- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
आज विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदानाची पध्दत रुढ आहे. तेथे पक्षाच्या आदेशाला महत्व दिलेले नाही आणि आदेश पाळला की, नाही हे तपासण्याची व्यवस्थाही नाही. ती जर झाली तर निवडणूक पर्यटनाला व त्यावर होणार्‍या अमाप खर्चाला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
सन २००१ मध्ये गोव्यात असतांना एका रात्री काही वाहनचालकांची मदत घेण्याची गरज पडली. त्यांनीही तत्परतेने ती देऊ केली. प्रवासात त्यांची सहज चौकशी केली असता ती मंडळी भंडारा जिल्ह्यातील असल्याचे आढळून आले. स्वाभाविकपणेच पुढचा प्रश्न होता, ‘तुम्ही पर्यटनासाठी आला आहात कां?’ त्यांनीही होय असे उत्तर दिले. अधिक माहिती घेतली असता ‘आम्ही निवडणूक पर्यटनाला आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या शब्दाची फोड अर्थातच अशी होती की, विधानपरिषद निवडणुकीतील कुठल्या तरी उमेदवाराने त्यांना तेथे ‘निवडणूक पर्यटना’साठी आणले होते. या महिनाअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महाराष्ट्रभर होणार्‍या विधान परिषद निवडणुकीच्या बातम्या वाचून या घटनेचे स्मरण झाले.
तशी कुठलीही निवडणूक ही उमेदवारांसाठी खर्चाचीच बाब आहे. विधानसभा वा लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या खर्चात काही मतदारांना किंवा त्यांच्या ठेकेदारांना पैसा द्यावाच लागतो, पण तो खर्चामध्ये दाखविला जात नाही. पण विधान परिषद निवडणुकीमध्ये जवळपास प्रत्येक मतदारापर्यंत पैसा तर पोचविला जातोच, शिवाय त्यांना ‘निवडणूक पर्यटन’ही घडवावे लागते, ही बाब आता गुप्त राहिलेली नाही.
बहुधा त्यामुळेच महापालिका, जिल्हा परिषदा व नगर परिषद निवडणुकांमध्ये उमेदवारांची भाऊगर्दी होते व ते उमेदवारही निवडून येण्यासाठी बराच खर्चही करीत असतात. विधान परिषद निवडणूक म्हणजे तो खर्च वसूल करण्याची संधीच असते. ती वारंवार मिळत नाही, पण जेव्हा मिळते तेव्हा ती त्या खर्चाच्या वसुलीसाठीच वापरली जाते.
आपल्या घटनाकारांनी निवडणूक प्रणाली तयार करतांनाच स्थानिक स्वराज्य संस्थोचे प्रतिनिधही विधान परिषदेत जावेत या दृष्टीने परिषदेतील काही जागांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी आपले प्रतिनिधी तेथे पाठवावेत अशी योजना केली. त्या योजनेनुसारच हल्ली महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघातून निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनाच मतदानाचा हक्क असतो व ते मतदार त्याचा पुरेपूर उपयोग करुन घेत असतात.
अधिकृतपणे कुणीही त्याची वाच्यता करणार नाही. उलट इन्कारच करेल, पण विधान परिषद निवडणुकीतील अर्थकारण कसे चालते हे सर्वांनाच ठाऊक असते.
ही प्रणाली सुरु झाली तेव्हा बर्‍यापैकी प्रामाणिकपणे पक्षाच्या निर्देशानुसार मतदान होत असे. पण पुढे पुढे पक्षांचे मतदार पुरेसे ठरत नव्हती. काही अपक्ष मतदारांची मदत घेण्याची गरज भासू लागली. तेव्हापासून निवडणुकीचा खर्च वाढला आणि आता तर तो मर्यादेबाहेर होऊ लागला, कारण निवडून येण्यासाठी तुम्ही जर अपक्षांवर खर्च करता तर तसाच आमच्यासाठी का नाही असा प्रश्न पक्षाचे कथित ‘एकनिष्ठ’ मतदारही विचारू लागले आणि त्यानंतर ‘निवडणूक पर्यटना’ला असा काही ऊत आला की, आता ‘मत नको पण पर्यटन आवरा’ असे म्हणण्याची पाळी उमेदवार व पक्षनेत्यांवर आली आहे.
आता या निवडणुकीची प्रचार पध्दतीही निश्चित झाली आहे. पूर्वी नेते मंडळी आपल्या मतदारांशी संपर्क साधत व कुणाला मतदान करायचे हे सांगत. पण आता मात्र प्रत्यक्ष मतदानापूर्वीच या मतदारांचे एका अर्थाने अपहरणच केले जाते. अक्षरश: एखाद्या खेळासारखा हा ‘खेळ’ खेळला जातो. या खेळात माहीर असलेले नेते प्रथम पक्षभेद बाजूला सारून मतदारांशी संपर्क साधतात. त्यांच्याशी ‘सौदा’ पटला की, त्यांना ते प्रतिपक्षाचे ‘भक्ष्य’ बनू नयेत म्हणून निवडणूक पर्यटनाला नेले जाते.
पर्यटनाची ही ठिकाणे गुप्त राहतील याची पुरेपूर काळजी घेतली जाते. त्या ठिकाणी त्यांच्या सर्व प्रकारच्या मनोरंजनाची पुरेपूर व्यवस्था केली जाते. घरच्यांची आठवण येणार नाही याचीही पुरेपूर काळजी घेतली जाते. त्यांचे अक्षरश: चोचले पुरविले जातात. सौद्यात काय ठरले याचाही विचार केला जात नाही, कारण त्यांचे हट्ट पुरविले नाहीत तर प्रतिपक्षाच्या निवडणूक पर्यटनात ते जातील याची भीती असते. तारांकित हॉटेलांमध्ये मुक्काम, तेथील सर्व सुविधांचा यथेच्छ उपभोग एवढ्यावरच हे पर्यटन थांबत नाही. अलिकडे त्यात ‘शॉपिंग’चाही समावेश होऊ लागला आहे.
पर्यटन आटोपल्यानंतर या सगळ्या वजहाडी मंडळींना थेट मतदान केंद्रावरच नेण्यात येते. एकवेळ त्यांनी मतदान केले की, त्यानंतरच त्यांची ‘सुटका’ होते. ज्या मतदारसंघात निवडणुका होत आहेत तेथील जनतेने या हालचालींवर लक्ष ठेवले तर हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.
असे म्हणतात की, कोणताही काळा धंदा अतिशय प्रामाणिकपणे केला जातो. सट्टा बाजार, काळ्या पैशाचे अन्य व्यवहार यानिमित्ताने संबंधितांना त्याचा अनुभव येतो. त्याचप्रमाणे इथेही तसेच घडते. पण कधी कधी काही लोक शब्दाला व त्यामागच्या पैशाला जागत नाहीत. अशा वेळी निवडणूक निकालानंतर सर्व उमेदवार पक्षभेद विसरुन संयुक्तपणे तपास मोहीम राबवतात. पैशाला कोण कोण जागले नाहीत याची यादी ‘प्रामाणिकपणे’ केली जाते व न दिलेल्या मतांची आणि दिलेल्या पैशाची वसुली केली जाते. ती बर्‍या बोलाने झाली नाही तर उमेदवाराच्या क्षमतेनुसार बळाचाही वापर केला जातो.
ह्या सगळ्या युध्दातील कथांसारख्या रम्य वाटतील, पण त्याची कबुली कुणीही देणार नाही. पण विधान परिषद व राज्यसभा निवडणुकीतील उमेदवारांची नावे जरी नजरेखालून घातली तर त्याची खात्री पटते. ज्यांना कधीही पक्षाचे काम केले नाही, अशा नावांचा त्यात समावेश असतोच असतो.
हा प्रकार थांबायलाच हवा या बाबतीत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमतच होईल पण त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येईल, तेव्हा ते त्यातून पळवाटा शोधल्याशिवाय राहणार नाहीत. खरे तर हे प्रकार टाळण्यासाठीच राज्यसभा निवडणुकीतून गुप्त मतदानाला फाटा देण्यात आला आहे. तेथे पक्षाच्या विशिष्ट नेत्याला दाखवूनच मतदान केले जाते.ते नेतेही त्याने आपल्या उमेदवाराला मतदान केले की, नाही हे पाहतात. जे मतदार या नियमाचे पालन करीत नाहीत त्यांचे मतदान रद्दही होते. गुजरात विधानसभेतून झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत असा प्रकार घडला होता व त्याचा लाभ कॉंग्रेस नेते अहमद पटेल यांना मिळालाही होता. आता ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
हे नमूद करण्याचे कारण असे की, विधान परिषद निवडणुकीतही ती पध्दत अंमलात आणण्याची आवश्यकता. आज विधान परिषद निवडणुकीत गुप्त मतदानाची पध्दत रूढ आहे. तेथे पक्षाच्या आदेशाला महत्व दिलेले नाही आणि आदेश पाळला की, नाही हे तपासण्याची व्यवस्थाही नाही. ती जर झाली तर निवडणूक पर्यटनाला व त्यावर होणार्‍या अमाप खर्चाला आळा बसण्याची शक्यता आहे, पण फक्त शक्यताच. कारण कोणत्या कायद्यातून वा नियमातून कोणती व कशी पळवाट काढायची या बाबतीत भारतीयांएवढी तरबेज मंडळी जगात इतरत्र शोधूनही कदाचित सापडणार नाही.
