गेली दोन वर्षे बंद असलेले विर्डी धरणाचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्राने चाचपणी सुरू केलेली असून नवीन वर्षात कामाला गती देण्याचा निर्धार महाराष्ट्राने केल्याने गोव्याला दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागणार असल्याची भीती आहे.
महाराष्ट्राचे मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यानी निधी अभावी बंद झालेल्या विर्डी धरणाच्या कामाला चालना देण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक तरतूद व्हावी यासाठी केलेले प्रयत्न फलदायी ठरलेले असून सरकारने धरणाचे उर्वरीत काम पूर्ण व्हावे यासठी नव्याने वित्तीय तरतुद केली आहे. धरणाच्या परिसरात तशा हालचाली गतीमान केल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या आठवड्यात कोकण जलसंसाधण विभागाचे अधिकारी विर्डी दरणाला भेट देऊन गेले आहेत. व त्यांनी कामाची आखणीही सुरू केली आहे. या ठिकाणच्या निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍यांच्या जागी नव्याने अभियंते नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. विर्डी धरणाच्या कामकाजाच्या पूर्वतयारीचा सुगावा लागल्याने पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यानी या भागाला भेट दिली असता तेथील कर्मचार्‍यांनी जानेवारी २०१८ पासून धरणाच्या कामाला पुन्हा गती देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
२००६मध्ये कर्नाटकाने कणकुंबी येथे कळसा प्रकल्पाचे कामकाज सुरू केले त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने कट्टीका नाला धरणाचे काम विर्डीत सुरू केले. प्रारंभी गोवा महाराष्ट्र यांच्यात मुख्य हलतरा नदीवरती पावलाची कोण येथील प्रस्तावित धरण अंजुणे धरणाहला काही प्रमाणात पाणी देण्याच्या अटीवरहिरवा कंदील दर्शविला होता. परंतु महाराष्ट्राने गोव्याला विश्‍वासात न घेता गोवा महाराष्ट्र सीमेतून ६ कि. मी. अंतरावर विर्डी येथे कट्टीका नाला या धरणाचे काम सुरू केली आणि बहुतांश धरणाच्या उभारणीचे काम पूर्ण करण्यात यश मिळविलेले आहे. २०१५मध्ये म्हादई जल तंटा लवादाच्या त्रिदस्यीय समितीने विर्डीला भेट दिली असता लवादाने एक सदस्य न्यायमूर्ती विनय मित्तल यानी महाराष्ट्राला पर्यावरणीय दाखल्याबाबत विचारणा करून फैलावर घेतले होते. त्यावेळी अधिकार्‍यांनी पर्यावरणीय दाखल्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगून तो मिळवणार असल्याचे म्हटले होते. परंतु महाराष्ट्राने आजपर्यंत हा परवाना मिळवता आलेला नसून आता बंद असलेले धरणाचे काम पुन्हा सुरू झाले तर गोव्याच्या दिशेने येणार्‍या कट्टीका नालाच्या प्रवाह खंडीत होण्याचा धोका आहे.
