विशेष संपादकीय — न्याय मिळावा

0
95

सांताक्रुझचे आमदार बाबूश मोन्सेर्रात यांच्याविषयीचे आरोप अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहेत. तक्रारदार मुलीने केलेल्या दाव्यांत कितपत तथ्य आहे हे सांगणे कठीण असले तरी या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व राजकारण विरहित चौकशी होणे आवश्यक आहे.
मोन्सेर्रात यांचे एकूण उपद्रवमूल्य लक्षात घेता सत्ताधारी भाजपाच्या हाती या प्रकरणाचे येणे म्हणजे बाबूश यांच्यावर कसला गेलेला लगामच म्हणावा लागेल. मुळात मोन्सेर्रात कुटुंबाची पार्श्‍वभूमी लक्षात घेता या प्रकरणाकडे राजकीय सूडाचे प्रकरण म्हणून पडदा पाडण्याचा प्रयत्न कोणी करणार नाही अशी अपेक्षा आहे. बाबूश निरपराध असतील तर त्यांना आपले निरपराधित्व न्यायदेवतेपुढे सिध्द करावे लागेल. परंतु केवळ तक्रारदार मुलीच्या दाव्याच्या आधारे त्यांना या प्रकरणात गुन्हेगार मानणे जेवढे चूक ठरेल तितकाच त्यांना क्लीन चीट देण्याचा प्रयत्नही गैर असेल. स्वत: बाबूश यांच्या मुलावर एका विदेशी मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता आणि त्यासंबंधी प्रथमदर्शनी पुरावेही होते. परंतु ते प्रकरण धसास लावले गेले नाही. त्या प्रकरणाचे पुढे जे झाले तेच पित्याच्या प्रकरणात होणार नाही याची काय हमी? पैसा आणि राजकीय पाठबळ यांच्या बळावर काहीही करता येते आणि पचूनही जाते असा संदेश चुकूनही जनतेसमोर जाता कामा नये. बाबूश यांच्याविरुध्द तक्रार करणार्‍या मुलीच्या जिवाला धोका आहे. तिला आधी सरकारने संरक्षण पुरवावे. तिच्या म्हणण्यातील तथ्ये आणि विसंगती न्यायाच्या कसोटीवरच तोलता येतील. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय रंग चढणार नाही याची खबरदारी सर्वच घटकांनी घ्यायला हवी. बाबूश यांनी शरणागती पत्करून न्यायदेवतेला सामोरे जाण्याचे पाऊल उचलण्याचे वकिली शहाणपण दाखवले. त्यांच्या अटकेने हा विषय संपणार नाही. त्यांना या प्रकरणातून सोडवण्यासाठी शर्थ केली जाईल. त्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जाईल. त्यामुळे सरकारने तक्रारदार मुलीची बाजू न्यायिक बाबतींत लंगडी पडणार नाही याची सर्वतोपरी खबरदारी घ्यायला हवी. या प्रकरणात प्रथमदर्शनी पाहता काही काळेबेरे असावे असा संशय येतो हे खरे आहे, परंतु बाबूश यांची पार्श्‍वभूमीही काही उजळ नाही. या प्रकरणात सरकारपाशी अत्यंत सबळ पुरावे असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. हे पुरावे न्यायालयात टिकण्याएवढे सबळ असतील अशी अपेक्षा आहे. पीडित मुलीला निश्‍चितपणे न्याय मिळाला पाहिजे. तो मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारपक्षाची आहे. मुलाच्या प्रकरणात जे घडले त्याची पुनरावृत्ती बापाच्या प्रकरणात होऊ नये. जे सत्य असेल ते समोर येऊ द्या. कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता न्यायदेवता आपले काम नक्कीच करील!