राज्याची विशेष दर्जासाठीची मागणी धसास लावण्यासाठी गोवा सरकार सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत एक सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काल प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला गोवा विधानसभेत सांगितले.
विशेष दर्जाबाबत गोवा सरकार गंभीर आहे. हा प्रश्‍न धसास लावण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जातील. सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत हा प्रश्‍न घेऊन केंद्र सरकार दरबारी जाण्याचा आमचा विचार आहे. सर्व पक्षाच्या आमदारांना घेऊन त्यासाठी दिल्लीला जाऊ. मात्र, त्यासाठी येणारा खर्च शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सोसावा. किंवा तो खर्च सरकारने करावा, असे वाटत असल्यास त्याबाबत सर्वांची सहमती मिळवावी, असे ते म्हणाले.
आम्हाला विशेष दर्जा म्हणजे नेमके काय हवे आहे ते व्यवस्थितपणे केंद्र सरकारकडे मांडावे लागेल. बिहारपेक्षा आम्हाला वेगळ्या प्रकारचा विशेष दर्जा अभिप्रेत आहे हेही केंद्राला सांगावे लागेल, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
यावर बोलताना आमदार दिगंबर कामत म्हणाले की, आम्हाला कशा प्रकारचा विशेष दर्जा हवा आहे त्याबाबत यापूर्वीच विधानसभेत सविस्तर चर्चा झालेली आहे. भारतीय घटनेतील ३७१ कलमाखाली आम्हाला हा विशेष दर्जा हवा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले असल्याचे कामत म्हणाले.
हिमाचल प्रदेशला जसा विशेष दर्जा देण्यात आलेला आहे तसा दर्जा गोव्यासाठी मिळवता येईल की काय हे पडताळून पहावे, अशी सूचना यावेळी अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, विशेष दर्जासाठी सरकारच्या हालचाली सुरूच असून गेल्या जानेवारी महिन्यात आपण त्याबाबत प्रधानमंत्र्यांना पत्रही लिहिल्याचे ते म्हणाले.
यासंबंधीचा मूळ प्रश्‍न आमदार रोहन खंवटे यांनी उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता या घडीला स्थिती काय आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना सध्या हा प्रश्‍न भारत सरकार दरबारी पडून असल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा सरकारचा विचार आहे काय, असे खंवटे यांनी विचारले असता केंद्राने मान्यता दिल्यास राज्याला विशेष दर्जा मिळू शकणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गोवा सरकार सातत्याने त्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
यावेळी बोलताना रोहन खंवटे म्हणाले की, गोव्याची संस्कृती, गोव्याची अस्मिता याला धोका निर्माण झालेला आहे. गोवा मुक्तीपूर्वी राज्यात गोमंतकीयांचा आकडा ७ लाखांच्या आसपास होता. आज विविध राज्यांतून बिगरगोमंतकीय येऊन राज्यात स्थायिक होऊ लागले आहेत. परिणामी मूळ गोमंतकीयांपेक्षा त्यांचीच संख्या जास्त होऊ लागलेली असून त्यामुळे गोमंतकीय अल्पसंख्य होण्याची भीती तर आहेच. शिवाय गोमंतकीय संस्कृतीलाही त्यामुळे धोका निर्माण झालेला आहे. राज्याला विशेष दर्जा हाच त्यावर उपाय असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
गोमंतकीयही तेवढेच जबाबदार
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हणाले की, या परिस्थितीला गोमंतकीयही तेवढेच जबाबदार आहेत. गोमंतकीयांनी आपल्या जमिनी बाहेरच्या लोकांना विकण्याचे सत्र सुरू केलेले आहे. काही राजकीय नेत्यांनीही विदेशात राहणार्‍या गोमंतकीयांच्या जमिनीची बोगस कागदपत्रे तयार करून त्यांच्या जमिनी विकून टाकल्याचे पर्रीकर म्हणाले. विशेष दर्जाविषयी बोलताना त्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात येतील. सप्टेंबर अखेरीस सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारच्या दरबारी जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
