विश्वास आणि अपेक्षा

0
155

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या तिसर्‍या मंत्रिमंडळ फेरबदलात संरक्षणमंत्रिपदी निर्मला सीतारामन यांना आणल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. याला मोदींचे ‘धक्कातंत्र’ वगैरे संबोधून या अकल्पित नेमणुकीचे कौतुक चालले असले, तरी मुळात यामागची कारणे समजून घेणे जरूरीचे आहे. आता अवघ्या अठरा – एकोणिस महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा मंत्रिमंडळ फेरबदल झालेला आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. याचा अर्थ यानंतर पुन्हा फेरबदल होणारच नाही असे नाही, कारण नुकत्याच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेशलेल्या संयुक्त जनता दलाला सध्या तरी मंत्रिमंडळात घेतले गेलेले नाही आणि नुकत्याच एक झालेल्या अभाअद्रमुकचाही विचार झालेला नाही. त्यामुळे पुढील काळात पुन्हा काही नव्या मंडळींना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते, परंतु तरीही आता करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ रचना बव्हंशी आगामी निवडणुकीपर्यंत कार्यरत राहणार आहे. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ चा वायदा करीत सत्तेवर आलेल्या या सरकारवर हे ‘अच्छे दिन’ आणून दाखवणारी कामगिरी करण्याचा दबाव सतत राहिला आहे. यापूर्वी अशाच प्रकारे ‘इंडिया शायनिंग’चा गाजावाजा कसा अंगलट आला होता त्याचा अनुभव भाजपाने एकदा घेतलेला आहे. त्यामुळे देशावर आपला पूर्ण पगडा जर बसवायचा असेल तर त्यासाठी सर्वोत्तम कामगिरी हाच राजमार्ग आहे हे पंतप्रधान मोदी जाणून आहेत. त्यामुळे आपले मंत्रिपद हे केवळ पदे भूषविण्यासाठी नसून काम करण्यासाठी आहे याची जाणीव ते या मंत्र्यांना सतत प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे करून देत असतात. नुकतीच काही मंत्र्यांची खाती काढून घेण्यात आली वा काहींना बढती देण्यात आली, त्यातूनही हाच संदेश गेलेला आहे. उमा भारतींकडून ‘नमामी गंगे’चे काम वेग घेऊ शकले नाही, तेव्हा ते नितीन गडकरींसारख्या कार्यक्षम मंत्र्याकडे सोपविण्यामागे हीच दृष्टी आहे. सततच्या अपघातांनी रेलमंत्री सुरेश प्रभू यांची छबी डागाळताच त्यांना त्यांच्या आवडीच्या वाणिज्य मंत्रालयात नेऊन पियूश गोयल यांच्यासारख्या कोळसा व ऊर्जा क्षेत्रात चांगली कामगिरी करून दाखवलेल्या नेत्याला रेल्वे खाते दिले गेले अथवा आर. के. सिंग, हरदीप पुरू, ए. कन्नाथनम या माजी नोकरशहांना अनुक्रमे ऊर्जा, शहरी गृहनिर्माण आणि पर्यटन खाती सोपवली गेली, या सगळ्यामागे त्या खात्यांच्या योजनांना वेग देण्याचीच दृष्टी आहे. जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता मंत्र्यांकडून व्हायलाच हवी या भूमिकेतून आपले मंत्रिमंडळ पंतप्रधानांनी रचलेले आहे. त्यामागे अर्थात जात – पात, प्रदेश हे राजकीय हिशेबही आहेतच, परंतु तरीही कामगिरी हाही महत्त्वाचा निकष राहिला आहे असे दिसते. सर्वांना आश्चर्यकारक वाटली ती निर्मला सीतारामन यांची निवड, कारण त्या तशा अनुभवाने कनिष्ठ आहेत. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्या भाजपच्या प्रवक्त्या बनल्या आणि अल्पावधीत त्यांना वाणिज्य राज्यमंंत्रिपद मिळाले होते. आता तर त्या थेट संरक्षणमंत्री बनल्या. अर्थातच, मनोहर पर्रीकर यांनी मंत्रिपद सोडल्यानंतर अरुण जेटलींवरील दुहेरी भार कमी करण्यासाठी पर्याय हवा होता, परंतु त्या जागी येणारी व्यक्ती एखादी ज्येष्ठ, अनुभवी व्यक्ती असावी अशीच देशाची अपेक्षा होती. सीतारामन यांच्या दृष्टीने जमेची बाजू एवढीच की त्यांनी अल्पावधीत वाणिज्य मंत्रालयामध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवली. नैरोबीत त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेपुढे भारताची बाजू जोरकसपणे मांडली, सध्याच्या ब्रिक्स परिषदेच्या पूर्वी चीनशीही सफल बोलणी केली. त्यामुळे त्यांना आयुष्यातील सर्वांत मोठी संधी मोदींनी दिलेली आहे. संरक्षण खात्याचा सर्वाधिक भर येणार्‍या काळात असेल तो देशी शस्त्रास्त्र निर्मितीवर. विशेषतः ‘मेक इन इंडिया’च्या आघाडीवर संरक्षण क्षेत्र मागे राहिले आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात वा खासगी गुंतवणूक वाढवण्यात कसूर राहिली आहे. गेल्या सतरा वर्षांत संरक्षणक्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक अवघी ५.१२ दशलक्ष डॉलरची आहे. ही कसर भरून काढण्याची कामगिरी मुख्यत्वे सीतारामन यांना पार पाडावी लागणार आहे. देशाची अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना या आघाडीवर चांगले काम अपेक्षित आहे आणि वाणिज्य मंत्रालयाची धुरा यशस्वीपणे सांभाळलेल्या सीतारामन संरक्षणक्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’ सफल करून दाखवतील अशा विश्वासाने त्यांना हे पद देण्यात आले आहे. त्यांचे महिला असणे, दक्षिण भारतीय असणे ह्याही अर्थातच राजकीयदृष्ट्या लाभदायक बाजू आहेत. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती बनल्यानंतर दक्षिण भारतासाठी पक्षाचा चेहरा म्हणून त्यांचा यापुढे वापर पक्षाला करता येईल. परंतु संरक्षणमंत्रिपद हे सोपे काम नाही. आपल्यावर पंतप्रधानांनी टाकलेला विश्वास त्यांना सार्थ करून दाखवावा लागेल.