माणूस आपली माणुसकी विसरला तर त्याच्यातले पशुत्व त्याचा ताबा कसा घेते आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी कृत्ये त्याच्याकडून कशी घडतात हे कोलकात्यातील सध्या गाजत असलेल्या बलात्कार प्रकरणासंदर्भात दिसते. त्या अवघ्या सोळा वर्षांच्या दुर्दैवी मुलीवर जमीनदारासह सहाजणांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सामूहिक बलात्कार केला. तिने हिंमत दाखवून पोलिसांत तक्रार केली, तर तक्रार करून परत घरी जात असताना तिच्यावर दुसर्‍यांदा सामूहिक बलात्कार झाला. वरून घरी दोनदा बलात्कार झाल्याबद्दल तिची आणि तिच्या कुटुंबियांची टवाळकी केली जाऊ लागली. तक्रार मागे घेण्यासाठी धमक्या दिल्या गेल्या. ती ऐकत नाही म्हणून शेवटी तिला २३ डिसेंबरला पेटवून देण्यात आले. तिने स्वतःच आत्महत्या केल्याचा बनाव रचला गेला. शेवटी गेल्या वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी ३१ डिसेंबरला मृत्यूशी झुंज घेत घेत ती देवाघरी गेली. जाताना आपल्याला जाळून मारण्यात आल्याची कबुली मात्र देऊन गेली. मावळत्या वर्षाची अखेर ही अशी सुन्न करणारी होती.
संपूर्ण जगभरात नववर्षाच्या पूर्वसंध्येचा जल्लोष सुरू असताना कोलकात्यातील एका घरामध्ये मात्र कायमचा अंधार झालेला होता. हे एवढे सगळे घडूनही पश्‍चिम बंगाल सरकार आरोपींची पाठराखण करीत आहे असे वाटावे अशा प्रकारे तपासकाम चाललेले आहे. मुलीचे पिता ‘सिटू’ चे नेते आहेत. राज्यात सरकार आहे तृणमूल कॉंग्रेसचे. त्यामुळे आता या सार्‍या प्रकरणाचे राजकारण सुरू झाले आहे. माकपकडून तिच्या पार्थिवाची मिरवणूक काढण्याचा प्रयत्न झाला. पोलिसांनी तो हाणून पाडण्यासाठी जबरदस्तीने मृतदेह ताब्यात घेऊन दहन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुलीचे मृत्यू प्रमाणपत्र तिच्या वडिलांपाशी असल्याने त्यांना ते शक्य झाले नाही. वडिलांनी ते प्रमाणपत्र पोलिसांच्या हवाली करावे म्हणून त्यांना धमकावले गेले. एका दुर्दैवी जिवाची किती ही विटंबना! मुलीवर इस्पितळात उपचार नीट झाले नाहीत असा आरोप आता पुढे आला आहे. त्याचे कारण आरोग्य खाते स्वतः मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींकडे आहे. या घटनेमध्ये राजकारण पाहणार्‍या उभय पक्षांची संवेदनशीलता कोठे हरवली आहे? एका दुर्दैवी जिवाची झालेली ससेहोलपट या निबर कातडीच्या राजकारण्यांना जाणवलीही नाही. आपण स्वराज्यात आहोत की एखाद्या रानटी राजवटीत असे वाटावे अशीच ही घटना आहे आणि तिचा संपूर्ण देशातून निषेध झाला पाहिजे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर स्त्रियांवरील अत्याचारासंदर्भातील कायदे अधिक कडक झाले. परंतु केवळ कायदे कडक झाले म्हणून अशा घटना थांबतील असे मानणे चुकीचेच ठरणार आहे हे एव्हाना सिद्ध झालेले आहे. बलात्काराच्या घटना थांबलेल्या नाहीत, उलट वाढतच चाललेल्या आहेत. अमानुषतेची नवनवी उदाहरणे पुढे येत राहिली आहेत. समाजाची स्त्रीकडे पाहण्याची मानसिकता बदलत नाही, तोवर हेच घडत राहणार आहे. स्त्री ही केवळ उपभोगाची वस्तू असे मानणार्‍या हिंस्त्र माणसांनी पशूंनाही लाजविले आहे. कोलकत्यातील घटना ही तर निर्घृणतेची परमावधी आहे. पण स्वतः एक स्त्री असलेल्या तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींची अशा अत्याचाराच्या घटनांबाबतची प्रतिक्रिया नेहमीच आश्चर्यकारक राहिली आहे. विरोधकांनी आणि माध्यमांनी अशा घटनांबाबत आवाज उठवलेला त्यांना अजिबात रुचत नाही. त्या तणतणत राहतात. या प्रकरणांचा गाजावाजा झाला तर आपली खुर्ची डळमळीत होईल ही भीती त्यांना वाटते. दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला आपला गमावलेला लाल गड पुन्हा काबीज करण्यासाठी अशा प्रकरणांचे भांडवल हवेच आहे. त्यामुळे काहीही घडले तरी त्याला राजकीय रंग चढतो. म्हणूनच आपल्या कनिष्ठ महिला सहकार्‍याशी गैरवर्तन करणारे गांगुली राज्य मानवी हक्क आयोगाची खुर्ची न सोडण्याचा हटवादीपणा दाखवू शकतात. आणखी एखादी निर्भया तशाच पाशवी अत्याचारांची बळी ठरते. राजकारण्यांच्या चेहर्‍यावरची माशीही हलत नाही. २०१४ वर्ष उजाडले आहे, पण माणसाचा रानटीपणा अजूनही जात नाही. जे अशा घटनांनी अस्वस्थ होतात ते मात्र हतबल असतात.
