– विष्णू सुर्या वाघ
(भाग-६)
विधानसभेपुढे विचारार्थ आलेल्या एखाद्या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी किंवा विशिष्ट विषयाचा पाठपुरावा करण्यासाठी काही समित्या नियुक्त करण्याचा अधिकार विधानसभेला असतो. यातल्या काही समित्या स्थायी स्वरूपाच्या असतात तर काही अस्थायी असतात. नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात सभापती काही समित्यांची स्थापना करतात. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार किंवा एक वर्षाच्या कालावधीने समित्यांची पुनर्रचना करण्यात येते.
विधानसभेने नियुक्त केलेल्या समित्यांना काही विशेष अधिकारही देण्यात आलेले असतात. काही समित्यांचे अध्यक्षपद अत्यंत प्रतिष्ठेचे समजले जाते. सभागृह समितीच्या अध्यक्षांना विधानसभा भवनात कार्यालयही देण्याची तरतूद आहे. समितीचे अध्यक्षपद सत्तारूढ अथवा विरोधी पक्षातील आमदारांना त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार दिले जाते. मंत्रिपद भूषवणारी व्यक्ती स्थायी सभागृह समितीवर राहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे उपसभापती एखाद्या समितीवर असले तर ते त्या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून गणले जातात. अशा समित्यांना आवश्यकता वाटल्यास उप-समित्या नियुक्त करता येतात.सभागृहाच्या प्रमुख समित्या खालीलप्रमाणे :
१) कामकाज सल्लागार समिती
विधानसभेचे सभापती या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याशिवाय उपसभापतींचाही समावेश या समितीत असतो. याव्यतिरिक्त आणखी पाच सदस्य नेमण्याची सभापतींना मुभा असते.
सभागृहाचे कामकाज चालवताना कोणता विषय कोणत्या दिवशी घ्यावा, त्या विषयासाठी वेळ किती द्यावा वगैरे निर्णय या समितीने घ्यायचे असतात.
२) सार्वजनिक लेखा समिती
या समितीला इंग्रजीत ‘पब्लिक अकाऊंट्स कमिटी’ असेही म्हटले जाते. सरकारी कामकाजाशी संबंधित लेखा खात्याचा कुठचाही विषय या समितीच्या अखत्यारीत येतो. महालेखापालांचा अहवाल व त्यातील निष्कर्ष, सरकारचे अर्थविषयक कामकाज व निर्णय या समितीला तपासून पाहता येतात. हिचे अध्यक्षपद साधारणतः प्रमुख विरोधी पक्षाच्या आमदाराला देण्याची प्रथा आहे.
सरकारचा अर्थव्यवहार, स्वायत्त संस्था व निमसरकारी संस्थांचे कामकाज हे सर्व या समितीच्या अखत्यारीत येते.
३) अंदाज समिती
अंदाजपत्रकातील तरतुदींच्या अनुसार अर्थनीतीवर होणारे परिणाम, धोरणातील बदल किंवा प्रभाव तसेच प्रशासकीय सुधारणा यांचा आढावा घेण्यासाठी जी समिती नेमलेली असते तिला ‘अंदाज समिती’ किंवा ‘एस्टीमेट कमिटी’ असे म्हणतात.
४) सरकारी आश्वासन समिती
विधानसभेत वेळोवेळी होणारी चर्चा, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरे यांच्या अनुषंगाने सरकारमार्फत जी आश्वासने दिली जातात त्यांची पूर्तता होते की नाही हे पाहण्यासाठी नेमलेल्या समितीला सरकारी आश्वासन समिती म्हणून ओळखले जाते.
५) याचिका समिती
विधानसभा कामकाज नियमावलीच्या नियम १३८ खाली प्रलंबित असलेले विधेयक किंवा सभागृह पटलावर मांडण्यात आलेले विधेयक, सभागृहासमोरील कुठलाही प्रलंबित विषय किंवा तत्सम विषयासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार या याचिका समितीला दिलेले असतात.
६) विशिष्ट विधिकार्य समिती
विधानसभेच्या कामकाजाचा काही विशिष्ट भाग हा अशा समितीकडे पाठवला जातो. नवीन कायदा पटलावर मांडण्यात आल्यानंतर सचिवालयातील नियमावलीत त्यातील तरतुदी बसतील की नाही, त्या कायद्याच्या चौकशीत आहेत की नाहीत याची शहानिशा या समितीला करता येते.
७) नियम कमिटी
विधिमंडळाचे कामकाज व कार्यालयीन हाताळणी नियमानुसार आहे की नाही याची तपासणी ही या समितीला करावी लागते. त्याचप्रमाणे आवश्यकता भासल्यास ही समिती नियमावलीत बदल किंवा सुधारणाही घडवून आणू शकते.
८) निवड समिती
ही समिती सभागृहात मांडण्यात आलेल्या एखाद्या ठरावाचा अभ्यास किंवा पुनर्विचार करण्यासाठी गठीत केलेली असते. तिचे अध्यक्षपद बहुधा ज्या खात्याशी संबंधित विधेयक असेल त्या खात्याच्या मंत्र्याला दिले जाते. त्याशिवाय जास्तीत जास्त आठ सदस्य घेता येतात.
९) हक्कभंग समिती
हक्कभंग आणि विशेषाधिकार हननप्रकरणी विचारविनिमय करण्यासाठी या समितीची स्थापना केली जाते.
१०) वाचनालय समिती
अर्थात, वाचनालयाचा विस्तार करण्यासाठी व वाचनसंस्कृतीचा प्रसार करण्यासाठी.
११) सार्वजनिक आस्थापन समिती
सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती गठीत करण्यात येते. सार्वजनिक आस्थापनांचा वार्षिक अहवाल किंवा ताळेबंद तपासणे, महालेखापालांचा अहवाल पडताळणे इत्यादी कामे या समितीला करावी लागतात.
१२) अर्थसंकल्प समिती
‘बजेट समिती’ याही नावाने ही समिती ओळखली जाते. वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे, सामाजिक-आर्थिक व इतर दृष्टिकोनातून अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणे इ. कामे या समितीला करावी लागतात.
त्याशिवाय अस्थायी स्वरूपाच्या अनेक समित्या सभागृहाला नियुक्त करता येतात. या समित्यांवर मंत्र्यांचा समावेश करता येत नाही. सभागृहापुढे मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांचा अभ्यास करायचे काम या समित्यांना नेमून दिलेले असते. अशा प्रकारच्या एकूण आठ समित्या गठीत करता येतात.
समित्या व त्यांचे विषय पुढीलप्रमाणे ः
१) अस्थायी समिती- गृह
मागणी क्र. २- सर्वसाधारण प्रशासन व समन्वय.
ए ३- गोवा सार्वजनिक सेवा आयोग.
१४- गोवा सदन
१७- पोलीस
१८- कारागृहे
२२- दक्षता
२३- गृह
२४- सार्वजनिक प्रतिनिधी भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार
२५- होमगार्ड व नागरी रक्षण
२६- अग्निशमन
२७- राजभाषा
२९- सार्वजनिक गार्हाणी
६३- राज्य सैनिक मंडळ
२) अस्थायी समिती- कायदा
मागणी क्र. ३- जिल्हा व सत्र न्यायालय, उत्तर गोवा
४- जिल्हा व सत्र न्यायालय, दक्षिण गोवा
५- सरकार पक्ष
६- निवडणूक कार्यालय
१०- नोटरी सेवा
२८- प्रसासकीय लवाद
६२- कायदा
७३- राज्य निवडणूक आयोग
२०- छपाई व सामग्री
३) अस्थायी समिती- वित्त
मागणी क्र. ७- भू आलेखन व उतारे
८- तिजोरी व लेखा प्रशासन, उत्तर गोवा
९- तिजोरी व लेखा प्रसासन, दक्षिण गोवा
ए २- कर्ज सेवा
११- अबकारी
१२- वाणिज्य कर
१५- जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा
१६- जिल्हाधिकारी, दक्षिण गोवा
३०- अल्प बचत व लॉटरी
३२- वित्त
३३- महसूल
७५- नियोजन, सांख्यिकी, मूल्यांकन
८१- आपत्कालीन निधी कोश
४) अस्थायी समिती- उद्योग, कामगार व पर्यटन
मागणी क्र. १९- उद्योग, व्यापार व वाणिज्य
५२- कामगार
५९- कारखाने व बाष्पक
६०- रोजगार
६१- तंत्र प्रशिक्षण
७६- ऊर्जा
७८- पर्यटन
८३- खाण
५) अस्थायी समिती- सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत, वाहतूक
मागणी क्र. २१- सार्वजनिक बांधकाम
३१- पंचायत
५४- नगर व ग्राम नियोजन
५५- नागरी प्रशासन
१३- वाहतूक
६७- बंदर प्रशासन
७७- नदी परिवहन
६) अस्थायी समिती- शिक्षण, क्रीडा व माहिती तंत्रज्ञान
मागणी क्र. ३४- शालेय शिक्षण
३५- उच्च शिक्षण
३६- तंत्र शिक्षण
३७- सरकारी तंत्रनिकेतन, पणजी
३८- सरकारी तंत्रनिकेतन, डिचोली
३९- सरकारी तंत्रनिकेतन, कुडचडे
४०- अभियांत्रिकी महाविद्यालय
४१- स्थापत्यशास्त्र महाविद्यालय
४२- क्रीडा व युवा व्यवहार
४३- कला व संस्कृती
४४- कला महाविद्यालय
४५- पुराभिलेख व पुरातत्त्व
४६- संग्रहालय
५६- माहिती व प्रसिद्धी
७९- गोवा गॅझेरियर
८६- माहिती तंत्रज्ञान
५०- फार्मसी कॉलेज
७) अस्थायी समिती- कृषी व वन
मागणी क्र. ६४- शेती
६५- पशुपालन व पशुसंवर्धन
६६- मत्स्योद्योग
६८- वन
७०- नागरी पुरवठा
७१- विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण
७४- जलस्रोत
८०- वजन मापन
८) अस्थायी समिती- आरोग्य व समाजकल्याण
मागणी क्र. ४७- गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय
४८- आरोग्य सेवा
४९- मानसोपचार तथा मानव व्यवहार संस्था
५१- दंत महाविद्यालय
५३- अन्न व औषध प्रशासन
५७- समाज कल्याण
५८- महिला व बालकल्याण
कामकाजाचे सर्वसाधारण नियम
विधानसभेचे कामकाज कसे चालते त्याचा एक त्रोटक आढावा आपण आतापर्यंत घेतला. विधानसभेत कोणत्याही विषयाची सूचना किंवा नोटीस ही लेखी स्वरूपातच द्यावी लागते. सूचनेचा किंवा ठरावाचा मसुदा सचिवामार्फत सभापतींना सादर केला की त्याचा अभ्यास करून माननीय सभापती आवश्यकता भासल्यास मसुद्यात फेरफार किंवा सुधारणा करू शकतात. त्यांच्या निर्णयाला कुणीही आव्हान देऊ शकत नाही.
एखाद्या सभासदाला कुठल्याही विषयावर दुरुस्ती प्रस्ताव सुचवायचे असतील तर ते त्या विषयाशी संबंधित असणे आवश्यक आहे. तसेच त्या विषयावर अगोदरच दुरुस्ती प्रस्ताव संमत झाला असेल तर तत्सम आशयाचा दुसरा दुरुस्ती प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही. अर्थात यासंदर्भातही अंतिम अधिकार हा सभापतींचाच असतो.
सभासदांनी पाळावयाचे नियम
कामकाज नियमावलीच्या कलम २७५ नुसार विधानसभेतील आमदारांनी खालील गोष्टींचे पालन कटाक्षाने केले पाहिजे.
१. विधानसभेचे कामकाज चालू असताना त्यात समरस झाले पाहिजे. कामकाज चालू असताना पुस्तक, वृत्तपत्र अथवा पत्रिका वाचणे टाळावे.
२. इतर सदस्य बोलत असताना उगाच विनाकारण अडथळा/व्यत्यय आणू नये.
३. सभागृहात येतेवेळी किंवा बाहेर जातेवेळी तसेच आसनस्थ होताना किंवा आसनावरून उठताना सभापतींसमोर आदराने वाकून अभिवादन करावे.
४. सभापती आणि सभागृहात बोलत असलेला सदस्य यांच्यामधून जाऊ नये.
५. सभापती बोलत असता सभागृहातून जाऊ नये किंवा आसनावरून उठू नये.
६. नेहमीच सभापतींना संबोधित करावे.
७. आपल्या आसनावरच शक्यतो बसून राहावे.
८. शांतता पाळावी.
९. इतरांची भाषणे चालू असता आपण बोलून व्यत्यय आणू नये.
१०. प्रेक्षागारातील व्यक्तींना उल्लेखून बोलू नये.
११. सभापतींनी आपले नाव पुकारल्यावरच बोलायला उठावे.
१२. असांसदीय/अश्लील शब्दांचा प्रयोग करू नये.
१३. प्रत्येक सभासदाने उभे राहूनच बोलावे.
१४. विषयाला धरून बोलावे. निरर्थक दोषारोप करू नयेत. उगीच बोलण्यात वेळ वाया घालवू नये.
१५. सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला बाधा येईल असे कोणतेही वर्तन अथवा कृती करू नये.
१६. सभापती आसनावरून उठून उभे राहिले तर ताबडतोब शांतता पाळावी.
कामकाजाचा प्राधान्यक्रम
विधानसभेच्या कामकाजात विषयांचा प्राधान्यक्रम हा सर्वसाधारणपणे खालीलप्रमाणे पाळला जातो-
१. सभासदत्वाची शपथ.
२. प्रश्न.
३. शोकप्रस्ताव.
४. कागदपत्रांची पटलावर मांडणी.
५. राज्यपालांच्या संदेशांचे वहन.
६. राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती.
७. सभागृहाच्या सदस्यांना झालेली अटक किंवा सुटका यासंदर्भातील न्यायदंडाधिकार्यांकडून आलेली माहिती.
८. विविध समित्यांचे अहवाल.
९. विधेयकासंदर्भात निवड समितीसमोर पुराव्यांचे सादरीकरण.
१०. याचिकांचे सादरीकरण.
११. हक्कभंगाशी संबंधित प्रश्न.
१२. कामकाज तहकुबीसाठी परवानगी.
१३. लक्षवेधी सूचना.
१४. आमदारांना गैरहजेर राहण्यास अनुमती देणारी सभापतींची घोषणा.
१५. सदस्यांचा राजीनामा, नवीन नियुक्त्या, समित्यांची फेररचना इत्यादीसंदर्भात सभापतींच्या घोषणा.
१६. सभापतींचे निर्देश अथवा निर्णय.
१७. मंत्र्यांची विधाने.
१८. पंतप्रधानांचे विधान.
१९. समित्यांवरील नियुक्त्यांचे प्रस्ताव.
२०. निवड समितीला वेळ वाढवून देण्याइतपत.
२१. विधेयक मागे घेण्यासंदर्भात.
२३. आपत्कालीन वटहुकूमांसंदर्भातील स्पष्टीकरणे.
२४. कामकाज सल्लागार समितीच्या अहवालाची स्वीकृती.
२५. सभापती/उपसभापती यांच्यावरील अविश्वास ठरावाची नोटीस.
२६. राज्य मंत्रिमंडळावर अविश्वास ठराव दाखल करण्यासंबंधी मंजुरीचा प्रस्ताव.
२७. हक्कभंग समितीच्या शिफारसींवर विचार.
विधिमंडळाचे कामकाज हा एक अत्यंत गंभीर विषय आहे. विधानसभा हे जनमानसाचे प्रतिबिंब आहे. अनेक लोकांना वाटते की आमदार एकदा निवडून आले की पाच वर्षे त्यांना काहीच काम नसते. वास्तविक काम करू पाहणार्या आमदारांना पाच वर्षांचा काळही विधिमंडळाचे कामकाज करायला अपुरा पडतो. फक्त त्यासाठी आवश्यक असते आमदार म्हणून बजावायच्या अधिकारांची, जबाबदारींची आणि कर्तव्यांची जाणीव.
Sign in
Welcome! Log into your account
Forgot your password? Get help
Password recovery
Recover your password
A password will be e-mailed to you.