विधानसभा वृत्तांकन : जाचक अटींमुळे प्रसार माध्यमे अडचणीत

0
66

राज्य विधानसभेच्या वृत्तांकनासाठी सरकारने नव्याने नियमावली जारी केली असून सदर नियमावलीमुळे बरीच वर्तमानपत्रे, न्यूज चॅनल्स, साप्ताहिके, पाक्षिके, मासिके तसेच न्यूज पोर्टल, वेबसाइट्‌सना वृत्तांकन करणे अशक्य होणार आहे. यामुळे पत्रकारांमध्ये खळबळ माजली असून श्रमिक पत्रकार संघटनेने सदर नियमावली मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

नवया नियमावलीमुळे १५ हजार दैनंदिनी खप असलेल्या दैनिकाच्या प्रतिनिधीला विधानसभेचे वृत्तांकन करण्यास प्रवेश दिला जाणार आहे. या अटीमुळे जवळजवळ सर्वच दैनिकांचे प्रतिनिधी विधानसभेचे वार्तांकन करण्यास अपात्र ठरणार आहेत. स्थानिक न्यूज चॅनल्सना विधानसभा कामकाजाचे वृत्तांकन करण्यासाठी १० लाखांची उलाढाल असणे सक्तीचे करण्यात आली असून किमान एक हजार ग्राहक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. न्यूज पोर्टल्‌स तसेच न्यूज वेबसाइट्‌सनाही कडक नियम लादण्यात आले आहेत. त्यांना शुल्क भरणारे ग्राहक सक्तीचे करण्यात आले असून वार्षिक १० लाखांची उलाढाल असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांना प्रतिदिन १० हजार पाने ग्राहकांनी पाहणे आवश्यक असल्याचे नियमावलीत म्हटले आहे.