- ल. त्र्यं. जोशी
जर तर आणि पण परंतु निर्माण होण्याचे आणखी एक कारण आहे, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आणि ते अतिशय महत्वाचेही आहे. भाजपा किंवा एनडीएच्या बाबतीत आज तो प्रश्न अस्तित्वातच नाही आणि २०१९ नंतर लगेच तो निर्माण होण्याची शक्यताही नाही…
येत्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीएचे भाजपा सरकार उलथून पाडायचे असेल तर विरोधी पक्षांचे ऐक्य अत्यंत आवश्यक आहे, हे या पक्षांच्या गळी उतरले असले तरी त्यात इतके ‘जर’ ‘तर’ आणि ‘पण, परंतु’ आहेत की, हे ऐक्य होईल याची आज तरी कुणालाही खात्री देता येत नाही. ‘विरोधी ऐक्य’ याचा अर्थ भाजपा व एनडीएविरोधी सर्व पक्षांचे ऐक्य ही बाब तर स्पष्ट आहेच, पण त्यातही भाजपाला एकटे पाडून सर्व भाजपाविरोधी पक्ष एकत्रित येऊ शकतील काय, याची चाचपणी हल्ली सुरु आहे.
२०१९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा ‘निर्णय’ शिवसेनेने जाहीर केल्यामुळे व चंद्राबाबू नायडू यांनी मोदी सरकारला बाहेर पडण्याचा संकेत दिल्यामुळे विरोधकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत हे खरेच. त्यातच बिहारमधील जितनराम मांझी यांनी एनडीएशी नुकतीच ङ्गारकत घेतली आहे. मांझी यांची खूप ताकद नसली तरी त्यांच्या बाहेर पडण्यातून एनडीए ङ्गुटीच्या दिशेने जात आहे काय, असा प्रश्न निश्चितच उपस्थित होतो. बुडत्या विरोधी पक्षांना आजघडीला तो आधारही पुरेसा आहे.
स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजकारणाचा विचार केला तर १९६७ पर्यंत राज्यांमध्ये व १९७७ पर्यंत केंद्रामध्ये कॉंग्रेस हाच प्रमुख पक्ष होता. राज्यांच्या पातळीवर १९६७ मध्ये व केंद्राच्या पातळीवर १९७७ मध्ये ती स्थिती समाप्त झाली. या काळात कॉंग्रेस विरोधकांनी संविद आणि जनता सरकारचे प्रयोग केले. १९७७ ते १९९६ हा काळ तर प्रादेशिक पक्षांच्या वर्चस्वाचाच काळ म्हणावा लागेल. अन्यथा देवेगौडा वा गुजराल पंतप्रधान बनूच शकले नसते. या काळातच कॉंग्रेस व भाजपा या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांची गरज पडली. त्यातून काही प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेससोबत तर काही भाजपासोबत जाऊन यूपीए (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) व एनडीए (नॅशनल डेमॉक्रॅटिक अलायन्स) असे आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले व ते आजही सुरुच आहे. मित्रपक्ष इकडेतिकडे झाले असतील तर तेवढाच काय तो ङ्गरक.
या राजकारणाचा १९७७ ते १९९१ चा अपवाद वगळता २००४ पर्यंत भाजपाला आणि २००४ ते २०१४ पर्यंत कॉंग्रेसला ङ्गायदा मिळत गेला. २०१९ च्या पार्श्वभूमीवर काही मित्रपक्षांमध्ये अदलाबदल होण्याची शक्यता असली तरी ती निवडणूक यूपीए विरुध्द एनडीए अशीच राहण्याची शक्यता आहे. प्रश्न ङ्गक्त एवढाच आहे की, ही अदलाबदल कशी होते. त्याच्याच हालचाली हल्ली सुरू आहेत, पण यावेळी ङ्गरक असा आहे की, १९९१,१९९६,२००४,२००९ या काळात कॉंग्रेस जेवढी मजबूत होती, तेवढी ती आज राहिलेली नाही. त्यामुळे या लढतीत तिसरी आघाडीही राहू शकते काय, असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे. तोही ‘जर तर आणि पण परंतु’ यातूनच निर्माण झाला आहे. कारण असे की, मुलायम आणि मायावती किंवा तृणमूल आणि माकपा, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे परस्परविरोधी हितसंबंध असलेले पक्ष एका आघाडीत राहतील काय हा लोखमोलाचा प्रश्न आहे.
जर तर आणि पण परंतु निर्माण होण्याचे आणखी एक कारण आहे, पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आणि ते अतिशय महत्वाचेही आहे. भाजपा किंवा एनडीएच्या बाबतीत आज तो प्रश्न अस्तित्वातच नाही आणि २०१९ नंतर लगेच तो निर्माण होण्याची शक्यताही नाही, कारण एनडीएच्या २०१९ मधील विजयाचे किंवा पराभवाचेही शिल्पकार नरेंद्र मोदीच राहतील. त्यामुळे ते झाले तर पंतप्रधानच होतील आणि न झाले तर काहीच असणार नाहीत. त्यामुळे एनडीएसाठी तो प्रश्नच नाही. सर्व विरोधी पक्षांची एकच किंवा दोन आघाड्या तयार झाल्या तर मात्र दोन्हींच्या बाबतीत तो गंभीरपणे उपस्थित होणार आहे. कॉंग्रेस आज सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असला तरी इतर विरोधी पक्षांना डिक्टेट करु शकेल एवढा मोठा तो नाही. लोकसभेत त्याच्याच जवळपास बरोबरीने तृणमूलचे खासदार आहेत. त्यामुळे त्या पक्षाने आज जरी राहुल गांधी यांची पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जवळजवळ जाहीर केली असली तरी त्याबाबत तो किती ठाम राहतो यावर बरेच अवलंबून आहे. ‘जवळजवळ’ यासाठी म्हटले की, आजपर्यंत तरी कॉंग्रेसने ती उमेदवारी रीतसर जाहीर केलेली नाही. खरे तर कॉंग्रेसजवळ डॉ. मनमोहन सिंग, पी. चिदम्बरम यांच्यासारखे उमेदवार आहेत, पण त्यांचा जन्म नेहरु – गांधी परिवारात झालेला नाही ही एक अडचण आहे. १९९१,२००४ वा २००९ ची गोष्ट वेगळी होती. पण त्यावेळी ती ‘स्टॉप गॅप अरेंजमेंट’ होती. आज राहुल गांधी त्यासाठी तयार आहेत. किंबहुना म्हणूनच त्यांना कॉंग्रेसाध्यक्ष बनविण्यात आले आहे, पण पंतप्रधानपद आता असे झाले आहे की, त्याची सहजासहजी संधी मिळत नाही. ‘दस ङ्गार ऍन्ड नो ङ्गर्दर’ अशी त्याची अवस्था झाली आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि शरद पवार यांच्या उदाहरणांवरुन हे चटकन लक्षात येईल. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष राहुलचे नाव मागे घेईल काय, हा सर्वांत मोठा जर – तरचा प्रश्न आहे.
त्याचे दुसरे तेवढेच महत्वाचे कारण असे की, अन्य भाजपाविरोधी नेत्यांमध्ये शरद पवारच असे नेते आहेत की, ज्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीचा विरोधी पक्ष गंभीरपणे विचार करू शकतात. नितीशकुमार जोपर्यंत भाजपाविरोधी खेम्यात होते, तोपर्यंत हा विचार होऊ शकला नसता, कारण तेच विरोधी पक्षांचे त्या पदाचे स्वाभाविक उमेदवार होते. पण कॉंग्रेसने ज्या पध्दतीने राहुल गांधींना पुढे आणले ते पाहता आपल्याला ती उमेदवारी मिळणार नाही याची त्यांना खात्री वाटू लागली आणि त्यांनी व्यावहारिक विचार करून आपल्या महत्त्वाकांक्षेला मुरड घातली. त्यासाठी लालुप्रसादांनी त्यांना बहुमोल मदत केली. शरद पवारांना तसे करण्याची गरज नाही. त्यांच्यासाठीही ही उमेदवारी राहुलपेक्षा ‘दस ङ्गार अँड नो ङ्गर्दर’ सारखीच बनली आहे. राहुल गांधी आणखी एक निवडणूक तरी वाट पाहूच शकतात, पण शरद पवारांसाठी आता अखेरची संधी आहे. त्यासाठीच बहुधा राज्यसभेत राहण्याची रणनीती त्यांनी आखली, कारण त्यांच्या नजरेतून संधी सुटणे शक्यच नाही. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राज ठाकरेंना दिलेल्या मुलाखतीतून नेहरु गांधी परिवाराची प्रशंसा करण्याचा आणि मोदींना दूषणे देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर जातींवर आधारित आरक्षण बाजूला ठेवून त्यांनी आर्थिक आधारावर आरक्षण असावे असे जाहीर करण्याची जोखीम पत्करली.
जर तर आणि पण परंतुमधील आणखी एक प्रश्न आहे, भाजपा किंवा एनडीएविरोधी दोन आघाड्या तयार होतील की, एकच? त्याचे कारण असे आहे की, विरोधी पक्षातील माकपा या तुलनेने मोठा असलेल्या पक्षाने आतापर्यंत तरी कॉंग्रेससोबत जायचे नाही असाच निर्णय कायम ठेवला आहे. माकपा हा अतिशय अनुशासनबध्द आणि विचारावर ठाम असलेला पक्ष आहे. त्यासाठी त्याने ज्योति बसूंसारख्या ज्येष्ठ नेत्याला पंतप्रधानपदापासून दूर ठेवले आणि त्याचसाठी माजी लोकसभा सभापती सोमनाथ चटर्जी यांना पक्षातून काढूनही टाकले. त्यांच्या शब्दावलीत या प्रकारासाठी ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ असा शब्द आहे. पण त्याची त्या पक्षाने कधीच चिंता केली नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश या राज्यात त्याचा बर्‍यापैकी जनाधारही आहे. त्यांच्या पॉलिट ब्यूरोने आणि नॅशनल कमिटीने बहुमताने प्रस्ताव संमत करुन कॉंग्रेससोबत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर राष्ट्रीय अधिवेशनाचे शिक्कामोर्तब होण्याचे तेवढे बाकी राहिले आहे. ते झाल्याबरोबर आज कॉंग्रेससोबत दिसणारे पक्ष तिच्यासोबतच राहतील याची काहीही शाश्वती नाही, कारण समाजवादी पार्टी, बसपा, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल एस, जेडीयूचा शरद यादव गट, भाकपा, भारिप बहुजन महासंघ हे मूलत: कॉंग्रेसविरोधी पक्ष आहेत व राज्याच्या राजकारणात त्यांना कॉंग्रेससोबत जाणे परवडणारे नाही. उलट माकपासोबत जाणे त्यांच्यासाठी सोयीचे आहे. या आघाडीला पंतप्रधानपदाचा उमेदवार द्यायचा झाल्यास शरद पवारांशिवाय पर्याय नाही. तो शरद पवार मान्य करू शकतात आणि त्या स्थितीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तिसर्‍या आघाडीबरोबर गेली तर त्यात आश्चर्य करण्याचे काहीच कारण नाही. ही आघाडी भलेही निवडणुकीनंतर गरज पडली तर कॉंग्रेसची मदत घेईल किंवा कॉंग्रेसला मदत करील पण मदतीचा हा पर्याय आताच संपवायला ती तयार होणार नाही.
हे संपूर्ण गणित भाजपाला किंवा एनडीएला बहुमत मिळणार नाही या गृहितकावर आधारलेले आहे. मोदींची लोकप्रियता घसरत असल्याचे दुसरे गृहितक आहे. पण ही दोन्ही गृहितके अजून सिद्ध झालेली नाहीत. गुजरातमध्ये भाजपाला निवडणूक कठिण गेली असेल, राजस्थान, मध्यप्रदेशातील पोटनिवडणुकींमध्ये त्याचा पराभवही झाला असेल, पण मोदींच्या लोकप्रियतेत घट झाली असे आज कुणीही ठामपणे म्हणत नाही. उलट बहुतेक जनमत चाचण्यांमध्ये त्यांची लोकप्रियता राहुलच्या किती तरी पुढे आहे. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे एनडीएला गळती लागली असे म्हणता येत नाही. उलट शिवसेनेने स्वबळाचा निर्णय घेतला असला तरी ती निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर रांगेत उभी राहील असेच मानले जात आहे. चंद्राबाबूंचा कथित रुसवाही आंध्र प्रदेशाला अधिक मदत मिळविण्यासाठी आणि निवडणुकीत अधिक जागा मागण्यासाठी असू शकतो असेच संकेत आहेत. सौदेबाजीसाठी आणखी काही मित्र पक्ष या तंत्राचा वापर करण्याची शक्यता असली तरी कोण किती पाण्यात आहे याची मोदी आणि अमित शहा यांना चांगली जाणीव आहे. हे मित्रपक्ष भाजपाविरोधी आघाडीत सहभागी झाले तरी त्यांना कॉंग्रेससोबत ङ्गरङ्गटत जाणे व निवडणुकीत घाम गाळण्याची तयारी ठेवणे एवढेच पर्याय आहेत. उलट एनडीएसोबत राहिले तर मोदींसारखे लोकप्रिय शस्त्र त्यांना उपलब्ध राहते. शिवाय निवडणूक जिंकणे सोपेही जाऊ शकते. सर्व पक्ष ही सर्व गणिते मांडूनच कुणाबरोबर जायचे ते ठरवतील. आज तरी सर्वांचे सर्व पर्याय खुले आहेत. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत तरी अशीच स्थिती राहील. कर्नाटक विधानसभेच्या निकालानंतर ङ्गेरमांडणीची गती निश्चितच वाढेल. तोपर्यंत वाट पाहूया.
