म्हादई जल लवादाने महाराष्ट्र सरकारला विर्डी धरणाचे काम ताबडतोब थांबवण्याचा दिलेला आदेश गोव्यासाठी दिलासादायक आहे. एकीकडे कर्नाटक म्हादईचा गळा घोटण्यास पुढे सरसावले असता दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने वाळवंटीच्या उरावर विर्डी धरणाचा घाट घातला आणि या दोन्ही राज्यांनी गोव्याच्या विरोधाला न जुमानता आपले हे प्रकल्प पुढे रेटले. २६ एप्रिल २००६ रोजी गोव्याच्या सीमेजवळ पावलाची कोंड येथे थोरल्या नदीवर लघुधरण उभारण्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी महाराष्ट्र सरकारला सशर्त परवानगी दिली होती. अर्थात, या धरणाचा फायदा गोव्यालाही मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा होती आणि या धरणातील जलसाठ्याचे अतिरिक्त पाणी हणजुणे धरणाच्या जलाशयात सोडण्याचेही तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने कबूल केले होते. पण महाराष्ट्र सरकारने गोव्याने बोट देताच हात धरण्याचा प्रकार करीत या धरणाची जागा तर बदललीच, शिवाय त्याच्या लांबी आणि उंचीमध्येही मनमानीपणे फेरफार केले. आधीचे अवघ्या २३८ मीटर लांबीचे हे धरण आता त्याच्या तिप्पट म्हणजे तब्बल ७३३ मीटर लांबीचे होणार आहे आणि त्याची मूळ ४०.३२ मीटर उंची आता ४८.७५ मीटर करण्यात आली आहे. हे सगळे महाराष्ट्र सरकारने परस्पर केले. त्यासाठी ना गोवा सरकारची परवानगी घेतली, ना पर्यावरणविषयक मंजुरीची प्रतीक्षा केली. तेव्हापासून गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये दीर्घकाळ पत्रोपत्री चालली. २८ डिसेंबर २००७ रोजी गोव्याच्या जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी पत्र लिहिले. जानेवारी २००८ मध्ये मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. तरीही महाराष्ट्राचा थंडा प्रतिसाद पाहून तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी १ एप्रिल २००८ रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांना साकडे घातले. दोघांची त्यानंतर मुंबईत चर्चाही झाली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणाची आपली योजना रद्द केली नाही वा त्याच्या गोव्यावर होणार्‍या पर्यावरणीय परिणामांची तमाही बाळगली नाही. त्यामुळे अखेर हा विषय म्हादई जललवादाकडे नेणे गोवा सरकारला भाग पडले होते. न्या. जे. एम. पांचाळ, न्या. नारायणा, न्या. मित्तल यांच्या लवादाने १४ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रत्यक्ष धरणस्थळी भेट देऊन पाहणी केली. धरणाचे काम बंद आहे, केवळ पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना होऊ नये यासाठी थोडी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली जात आहे असा आव तेव्हा महाराष्ट्राच्या अधिकार्‍यांनी आणला. परंतु मध्यंतरी निधीअभावी रखडलेले धरणाचे काम पुन्हा पुढे रेटण्यात आले. विर्डी धरणामुळे आयीं, गिरोडे, वझरे, तळेखोल या गावांची १३४५ हेक्टर जमीन सिंचित होईल, उसप, खोकरल, पिकुळे, झरेबांबर, बोडदे या गावांच्या पाणीटंचाईवर मातही करता येईल, परंतु गोव्याच्या वाळवंटीचे, त्यावरील जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे, येथील शेतकर्‍यांच्या बागायतींचे काय? पडोशेचा ४० एमएलडीचा, साखळीचा १२ एमएलडीचा प्रकल्प वाळवंटीच्या पाण्यावर सुरू आहे. हणजुणे धरण पुनर्वसितांची शेती वाळवंटीच्या पाण्यावर चालली आहे. मोर्ले, सालेलीच्या २८८ शेतकर्‍यांची शेती याच नदीवरील तीन लघु उपसा जलसिंचन योजनांवर चालू आहे. विर्डी धरणामुळे वाळवंटीच्या पाण्यावर संकट ओढवले तर तीन तालुक्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. १९९९ साली अधिसूचित झालेले म्हादई अभयारण्य या धरणाच्या तीन कि. मी. च्या कक्षेत येते. त्यामुळे या धरणाच्या जैवसंपदेवरील परिणामांचाही अभ्यास झाला पाहिजे. डीएचआय इंडिया ही कंपनी सध्या म्हादई खोर्‍यातील जैववैविध्याचा अभ्यास करते आहे आणि त्यांचा अहवाल येत्या एप्रिलमध्ये येणारच आहे. खरे तर जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने धरणाची जागा आणि लांबी व उंची बदलली, तेव्हाच गोव्याने आधी दिलेली परवानगी गैरलागू झाली आहे. असे असताना गोव्याचा विरोध न जुमानता धरणाचे काम पुढे रेटणे ही दंडेली झाली. म्हादई जललवादाने आपल्या अंतरिम आदेशात हेच वास्तव उचलून धरले आहे. लवादाच्या अंतरिम निवाड्याचा मान राखून आणि गोव्याने वेळोेवेळी व्यक्त केलेली चिंता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणाचे काम बंद ठेवण्यातच खरे शहाणपण आहे. कर्नाटकच्या मार्गाने जाल तर त्यांना जशी फटकार मिळाली, तशीच फटकार वाट्याला आल्यावाचून राहणार नाही.
