कर्नाटकमधील कॉंग्रेस – सेक्युलर जनता दल सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून कुमारस्वामी आज शपथ घेणार आहेत. आपल्या शपथविधीसाठी देशातील सर्व प्रमुख प्रादेशिक पक्षांच्या नेतेमंडळीना त्यांनी आमंत्रित केलेले आहे. एका परीने प्रादेशिक पक्षांच्या एकजुटीच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल आहे आणि अशा प्रकारची एकजूट ही त्यांच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक गोष्ट बनलेली आहे. त्यादृष्टीने कुमारस्वामींचा शपथविधी सोहळा हे एक प्रादेशिक पक्षनेत्यांच्या एकजुटीचे प्रदर्शनच राहणार आहे. राज्यातील गेल्या निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष बनलेल्या भारतीय जनता पक्षाला नामुष्कीजनकरीत्या बहुमतापासून दूर ठेवत ही सत्ता या आघाडीने हस्तगत केलेली आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात ती टिकवणे त्यांच्यासाठी तेवढेच महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक असणार आहे. त्यातही कॉंग्रेस पक्षासाठी केवळ कर्नाटकमधील सत्ता टिकवण्यासाठी म्हणून नव्हे, तर एकूण राष्ट्रीय राजकारणातील आपले अस्तित्व आणि इतर प्रादेशिक पक्षांमधील आपली स्वीकारार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी कॉंग्रेसला हे सरकार स्थिर ठेवावे लागणार आहे. खरे तर कर्नाटकच्या निवडणुकीमध्ये जनतेने तेथील कॉंग्रेस सरकारला सत्तेवरून खाली खेचले होते. जनतेने भाजपला निर्विवाद कौल दिला नाही, परंतु कॉंग्रेसचे तेथील सरकार तिने नाकारले हे कसे विसरता येईल? परंतु नंतरच्या घडामोडींत भाजपाने सत्ता हस्तगत करण्यासाठी जो पराकोटीचा उतावळेपणा दाखवला, त्यातून कॉंग्रेसला आपले निवडणुकीतले अपयश पडद्याआड करता आले आणि आपली प्रतिमा उंचावता आली. एकूणच राष्ट्रीय स्तरावर विचार करता कॉंग्रेस पक्ष आज एका महत्त्वपूर्ण वळणावर उभा आहे. ठिकठिकाणी प्रादेशिक पक्ष प्रबळ बनलेले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला पर्याय म्हणून कोणा एकाचा टिकाव लागणे शक्य नसल्याने सगळे मिळून एकत्र येऊन भाजपला देशव्यापी अश्वमेध रोखण्यासाठी धडपडू लागले आहेत. या सर्वांना एकत्र सांधणारी शक्ती आहे कॉंग्रेस. तिचे ते स्थान दिवसेंदिवस डळमळीत होत चालले आहे. अशावेळी कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींनी त्या पक्षाला अद्याप निकाली काढता येणार नाही व ठरवले तर तो पक्ष निर्णायक भूमिका बजावू शकतो हे दाखवून दिले आहे. भाजपा सध्या अतिआत्मविश्वासाने पछाडला आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्याचे एकेक मित्रपक्ष त्याच्यापासून काडीमोड घेत चालले आहेत. सध्या शिरोमणी अकाली दल सोडल्यास बहुतेक सर्व मित्रपक्ष भाजपपासून दूर गेलेले आहेत. जे सत्तेत वाटेकरी आहेत, ते सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशा द्विधा मनःस्थितीत नाराजी अप्रत्यक्षरीत्या दर्शवीत राहिले आहेत. दुसरीकडे, कॉंग्रेस प्रादेशिक पक्षांना जवळ करीत राहिली आहे. बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता पक्षाशी, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी, तामीळनाडूत द्रमुकशी नव्याने हातमिळवणीचे प्रयत्न कॉंग्रेसने विचारपूर्वक केले. काही मंडळी मात्र आजही भाजप आणि कॉंग्रेसेतर तिसर्‍या आघाडीच्या स्वप्नात दंग आहेत. त्यात आघाडीवर आहेत तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी. त्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांची मोट कॉंग्रेसविना बांधण्याचे मनसुबे त्या व्यक्त करीत राहिल्या आहेत. अशावेळी कॉंग्रेस नेतृत्व त्यांच्याशी कितपत समेट घडवते त्यावर पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत. प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन लढले तर विजय मिळवता येतो हे बिहारच्या महागठबंधनाने, अलीकडच्या फूलपूर – गोरखपूरमधील सप – बसपच्या मनोमीलनाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे त्याच नीतीचा वापर करीत प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपला आव्हान देण्याचा विचार सध्या चालवलेला आहे. अशा वेळी कॉंग्रेसला आपले स्थान टिकवायचे आहे. या प्रादेशिक पक्षांचा विश्वास संपादन करायचा आहे. हे काम सोपे नाही. त्यामध्ये अनेकांच्या महत्त्वाकांक्षा दडलेल्या आहेत, अनेकांचे रुसवे फुगवे आड येणार आहेत. त्या सर्व राजी – नाराजीच्या काट्याकुट्यांतून वाट काढत कॉंग्रेसला २०१९ च्या लढाईसाठी आपली स्वीकारार्हता टिकवायची आहे. केवळ कर्नाटकमध्ये नव्हे, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र येथपासून आंध्र, तामीळनाडू, तेलंगणापर्यंत हे करावे लागणार आहे. आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढणार्‍या प्रादेशिक पक्षांना साथ देत भाजपाचा विस्तारवाद रोखायचा आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खरोखर हे करू शकतील? कर्नाटकमधील राजकीय घडामोडींत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाच्या पहिल्या फळीने अत्यंत शिस्तबद्धरीत्या व सूत्रबद्धरीत्या काम केले व त्याचा परिणाम त्वरित दिसून आला. भाजपला निमूट बॅकफूटवर जावे लागले. छीःथू झाली ती वेगळीच. पण कर्नाटकच्या नाटकातील दुसरा अंक आता सुरू झालेला आहे. एक लढाई निकाली निघाली तरी युद्ध निकाली लागलेले नाही. कॉंग्रेससाठी ते एक मोठी कसोटी राहणार आहे. केवळ कर्नाटकचा विचार करून नव्हे, तर संपूर्ण देशपातळीवरील स्वतःचे अस्तित्व आणि भवितव्य याचा विचार करूनच कॉंग्रेसला येणार्‍या काळात पावले टाकावी लागतील.
