>> सर्व संपादक एकवटले; सभापतींना निवेदन देणार
गोवा विधानसभेच्या कामकाजाच्या वार्तांकनासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांना पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावे अशी मागणी गोवा एडिटर्स गिल्डच्या वतीने राज्यातील सर्व वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांच्या संपादकांनी काल झालेल्या बैठकीत केली. राज्यातील सर्व प्रमुख दैनिके आणि वृत्तवाहिन्यांचे तेरा संपादक या बैठकीत सहभागी झाले होते.
एडिटर्स गिल्डतर्फे सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांना एक औपचारिक निवेदन सादर करण्यात येणार असून त्यात सदर कथित मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या मार्गदर्शक तत्त्वातील हास्यास्पद तरतुदींबाबत सर्व संपादकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्रकारांना अधिसदस्यत्व देणे हे राज्याच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे काम आहे आणि कोणाला अधिसदस्यत्व द्यायचे हा संपादकांचा अधिकार आहे.
त्यामुळे त्यात अन्य कोणी ढवळाढवळ केलेली खपवून घेतली जाणार नाही असा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला. विधिमंडळ सचिवालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे जर कच्चा मसुदा होता तर तो विधानसभेच्या संकेतस्थळावर कसा आला असा सवालही यावेळी करण्यात आला. सभापतींनी सदर मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल करीपर्यंत कोणत्याही वर्तमानपत्राकडून विधिमंडळ वार्तांकनासाठीचे अर्ज सादर केले जाणार नाहीत व सदर मार्गदर्शक तत्त्वे मागे घेतली जाणार नसतील तर प्रसंगी विधिमंडळ वार्तांकनावरही बहिष्कार घालावा लागेल असेही बैठकीत ठरले. निषेधाचा पहिला टप्पा म्हणून सभापतींची भेट घेऊन सदर मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यासाठी त्यांना निवेदन सादर करण्याचा निर्णय झाला.
या बैठकीला एडिटर्स गिल्डचे अध्यक्ष व नवहिंद टाइम्सचे संपादक श्री. अरूण सिन्हा, हेराल्डचे संपादक सुजय गुप्ता, टाइम्स ऑफ इंडियाच्या गोवा आवृत्तीचे संपादक राजेश मेनन, तरुण भारतचे संपादक सागर जावडेकर, नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू, दैनिक हेराल्डचे संपादक राजेंद्र देसाई, गोवन वार्ताचे संपादक संजय ढवळीकर, पुढारीचे सुरेश नाईक, भांगरभुयचे दामोदर घाणेकर, गोमन्तक टाइम्सचे शाश्‍वत गुप्ता रे, द गोवनचे जोएल आफोन्सो, प्रुडंट वृत्तवाहिनीचे संपादक प्रमोद आचार्य व गोवा ३६५ व गोवा न्यूज संकेतस्थळाचे संपादक संदेश प्रभुदेसाई आदींची उपस्थिती होती.
