब्ज डॉलर्स इतक्या रकमेची परकीय गंगाजळी आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी
अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘नई मंजिल योजना’ सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव इतर अल्पसंख्याक धर्मीयांच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा मुस्लीम धर्मीय विद्यार्थ्यांसाठी खरोखरच चांगला आहे. देश स्वतंत्र होऊन एवढी वर्षे होऊनदेखील यांच्यात शिक्षण तेवढे पोहोचलेले नाही व आपण जेव्हा गुन्हेविषयक बातम्या वाचतो तेव्हा याच धर्मातील तरुणांची नावे जास्त आढळतात. त्यामुळे या प्रस्तावामुळे खरोखरच मुस्लीम धर्मीय फार मोठ्या प्रमाणावर विद्याविभूषित व्हावेत हे देशाच्या दृष्टीने खरोखरच चांगले ठरेल. मानववंशाच्या अभ्यासकांच्या मतानुसार, पारशी धर्मीय पुढील १५० ते २०० वर्षांत पूर्णतः नष्ट होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी पारशी धर्मीयांच्या विकासासाठी ३७३८ कोटी रुपयांची तरतूद करून या धर्मीयांनाही प्रथमतःच स्वतंत्र न्याय दिला आहे.
अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान जनधन योजना यशस्वी झाली असून १०० दिवसांत या योजनेत दोन कोटी खाती उघडली गेली आहेत. जनधन योजना ज्या विशिष्ट नागरिकांसाठी होती, त्याशिवायही बर्याच लोकांनी या योजनेत ‘ओव्हरड्राफ्ट’ मिळणार या आशेने खाती उघडली आहेत. बँकांनीही आपली आकड्यातील उद्दिष्टे साध्य होण्यासाठी याकडे कानाडोळा केला. परिणामी जनधन योजनेच्या नियमांत न बसणारी खाती पहिल्यांदा बंद करायला हवीत. जनधन योजनेतील खात्यास आधारकार्ड संलग्न करणार व यामार्गे जनधन योजनेच्या खात्यात ‘सबसिडी’ जमा करणार असेही त्यांनी जाहीर केले, हे फार चांगले. यामुळे लाभार्थ्यांना सर्व पैसे मिळतील. अडते-नडते-दलाल यांना मध्ये हात मारता येणार नाही. आपल्याकडे बर्याच आर्थिक व्यवहारांत ‘सबसिडी’ दिली जाते व ती सत्यनारायणाचा प्रसाद वाटतात तशी वाटली जाते. या वर्षीच्या भाषणात मात्र अर्थमंत्र्यांनी ‘सबसिडी’ ही योग्य व गरजू माणसांनाच मिळणार यासाठी शासन दक्ष राहणार असल्याचे सांगितले.
स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ भारत योजनेबाबत काही तरतुदी रेल्वे संकल्पात जाहीर झाल्या, तशाच त्या या संकल्पातही जाहीर होणार याची कल्पना होती. अर्थमंत्र्यांनी येत्या ५ वर्षांत ६ कोटी स्वच्छतागृहे बांधणार असल्याचे जाहीर केले. घोषणा म्हणून ही छान वाटते, पण या ६ कोटी ठिकाणी सतत व मुबलक पाणीपुरवठा होणार का? ही स्वच्छतागृहे खरीच स्वच्छ असणार का? सध्या भारतातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांत गेल्यावर अशी घाण येते की त्या घाणीने एखादा बेशुद्ध पडावा. नवी स्वच्छतागृहे बांधा, पण सध्या आहेत ती स्वच्छ ठेवणे व सुस्थितीत ठेवणे ही काळाची गरज आहे, हे हा अर्थसंकल्प चर्चेला येईल तेव्हा एखाद्या खासदाराने अर्थमंत्र्यांच्या ध्यानी आणून द्यावे.
२० हजार गावांना सौरऊर्जा देण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. हा प्रस्ताव चांगला आहे व यासाठी अर्थसंकल्पातूनही पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. कॉर्पोरेट्ना त्यांच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) योजनेखाली हा खर्च करावयास सांगावा.
नव्या शाळा व सडलेली यंत्रणा
प्रत्येक ५ किलोमीटर अंतरानंतर एक उच्च माध्यमिक शाळा उघडण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. तरतूद गोंडस वाटते, पण शाळागळतीचे प्रमाण जे फार मोठ्या प्रमाणावर आहे तो प्रश्न कोण हाती घेणार? ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार पोटासाठी ठिकाणे बदलत असतात. अशा कामगारांच्या मुलांचे शाळागळतीचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. ते कधी थांबवणार? चांगले शिक्षक मिळत नाहीत. आठवीतल्या मुलाला पहिलीतलं गणित सोडवता येत नाही असे हजारो विद्यार्थी आज भारतात आहेत. नवीन शाळा उघडून सडलेल्या यंत्रणेत काय फरक पडणार?
गावांत दळणवळणाच्या सोयी
प्रत्येक गावात दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध करणार अशीही तरतूद अर्थमंत्र्यांनी सुचविलेली आहे. देशाची तांत्रिक प्रगती करायची असेल तर ही तरतूद योग्यच आहे. पण सध्याची याबाबतची परिस्थिती अशी आहे की, माझे गाव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे. गावात सार्वजनिक उद्योगातील बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम आहे व विजेअभावी आठवड्यातून किमान ४० ते ५० तास ते कार्यरत नसते. ही सार्वजनिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन प्रत्येक गावात खर्या अर्थाने दळवळणाच्या सोयी कशा उपलब्ध होतील याविषयी शंका वाटते.
सिंचनासाठी उत्तम दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरणार. हे तंत्रज्ञान व यासाठीची यंत्रसामग्री ‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत भारतात तयार करणार. इस्रायल वगैरे शेतीतील प्रगत देशांकडून ती घेणार याबाबत अर्थमंत्र्यांनी काहीही मतप्रदर्शन केलेले नाही. भारताला उत्पादनातील जागतिक ‘हब’ बनविणार हा विचारही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी मांडला. एकदम जागतिक पातळीवर जाण्याआधी याची सुरुवात आपल्या शेजारच्या देशांकडून करावी व याच्या यशानंतर पुढे सरकावे. तरतूद अतिशय स्तुत्य आहे.
गुंतवणुकीसाठी पैसा आणायचा कुठून?
सरकारी उपक्रमांत किंवा प्रकल्पांत जनतेची गुंतवणूक वाढावी अशी इच्छा अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पगारदारांच्या बाबतीत तरी त्यांचे पगार घसघशीत वाढवावे लागतील, तरच ते गुंतवणूक करू शकतील. कारण या अर्थसंकल्पात आयकराचा त्यांच्यावरील बोजा काही कमी करण्यात आलेला नाही व सध्या थोडीशी महागाई कमी झाली असली तरी भविष्यात ती कधीही उसळी घेऊ शकते, मग नोकरदारांनी गुंतवणुकीत पैसा आणायचा कुठून?
प्रत्येकाला घर
२०२२ हे भारताचे अमृतमहोत्सवी वर्ष असणार आहे. या वर्षापर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा आपल्या सरकारचा संकल्प असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. यासाठी शहरी भागात २ कोटी घरे बांधण्यात येणार असून ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी सर्वप्रथम बांधकाम उद्योगासाठी एक ‘रेग्युलेटरी’ यंत्रणा निर्माण करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित होती, पण ती त्यांनी केली नाही.
कोणीही उपटसुंभ पांढरी पँट व पांढरा शर्ट घालतो, हातात चार अंगठ्या घालतो व बांधकाम व्यावसायिक म्हणून उभा राहतो, यावर काही ‘रेग्युलेटरी’ नियंत्रणच नाही. तसेच फार मोठ्या प्रमाणावर घरबांधणी होण्यासाठी गृहकर्जावरील व्याजाचे दर खाली येणे आवश्यक आहे. कर्जावरील व्याजाचे दर खाली आणणे म्हणजे ठेवींवरील व्याजाचे दरही खाली आणणे. पण आपल्याकडे बरेच लोक ठेवींवरील व्याजावर आपली उपजीविका करतात. अशांचा ठेवींवरील व्याजदर खाली आणण्यास विरोध असतो व ते साहजिकच आहे. या सर्वांतून मार्ग काढून शासन २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्यास यशस्वी होवो!
उद्योजकांना सवलती देते म्हणून या सरकारवर टीका होते. पण अर्थमंत्र्यांनी शेतकर्यांना ‘नाबार्ड’मार्फत २५ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध व्हावे अशी शिफारस अर्थसंकल्पात केली आहे. तसेच ५३०० कोटी रुपयांची सिंचनासाठी तरतूद केली आहे. या शासनाने अगोदरच्या सरकारचा योजना आयोग गुंडाळला, तसेच बर्याच योजना बंद केल्या तरी मागील सरकारची ‘मनरेगा योजना’ या सरकारने सुरू ठेवण्याचे ठरविले असून यासाठी ३४,६९९ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. छोट्या उद्योगांना कर्जे मिळण्यासाठी आपले शासन प्रयत्न करणार, अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. ही बोथट झालेली घोषणा असून आतापर्यंतच्या सर्व अर्थमंत्र्यांनी ही घोषणा केलेली आहे.
पोस्टामार्फत कर्जे देण्याचाही विचार आहे. ज्या ठिकाणी ग्रामीण भागात कोणत्याही बँकेची शाखा नसेल व तेथे जर पोस्ट कार्यालय असेल तर याचा उपयोग होईल.
अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण
जनधन योजनेत खाते उघडलेल्या खातेदाराने वर्षाला फक्त १२ रुपये विम्याचा प्रिमियम भरल्यास त्या खातेदाराला २ लाख रुपयांचा अपघाती मृत्यू विमा संरक्षण मिळणार आहे. अशा खातेदाराचा जर अपघाती मृत्यू झाला तर त्याच्या वारसाला दोन लाख रुपये मिळतील. फक्त १२ रुपये असलेल्या प्रिमियमचा विचार करता, जनधन योजनेतील खातेदारांसाठी ही एक चांगली योजना आहे.
या देशात उद्योजकांना/व्यापार्यांना भराव्या लागणार्या करांबाबत ते समाधानी नाहीत. राज्य सरकारे, महानगरपालिका, महापालिका, नगरपालिका अशा सर्वच यंत्रणा याबाबत असंतोषी आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी ‘जीएसटी’ लागू करण्यात येणार असून याबाबत जास्त गडबड होऊ नये, आहे ती परिस्थिती सध्यातरी राहावी म्हणून अर्थमंत्र्यांनी ‘जीएसटी’ १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होईल असे जाहीर केले. वेतन आयोगाचा अहवालही पुढच्याच वर्षी येणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ईशान्य भारतात खरोखरच विधायक कार्य चालते. त्यामुळे या राज्यांसाठी अर्थमंत्री विशेष आर्थिक तरतूद करतील हे अपेक्षित होते व तशी ती त्यांनी केलेली आहे.
कर्मचारी भविष्य निधी किंवा या अर्थसंकल्पात शिफारस करण्यात आलेली पेन्शन योजना यांपैकी एक निवडण्याचे स्वातंत्र्य कर्मचार्याला द्यावे अशी शिफारस अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. हा पर्याय देण्यापेक्षा दोन्ही फायदे दिले असते तर बरे झाले असते. आज भारतात स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही एकमेव अशी आस्थापना आहे जी कर्मचार्यांना सुविधा देते. कर्मचार्यांचा भविष्य निर्वाह निधी, व्यवस्थापनाचा भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन या स्टेट बँकेप्रमाणे सुविधा सर्व भारतीय कर्मचार्यांस मिळाल्यास करोडे कर्मचारी शासनाला दुवा देतील.
नवीन मुद्रा बँक
नवीन मुद्रा बँक सुरू करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. २० हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल या बँकेचे असणार असून, यासाठी केंद्र सरकार या बँकेस आर्थिक पुरवठा करणार आहे. ही बँक अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांना कर्जे देईल. अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांना सध्या कर्जे देणार्या बर्याच यंत्रणा असून यामुळे आणखीन एका यंत्रणेची भर पडणार आहे. रोखीत व्यवहार करण्यापेक्षा चेकने व्यवहार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ही चांगली चाल आहे. यामुळे करचुकवेगिरीला व काळ्या पैशाला आळा बसेल. १ लाख रुपयांवरील व्यवहार करताना पॅनकार्ड सादर करावे लागणार आहे. हेसुद्धा करचुकवेगिरीला व काळ्यापैशाला आळा घालण्यासाठी गरजेचे आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या योजना त्यांना राबविता याव्यात म्हणून रेल्वेसाठी या अर्थसंकल्पात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाहनांना इंधन लागते व इंधन आयात करावे लागते. परिणामी आयात-निर्यातीतील तफावत वाढते. त्यासाठी विद्युत प्रवाहावर चालणारी वाहने उत्पादित व्हावीत म्हणून या अर्थसंकल्पात ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
१५० देशांतील नागरिकांना भारतात आल्याबरोबर ‘व्हिसा’ मिळणार आहे. या तरतुदीमुळे पर्यटन उद्योगाला चालना मिळू शकते. महिलांच्या संरक्षणासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ‘महिला निर्भया फंडा’साठी करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे त्यांच्यावरचे अत्याचार कमी होवोत हीच इच्छा!
वाराणसी, हैद्राबाद, एलिफंटासह २५ पर्यटन स्थळे जागतिक दर्जाची करण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. यामुळेही पर्यटनाला चालना मिळेल व परदेशी चलन फार मोठ्या प्रमाणावर भारतात येईल. प्रत्येक गावात आरोग्यव्यवस्था करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी पहिल्यांदा तेथे डॉक्टर जातील याची व्यवस्था करावी लागेल. सध्या ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांची व्यवस्था भयानक आहे. त्यांचे वर्णन करण्यासाठी एक स्वतंत्र लेख लिहावा लागेल. पैसा नसल्यामुळे भारतातील एकही विद्यार्थी उच्चशिक्षण घेऊ शकला नाही असे होणार नाही याची ग्वाही अर्थमंत्र्यांनी दिली व त्यांनी यासाठी उभारण्यात येणार्या यंत्रणेची व नियमांचीही माहिती दिली.
अटल पेन्शन योजना
‘अटल पेन्शन योजना’ सुरू करण्यात येणार असून यात विमाधारकाने १ हजार रुपये भरायचे, सरकार १ हजार रुपये भरणार व ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पेन्शन मिळणार ही खरोखरच वरिष्ठ नागरिकांसाठी चांगली योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
सरकार करमुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड विक्रीस काढणार असून यातून जमणारा निधी रेल्वे, रस्ते व सिंचनासाठी वापरण्यात येणार आहे. भारतीय नागरिकांनी देशाप्रति आपले कर्तव्य म्हणून हे बॉण्ड विकत घ्यावयास हवेत. ईपीएफ/पीपीएफमध्ये मागणी न करण्यात आलेला पैसा असाच पडून आहे, तो गरिबांसाठी वापरणार ही फार चांगली चाल आहे. या निधीतून गरिबांसाठी काही विधायक उपक्रम राबविता येतील.
पाच अल्ट्रा मेगा ऊर्जा प्रकल्प
१ लाख कोटी रुपये खर्चून ४००० मे.वॅ.चे ५ नवे अल्ट्रा मेगा ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. हा निर्णय चांगला आहे. यामुळे देशाची ऊर्जेची गरज भागू शकेल. पायाभूत सुविधांसाठी ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन’ योजना अंमलात आणण्याची शिफारस अर्थमंत्र्यांनी केली. याशिवाय निधी येण्यासाठी पर्यायच नव्हता. असंघटित कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी सुरू करण्याची योजनाही चांगली आहे. महाराष्ट्रात औषध संशोधन संस्था उभारणार, पण त्यापूर्वी मुंबईतील हाफकिन इन्स्टिट्यूट हलाकीला का आली व तिच्यात सुधारणा केली असती तर नवीन संशोधन संस्थेवर खर्च करावा लागणार नाही. मुंबईच्या कोणीही खासदाराने या प्रश्नात लक्ष घालावे.
कंपन्यांचा कर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के केला. जमीनधारण विधेयकात सरकार उद्योजकधार्जिणे आहे असे आरोप होत असतानाच वैयक्तिक आयकर जसाच्या तसा ठेवून कंपनी कर कमी करून अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे सरकार उद्योजकधार्जिणे आहे असे म्हणणार्यांना जास्त ताकद दिली. संपत्तीकर रद्द करून १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणार्यांना २ टक्के सरचार्ज लावून अर्थमंत्र्यांनी उत्पन्नात ९ हजार कोटी रुपयांची वाढ केली.
आरोग्य विमा योजना किंवा मेडिक्लेमच्या प्रमियमवर १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर १५ हजार रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळत असे ती २५ हजार रुपये, वरिष्ठ नागरिकांना ३० हजार रुपये कर सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली. परिणामी विमा कंपन्यांच्या व्यवसायात वृद्धी होईल व जनता जास्त रकमेचे संरक्षण घेईल. समृद्धी, सुकन्या योजनेत गुंतवणूक करणार्या पालकांना पूर्ण रकमेवर कर सवलत देण्यात आली आहे. तसेच पेन्शन योजनेत ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर अतिरिक्त करसवलत जाहीर करण्यात आली. सेवा करात वाढ करून तो १४ टक्के करण्यात आला आहे. याबाबत मात्र खासदारांनी हा संमत होऊ देऊ नये व याची टक्केवारी कमी करावी यासाठी आवाज उठवावा.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.