- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीतही सर्व विरोधकांनी ‘इंदिरा हटाव’ नारा देऊन सामंजस्याने लोकसभा निवडणूक लढविली होती. पण खूप प्रयत्न करुनही शेवटी इंदिला कॉंग्रेसला ५४५ पैकी ३५२ जागा मिळाल्या होत्या व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर इंदिराजींचे ‘दुर्गा’ असे वर्णन करण्याची पाळी आली होती. जवळपास तशीच परिस्थिती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनिमित्त निर्माण झाली आहे असे म्हणता येईल…
कर्नाटकात कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीच्या वेळी भाजपाविरोधी पक्षांना आपल्या संभाव्य ऐक्याचे दर्शन घडविण्यात यश आले तरी त्यानंतर खातेवाटप करण्यात काही दिवस गेले. यावरुन विरोधी ऐक्याचा आभास आणि वस्तुस्थिती यात किती अंतर आहे, हे स्पष्ट होते. दोनच पक्षांचे सत्तावाटपाबाबत किती टोकाचे आग्रह आहेत हे त्यातून अधोरेखित होते. संभाव्य ऐक्यात सामील होणाजया पक्षांची संख्या व त्यांच्या नेत्यांचे राजकारणातील स्थान लक्षात घेता जागावाटपात, उमेदवारनिवडीत, प्रचारात किती अडथळे उत्पन्न होऊ शकतात याची कल्पना येऊ शकते. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार हा तर त्यापेक्षा कठिण. त्यामुळे हे ऐक्य दिसायला विलोभनीय वाटत असले तरी त्याचा मार्ग किती काट्याकुट्यांनी भरलेला आहे, हेही स्पष्ट होईल.
देशाच्या, राज्याच्या किंवा कोणत्याही दोन निवडणुका एकसारख्या असू शकत नाहीत. त्यामुळे तेव्हा असे झाले होते म्हणून आताही तसेच होईल असे कोणत्याही निवडणुकीच्या बाबतीत होऊ शकत नाही. त्या आधारावर बांधलेले अंदाज चुकू शकतात. नेतृत्व, कार्यक्रम, देशातील वातावरण कसे आहे, प्रत्यक्ष प्रचारात कोण आघाडी घेतो, यावर बरेच काही अवलंबून असते. तरीही आपण जुन्या आकडेवारीचा उल्लेख करतो. पण तो केवळ संदर्भासाठी असतो हे वेळीच ध्यानात घेतलेले बरे. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीतही सर्व विरोधकांनी ‘इंदिरा हटाव’ नारा देऊन सामंजस्याने लोकसभा निवडणूक लढविली होती. पण खूप प्रयत्न करुनही शेवटी इंदिला कॉंग्रेसला ५४५ पैकी ३५२ जागा मिळाल्या होत्या व अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यावर इंदिराजींचे ‘दुर्गा’ असे वर्णन करण्याची पाळी आली होती. जवळपास तशीच परिस्थिती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनिमित्त निर्माण झाली आहे असे म्हणता येईल. पण कोणत्याही गोष्टीचा अंदाज आणि वस्तुस्थिती यात बशीतील चहा आणि ओठ यांच्यातील अंतराइतकेच असते. निवडणुकीच्या बाबतीत तर हे जवळपास १०० टक्के सत्य आहे.
यावेळीही देशात मोदींच्या विरोधात (भाजपा किंवा एनडीएविरोधी नव्हे) वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यादृष्टीने २०१९ मध्ये भाजपाच्या विरोधात एक विरोधी एक उमेदवार देण्याचा विरोधकांचा इरादा आहे. आज तरी या इराद्यात कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, द्रमुक, तेलगू देसम, तेलंगणा राष्ट्र समिती, जनता दल सेक्युलर हे पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता दिसते. महकपा, भाकपा आदी डावे पक्ष या आघाडीत रीतसर सहभागी होतात की, नाही हे अद्याप ठरायचे आहे, पण मोदीहटावच्या बाबतीत त्यांचे धोरण मिळतेजुळतेच राहणार हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय अनेक छोटे पक्ष व अपक्ष कार्यकर्ते निवडणुकीत उतरणारच आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात सरळ लढती होणार नसल्या तरी निवडणूक एनडीए व विरोधी आघाडी अशीच केंद्रित होणार आहे.
संदर्भासाठी यापूर्वी २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीचे आकडे पाहिले तर भाजपाने ४२७ उमेदवार उभे करुन २८२ निवडून आणले होते. मित्रपक्षांचे मिळून एनडीएचे ३३६ खासदार विजयी झाले होते. कॉंग्रेस ४६२ जागांवर लढली, पण तिला केवळ ४४ जागांवर यश मिळाले. बसपाने ८० जागा लढविल्या तरी त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही. सपानेही ८० पेक्षा अधिक जागा लढवल्या पण १० च्या आतच थांबावे लागले. अन्य पक्षांपैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस २७ पैकी ६ तृणमूल कॉंग्रेस ४२ पैकी ३३, अशी काहीशी स्थिती होती. तरीही जेव्हा दोन मोठ्या आघाड्यांमध्ये लढती होतात, तेव्हा मुख्यत: दोनच उमेदवारांमध्ये मतदार विभागले जातात व अशा वेळी विरोधी आघाडीला अधिक यश मिळण्याची शक्यता असते. त्यातच आपली मतदानप्रणाली आपली किमया दाखविते, कारण या प्रणालीत मतांच्या प्रमाणात जागा मिळतातच असे नाही. कर्नाटकाचे ताजे उदाहरण घेतल्यास भाजपाचे मतदानाचे प्रमाण कॉंग्रेसपेक्षा २ टक्क्यांनी कमी आहे. पण दोहोंच्या जागांच्या प्रमाणात १० टक्क्यांचेे अंतर आहे. त्याशिवाय विरोधी ऐक्याचे समीकरण, जागावाटप, प्रचाराचे स्वरुप यावरही बर्‍याच गोष्टी अवलंबून असतात.
या पार्श्वभूमीवर २०१९ चा विचार केल्यास आघाडीतील जागावाटप कसे होते, यावर खूप सारे अवलंबून आहे. एकीकडे भाजपा व मित्र पक्ष आणि दुसरीकडे कॉंग्रेस व मित्र पक्ष अशी लढत होणार आहे. पण अद्याप कॉंग्रेससोबत बहुतेक विरोधी पक्ष अशी आघाडी बनते की, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील एक आघाडी म्हणजे संपुआ आणि प्रादेशिक पक्षांची फेडरल फ्रंट तयार होते हे अद्याप निश्चित व्हायचे आहे. पण तसे झाले तरी त्या आघाडीतील समन्वयाची व त्या अनुषंगाने जागावाटपाची निश्चिती करावीच लागणार आहे. त्यामुळे जागावाटप हा कळीचा मुद्दा राहणार हे निश्चित. आज तरी कॉंग्रेसला प्रधान पक्ष मानण्याची कुणाची तयारी नाही. इतर पक्षांसारखाच एक पक्ष या नात्याने पंतप्रधानपदाचा मुद्दा मोकळा ठेवून कॉंग्रेस सोबत यायला तयार असेल तर तिचे स्वागतच होईल. पण ही भूमिका स्वीकारणे कॉंग्रेसला शक्य होईल काय हा प्रश्नच आहे.
खरे तर राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कुणालाही मान्यता असली तरी खर्‍या अर्थाने कॉंग्रेस हा एकच पक्ष विरोधकांमध्ये राष्ट्रीय स्तराचा आहे. आघाडीतील संभाव्य पक्षांची स्थिती पाहिली तर त्यातील इतर सर्व पक्ष व्यवहारत: प्रादेशिकच आहेत. काही राज्यांत एक प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसबरोबर राहू इच्छितात तर काही राज्यात दोन प्रादेशिक पक्ष तसे आहेत. म्हणजे कॉंग्रेसचा प्रभाव असलेल्या राज्यात तिला प्राधान्याने जागा द्याव्या लागतील तर प्रादेशिक पक्षांना त्यांचा प्रभाव असलेल्या राज्यात प्राधान्याने जागा द्याव्या लागणार आहेत. या आधारावर राज्यांची विभागणी केली तर मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा,आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ही अशी राज्ये आहेत की, जेथे मुख्यत: कॉंग्रेस व भाजपा यांच्यातच लढत होणार आहे.या राज्यांमधील जागांची संख्या १११ च्या आसपास आहे. म्हणजे या जागांवर काही अपवाद वगळले तर कॉंग्रेसलाच लढायल्या जागा मिळाल्या पाहिजेत.
र्कांग्रेसशिवाय दोन प्रादेशिक पक्ष असलेली राज्ये उत्तरप्रदेश ८० जागा, पश्चिम बंगाल ४२ जागा, जम्मू काश्मीर ६ जागा, महाराष्ट्र ४८ जागा, आंध्रप्रदेश ४२ जागा अशी आहेत. म्हणजे या राज्यांमधील जागावाटप तीन पक्षांमध्ये करावे लागणार आहे. उर्वरित राज्यात जागांची विभागणी दोन पक्षात होईल. उत्तरप्रदेशाचे उदाहरण घेतले तर तेथे कॉंग्रेस, सपा आणि बसपा यांच्यात जागावाटप व्हायला हवे. जास्तीतजास्त अजितसिंगांच्या लोकदलालाही त्यात घेता येईल. या चार पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाचे समाधान २० ते २५ जागांवर होईल काय हा फार मोठा प्रश्न आहे. असाच प्रश्न महाराष्ट्रातही निर्माण होऊ शकतो. तेथे शिवसेना आघाडीसोबत गेली तर कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेना या तीन पक्षांत जागावाटप करावे लागेल. म्हणजे प्रत्येक पक्षाला जेमतेम १६ जागा लढवायला मिळू शकतात. राष्ट्रवादीच्या हे पचनी पडेल काय, हा महत्वाचा प्रश्न. भाजपाच्या विरोधात एक वा दोन आघाड्या समन्वयाने लढल्या तरी जागावाटपाची समस्या ही सारखीच डोकेदुखीची राहू शकते. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्याय काढला तरी त्यामुळे भाजपाविरोधी मतांचेच विभाजन होणार आहे. म्हणजे ज्यासाठी आघाडीचा अट्टहास आहे ते उद्दिष्टच बाजूला पडणार.
या संभाव्य आघाडीची आणखी एक समस्या म्हणजे या सर्व पक्षांना घेऊन चालणार कोण? कुणा एका नेत्याकडे ती जबाबदारी दिली तर तो स्वाभाविकपणेच पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरु शकतो. अशा स्थितीत त्याला कोण मान्यता देणार? शरद पवार ही जबाबदारी सांभाळू शकतात, पण तत्पूर्वी राहुल गांधींना त्या पदावरचा दावा सोडावा लागणार आहे. पण त्यांनी तर ती उमेदवारी जवळजवळ जाहीर करुन टाकली आहे. त्यांनी त्यासाठी जोडलेले परंतुक त्यांचीच बाजू माजबूत करते. कारण ते म्हणाले ‘कॉंग्रेस पक्षाला जर (आघाडीत) सर्वात जास्त जागा मिळाल्या तर का नाही त्यांनी पंतप्रधान व्हावे? आघाडीत तसेच होण्याची शक्यता त्यांना वाटते. त्यामुळे एक तर सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याकडे पंतप्रधानपद जावे असा निर्णय आघाडीला घ्यावा लागेल नाही तर तो प्रश्न खुला ठेवावा लागेल. पहिला प्रश्न कॉंग्रेसेतर पक्षांना मान्य होईल काय आणि दुसरा प्रश्न कॉंग्रेसला मान्य होतो काय, हे दोन प्रश्न अतिशय महत्वाचे ठरणार आहे. पहिला सर्वांनी मान्य केला तर मायावती, मुलायम सिंग, शरद पवार, ममता बॅनर्जी यांना किमान यावेळी तरी त्या पदावर पाणी सोडावे लागेल. दुसरा मान्य झाला तर राहुलला आपली उमेदवारी मागे घ्यावी लागेल. म्हणूनच असे म्हणावे लागेल की, मोदीविरोधकांचे संभाव्य एैक्य दिसायला लोभसवाणे दिसत असले तरी ऐक्य आणि त्याचा परिणाम यात चहा भरलेली बशी आणि ओठ यांच्यातील अंतराएवढा फरक राहणार आहे.तोपर्यंत सार्वांना ऐक्याची, पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहायला भारतीय राज्यघटनेची मुभाच आहे.
