केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्धचा अविश्वास प्रस्ताव आज लोकसभेमध्ये चर्चेला येणार आहे. केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशला खास राज्याचा दर्जा देत नसल्याचे कारण देत तेलगू देसम पक्षाने हा प्रस्ताव आणला आहे. संसदेच्या गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात असाच प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र यावेळी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांनी हा प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारल्याने खरे तर विरोधकांची बोलती बंद झाली आहे. हा प्रस्ताव मोदी सरकारविरुद्ध असल्याने तो दाखल करून घेतला जाणार नाही आणि त्या मुद्द्यावरून संसदेचे संपूर्ण पावसाळी अधिवेशन गोंधळ आणि गदारोळ माजवून पाण्यात टाकता येईल हा विरोधकांचा बेत त्यामुळे बारगळला आहे. हा प्रस्ताव चर्चेसाठी स्वीकारला जाण्यातून मोदी सरकारचा तो बहुमताने फेटाळला जाण्याबाबतचा आत्मविश्वास जसा दिसतो, तसाच विरोधकांच्या भात्यातील अस्त्र निकामी करण्याचा इरादाही दिसतो. लोकसभेमध्ये संख्याबळ निर्विवादपणे भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूने आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील शिवसेनेची भूमिका डळमळीत मानली जात होती, परंतु भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांनी उद्धव ठाकरेंशी केलेली शिष्टाई फळाला आल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. शिवसेनेचे केंद्रात १८ खासदार आहेत. गेल्या वेळी सेनेने त्या प्रस्तावावर तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली होती. भले, शिवसेना विरोधात गेली तरीही तरून जाण्याची तयारी भाजपाने यावेळी केलेली आहे. अभाअद्रमुक, बीजू जनता दल आणि तेलंगणा राष्ट्र समिती या एनडीए बाहेरील तीन पक्षांशी भाजपाने संधान बांधलेले आहे. या तिन्हींच्या खासदारांची संख्या आहे ६८. भाजपाचे स्वतःचे २७३ खासदार आहेत. त्यातले शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ती आझाद आणि इतर तीन – चार बंडखोर खासदार पक्षाविरोधात गेल्याचे मानले तरीही भाजपा आणि एनडीएतील घटक पक्ष मिळून मोदी सरकारला भरभक्कम बहुमत आहे. हे सदस्य पक्षाचा व्हीप धुडकावून विरोधात मतदान करायला गेले तर त्यांचे सदस्यत्व जाईल. एनडीएतील इतर पक्षांचे मिळून ३८ खासदार आहेत. त्यामुळे तेलगू देसमचा हा अविश्वास प्रस्ताव त्याला विरोधकांनी साथ देण्याचे ठरवलेले असले तरी देखील प्रतिकात्मक स्वरूपाचाच राहण्याची अधिक शक्यता आहे. किंबहुना त्याच हेतूने तो दाखल करण्यात आलेला आहे. तेलगू देसमचा ठराव आंध्र प्रदेशच्या विषयावरून असल्याने, कावेरी प्रश्नी आमच्या बाजूने कोणी उभे राहिले नव्हते अशी सबब पुढे करून तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी अभाअद्रमुकचा कल स्पष्ट केलेला आहे. तेलंगणा राष्ट्र समिती तर तेलगू देसमची राजकीय विरोधकच आहे. बीजू जनता दल पुढील वर्षी उडिसात होणार्‍या निवडणुकांचा विचार करून तद्नुषंगिक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सार्‍या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाच्या निमित्ताने विरोधकांना उघडे पाडण्यासाठी भाजपाकडून त्यावरील चर्चेचा पुरेपूर वापर करून घेतला जाईल असे दिसते आहे. सरकारला तसा धोका संभवत नसल्याने निर्धोकपणे विरोधकांना सामोरे जात मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील कामगिरीचा आढावा देशासमोर घेण्याची एक संधी म्हणून या अविश्वास प्रस्तावाकडे भाजपा पाहतो आहे. व्ही. पी. सिंग, देवेगौडा, वाजपेयी यांची आघाडी सरकारे अशाच प्रकारच्या अविश्वास प्रस्तावांतून भले कोसळलेली असली, तरी मोदींची स्थिती सद्यस्थितीतही गेल्या निवडणुकीनंतर प्रमाणे नसली तरी अद्याप बर्‍यापैकी भक्कम आहे. त्यात खुद्द तेलगू देसममधूनच दिवाकर रेड्डींसारखे खासदार गैरहजर राहण्याची भाषा बोलत आहेत. कॉंग्रेसतर्फे राहुल गांधी मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्याच्या तयारीत असले तरी विरोधकांच्या एकजुटीचा खरा कस या अविश्वास प्रस्तावावेळी लागणार आहे. ‘कोण म्हणते आमच्यापाशी संख्याबळ नाही?’ असे विलक्षण आत्मविश्वासाने भले सोनिया गांधी म्हणाल्या असल्या, तरी आकडे काही वेगळेच सांगत आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाच्या निमित्ताने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवण्याची संधी विरोधक साधू पाहतील. मोदी सरकारच्या पडझडीची ही सुरुवात आहे असे परवा विजयवाड्याचे खासदार केसिनेनी श्रीनिवास म्हणाले. विरोधक तो संदेश देशात या प्रस्तावातून देऊ इच्छितात. अधिवेशनाच्या प्रारंभीच हा अविश्वास प्रस्ताव आलेला असल्याने त्यावर चर्चेसाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध आहे. पुढील वर्षी होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. हे संसद सत्र आटोपताच लगेचच भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्याचे घाटते आहे. ते पाहता मे २०१९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक घेईल अशी अटकळ राजकीय निरीक्षक व्यक्त करीत आहेत. तो अंदाज खरा ठरला तर आता सरकार आणि विरोधक यांच्या हाताशी वेळ तसा थोडा उरला आहे. त्यामुळे संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन दोहोंसाठी महत्त्वाचे आहे. अविश्वास प्रस्तावाने संसदेकडे देशाचे लक्ष वेधून घेतले असल्याने त्या संधीचा फायदा घेत आपले म्हणणे हिरीरीने मांडण्याची सुवर्णसंधी एवढाच या प्रस्तावाचा अर्थ राहील.
