विधानसभेत कोळसा विस्ताराला एकमुखी विरोध

0
146

>> खासगी ठराव सर्वांनुमते संमत

>> प्रदूषणाला थारा नाही ः मुख्यमंत्री

वास्को येथील मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणीमुळे होणार्‍या प्रदूषणाच्या प्रश्‍नावर विधानसभेत काल चिंता व्यक्त करण्यात आली. अतिरिक्त कोळसा हाताळणीला बंदी घालून प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्याचा कॉंग्रेसचे आमदार रवी नाईक यांचा खासगी ठराव एकमुखाने संमत करण्यात आला. कोळसा प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात आली आहे. येत्या दोन ते तीन महिन्यांत कोळसा प्रदूषण पूर्ण नियंत्रणात आणले जाणार आहे. प्रदूषणाच्या प्रश्‍नावरून गोव्याबाबत गैरसमज पसरवण्याचे षड्‌यंत्र रचण्यात आले आहे. गोवा हे पर्यटन राज्य असल्याने कुठल्याही प्रकारचे प्रदूषण खपवून घेतले जाणार नसून कोळसा हाताळणी प्रकल्पाचा विस्तार करू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी खासगी ठरावावरील चर्चेत बोलताना दिली.

वास्को येथे अतिरिक्त कोळसा हाताळणीमुळे निर्माण झालेला प्रदूषणाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्याची मागणी करणारा खासगी ठराव आमदार नाईक यांनी दाखल केला होता. या खासगी ठरावाला कॉंग्रेस सदस्यांबरोबरच सत्ताधारी गटाच्या मंत्री, आमदारांनी पाठिंबा दिल्याने तो सर्वांनुमते संमत करण्यात आला.

मुख्यमंत्री पर्रीकर म्हणाले की, वास्को येथील कोळसा प्रदूषणाचा आवाका केवळ तीन मतदारसंघांपुरता मर्यादित आहे. परंतु, काही जणांकडून संपूर्ण गोव्यात कोळसा प्रदूषण होत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे. रेल्वेतून करण्यात येणार्‍या कोळसा वाहतुकीमुळे प्रदूषण होत नाही. जगात वीज निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात कोळशाचा वापर केला जातो. केवळ कोळशामुळे प्रदूषण होत नाही. धूळ, वाहनांची वाढती संख्या यामुळे प्रदूषण होत आहे. गोवा प्रदूषण मंडळाच्या राज्यातील प्रदूषित शहराच्या यादीमध्ये वास्को शहर पाचव्या स्थानावर आहे. म्हापसा, फोंडा, पणजी, मडगाव या शहरात सुध्दा प्रदूषण जास्त आहे. या शहरात कोळसा हाताळणी केली जाते का? असा प्रश्‍न मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.
कोळसा प्रदूषणाचा दर आठवड्याला आढावा घेतला जाणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने सुध्दा प्रदूषणाची माहिती उपलब्ध केली जाणार आहे. वास्कोतील प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी मुंबईची मदत घेतली जात आहे. तसेच मुरगाव तालुक्यात आरोग्य सर्वेक्षण केले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.

मुरगाव बंदरात मान्यतेपेक्षा जास्त कोळशाची हाताळणी करणार्‍या कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दोन आठवड्यांची मुदत मागून घेतली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आल्यास हा विषय केंद्र सरकारकडे नेला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी दिली.

मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणीसाठी कॉंग्रेसच्या राजवटीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. भाजपच्या काळात केवळ अंतिम कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली, असे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्री पर्रीकर आणि कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यात शाब्दिक चकमकी झडल्या. मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणीवर नियंत्रण आणून लोकांना त्रास होऊ नयेत म्हणून उपाययोजना करावी, अशी मागणी रवी नाईक यांनी केली.

विजय सरदेसाईंच्या सूचना
गोव्याला ‘कोल हब’ बनविण्यासाठी मान्यता दिली जाणार नाही. कोळसा हाताळणीमुळे प्रदूषण होत असून नियंत्रण आणण्यासाठी प्राधान्यक्रम दिला जात आहे. कोळसा हाताळणी करणार्‍या कंपनीने फसवणूक केल्याने प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे. एमपीटी, मागील भाजप सरकार आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या प्रकरणी कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष केले, असा दावा नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई यांनी केला.

कोळसा प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी विद्यमान सरकारला थोडी मुदत देण्याची गरज आहे. नद्यांतून कोळसा वाहतुकीला परवानगी देऊ नये. कोळसा हाताळणीमध्ये वाढ करू नये. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कारवाई करावी, कोळसा हाताळणीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची सक्ती करावी, पर्यावरण व आरोग्य रक्षणावर भर द्यावा, हवेतील प्रदूषणाची माहिती जनतेला द्यावी, अशा सूचना मंत्री सरदेसाई यांनी केल्या.

नावेली मतदारसंघातील काही भागात कोळसा प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो, असे आमदार लुईझीन फालेरो यांनी सांगितले. वास्को शहरातील नागरिकांचे आरोग्य सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी केली. आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, नीलेश काब्राल, दीपक पाऊसकर, चर्चिल आलेमाव, मिलिंद नाईक, एलिना साल्ढाणा, मंत्री मावीन गुदिन्हो, आमदार दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते चंद्रकांत कवळेकर, मंत्री रोहन खंवटे, उपसभापती मायकल लोबो, मंत्री मनोहर आजगावकर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.