वाळपईचे माजी आमदार विश्‍वजित राणे यांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरविण्याच्या मागणीवरील सुनावणी पूर्ण करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश राखून ठेवला आहे. न्यायालय सोमवारी निवाडा देण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी विरोधात मतदान करण्यासंबंधी कॉंग्रेसने व्हीप जारी केला होता. राणे यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. असे असतानाही ठरावाच्या वेळी राणे सभागृहातून बाहेर गेले होते. राणे यांची ही पक्षविरोधी कृती असे मानून कॉंग्रेसने त्यांच्या विरुद्ध अपात्रता याचिका दाखल केली होती. गेले बरेच दिवस त्यावर न्यायालयात सुनावणी चालू होती. कॉंग्रेसच्यावतीने ऍड. सुरेंद्र देसाई यांनी युक्तिवाद केला. राणे यांनी सभागृहातून बाहेर पडल्यानंतर हंगामी सभापतीकडे आमदारकीचा राजीनामा सादर केला व त्यानंतर काही दिवसांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. पक्षांतरबंदी कायदा लागू झाल्यानंतरची ही पहिलीच घटना असून वरील कृतीमुळे या कायद्याचे गांभिर्यच नष्ट होत असल्याचा दावा त्यावेळी माजी केंद्रीय कायदामंत्री तथा कॉंग्रेसचे प्रवक्ते ऍड. रमाकांत खलप यांनी केला होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
