- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
शरद पवारांचे ताजे वक्तव्य खूप बोलके ठरते. त्यातून मोदीविरोधी एकच आघाडी हा मुद्दा जवळपास निकालात निघाला आहे. आता जागावाटपावर डोकेफोड होईल, आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण यावर तर रणकंदन माजण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही स्थितीत ‘मोदी हटाव’ची हाळी देऊन एकत्रित होऊ पाहणार्‍या विरोधी पक्षांचा सुरुवातीचा उत्साह आणि निर्धार पातळ होण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचा संकेत विरोधकांच्या तंबूत नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांवरुन मिळतो. अलीकडेच आटोपलेल्या लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकींमध्ये भाजपाला पराभूत करण्याचे त्यांचे प्रयत्न यशस्वी झाल्याने त्यांच्या गोटात आत्मविश्वास निर्माण झाला होता, पण राजकारणात आत्मविश्वासाचे रुपांतर अहंकारात होऊ द्यायचे नसते. थंड डोक्याने काम करायचे असते. शरद पवार यांच्यासारख्या अनुभवी नेत्याला त्याची जाण असली तरी राहुल गांधी, तेजप्रताप व अखिलेश या यादव कुलोत्पन्न तरुणांना ते कळतेच असे नाही. ममता व मायावती वयस्क असल्या तरी त्यांच्यातील चैतन्याचा झरा हल्ली वेगाने वाहू लागला आहे. त्यातच कर्नाटकमध्ये भाजपाला सरकार बनवू न देण्याची कॉंग्रेस व जदसे यांची खेळी यशस्वी झाल्याने त्या उत्साहात भरच पडली. वस्तुत: कर्नाटकच्या कथित विजयात सिध्दरामय्याच नव्हे तर शिवकुमार आणि देवेगौडा यांच्याशिवाय कुणाचेही, कवडीचेही योगदान नव्हते. असलेच तर थोडेफार मायावतींचे असेल. पण जणू काय आपली असलेली व नसलेलीही शक्ती पणाला लावून ते राजकारण यशस्वी केल्याच्या थाटात कुमारस्वामींच्या शपथविधीच्या वेळी सर्व विरोधकांनी सोनिया व राहुल यांचे नेतृत्व मान्य केल्याच्या थाटात ऐक्याच्या नेहमीच्या शैलीमध्ये गळ्यात गळ्याऐवजी हातात हात घालून ते उंचावले. जणू काय विरोधी ऐक्य झाले व त्यांनी मोदींना पराभूत केले असे वाटण्याइतपत तो उत्साह होता.
पण राजकारण एवढ्या वेगाने बदलत असते की, आजचे मित्र उद्या मित्रच राहतील याची शाश्वती नसते. त्याचा दाहक अनुभव सध्या मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए घेतच आहे. विरोधी ऐक्याचेही तसेच होणार काय अशी शंका निर्माण करणार्‍या घटना हल्ली घडू लागल्या आहेत. त्यांचा संकेत देणारी अगदी ताजी घटना म्हणजे ‘जाणते राजे’ शरद पवार यांचे ताजे वक्तव्य. त्यांनी स्पष्टच सांगून टाकले की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांची आघाडी होण्याची आता कोणतीही शक्यता दिसत नाही. ज्या गतीने राजकीय हालचाली संथपणे होत आहेत, त्यावरुन त्यांनी आपला निष्कर्ष काढला. पुढे ते असेही म्हणाले की, आता फक्त एकास एक उमेदवार कसा देता येईल याचाच प्रयत्न होऊ शकतो. पवार अनुभवी नेते असल्यामुळे त्यांचा हा निष्कर्ष चुकीचा असल्याचे कुणीही म्हणू शकत नाही. अर्थात पवार यांचा हा निष्कर्ष म्हणजे विरोधी आघाडीला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न आहे असे कुणीही म्हणणार नाही, कारण त्यांचे पाय नेहमीच जमिनीवर असतात. पण आघाडीला सुरुंग लावण्याची सुरुवात कॉंग्रेस पक्षानेच केली आहे. राहुल गांधींचे नेतृत्व मान्य करण्यास अन्य विरोधी नेते फारसा उत्साह दाखवत नाहीत हे लक्षात येताच त्या पक्षाने राज्यवार आघाड्या बनविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. कर्नाटकातील प्रयोग हा त्यातील पहिला प्रयत्न. २०१९ ची निवडणूकही कर्नाटकात कॉंग्रेस व जदसे संयुक्तपणे लढतील असे त्यांनी जाहीर करुन टाकले. जणू काय त्या राज्यापुरती तरी इतर विरोधी पक्षांशी चर्चा करण्याची गरजच नाही असे कॉंग्रेसला वाटले. कॉंग्रेस पक्ष तेथेच थांबला नाही. पुढे जाऊन त्याने मायावतींशी चर्चा केली आणि लगेच मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड विधानसभांच्या निवडणुकीतील दोन पक्षांची युती जाहीर करुन टाकली. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीतील प्रस्तावित विरोधी ऐक्याचा प्रारंभ या तीन राज्यांपासूनच व्हायला हवा होता व त्यासाठी कुणाचे अस्तित्व असो वा नसो, सर्व विरोधी पक्षांना या बाबतीत विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यामुळे ऐक्याचे स्पिरिट जागृत झाले असते. विशेषत: अखिलेश यादव यांच्याशी तर बोलायलाच हवे होते. पण अननुभवी राहुलबाबांना त्याचे भान राहिले नाही. चाणाक्ष मायावतींच्या ते बरोबर लक्षात आले आणि कॉंग्रेसच्या प्रयत्नातील हवा काढून घेण्यासाठी त्यांनी एकीकडे उत्तरप्रदेशातील सपा – बसपा युतीची जवळजवळ घोषणाच करुन टाकली. कॉंग्रेसला ८० सदस्यसंख्येच्या त्या राज्यातील अमेठी व रायबरेली ह्या केवळ दोनच जागा देऊ शकतो असेही त्यांनी स्पष्ट करुन टाकले.
मायावती तेथेच थांबल्या नाहीत. मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये किंवा किमान मध्यप्रदेशात तरी आपण विधानसभेच्या सर्व जागा लढवू असे त्यांनी जाहीर केले. लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर दावा करता यावा यासाठी ते आवश्यकच होते.
पण प्रकरण तेथेही थांबले नाही. कॉंग्रेसला तिसरा धक्का आपल्याच पक्षातून मिळाला. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन दिलेला किंवा बसलेला धक्का वेगळाच. तिला हा धक्का बसला पश्चिम बंगाल प्रदेश कॉंग्रेस कमेटीकडून. तिने रीतसर प्रस्ताव संमत करुन व स्वत:चा २१ कलमी कार्यक्रम कॉंग्रेस मुख्यालयाकडे पाठवून तणमूलसोबत आम्ही निवडणूक लढवू शकणार नाही असे सांगून टाकले. त्यासाठी तिने कारण कोणते द्यावे? तृणमूल आणि भाजपा यांची छुपी युती असल्याचे सांगून माकपाला सोबत घेऊन आपण निवडणूक लढू शकतो असे स्पष्ट करुन टाकले.
इकडे बिहारमध्ये नितीशकुमार एनडीएमध्ये थोडे नखरे करु लागताच तिकडे लालुपुत्र तेजप्रतापांनी ‘नितीशला विरोधी आघाडीमध्ये प्रवेशबंदी’ जाहीर करून टाकली. नितीशकुमार यांच्यावर थोडाही विश्वास ठेवता येणार नाही हा त्यांचच अभिप्राय. ते कमी होते म्हणून की, काय, त्यांचेच सहकारी माजी मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांनी नितीशकुमारांना आघाडीत येण्याचे निमंत्रण दिले. सध्या नितीशकुमार एनडीए आणि नवी संभाव्य आघाडी यांच्यामध्ये लटकले आहेत.
यापूर्वीच्या एका लेखातून मी ‘विरोधी आघाडीत बरेच पण परंतु आहेत’ असे म्हटले होते. त्याचा प्रत्यय या घटनांमधून येतो, कारण संभाव्य आघाडीतील पक्षांचा ‘मोदी हटाव’ हा भलेही एक अजेंडा असेल पण राज्यवार त्यांचे त्यांचे स्वतंत्र अजेंडे आहेत व बर्‍याच ठिकाणी त्यांना कॉंग्रेसशीही संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यामुळे मोदींशी संघर्ष करतांनाच त्यांना ते भानही ठेवावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचे ताजे वक्तव्य खूप बोलके ठरते. त्यातून मोदीविरोधी एकच आघाडी हा मुद्दा जवळपास निकालात निघाला आहे. आता जागावाटपावर डोकेफोड होईल, आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण यावर तर रणकंदन माजण्याचीच शक्यता अधिक आहे. निर्णय होणार नाही तो नाहीच. नाही तरी शरद पवारांनीच सांगून ठेवले आहे की, १९७७ मध्ये जनता पार्टीने कुठे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार जाहीर केला होता? मोरारजींचा निर्णय निवडणूक निकालांनंतरच झाला होता.
