>> राजकीय पक्षांनी घेतली भेट; खाण, पर्यटनासाठी मदतीची विनंती
राज्यात दोन दिवसाच्या दौर्‍यावर आलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाकडे राज्यातील प्रमुख भाजप, कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड या प्रमुख राजकीय पक्षांनी खाण बंदी, पर्यटन घसरणीच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याला खास आर्थिक पॅकेज आणि विकास प्रकल्पाच्या कामांसाठी भरीव निधी देण्याची विनंती निवेदनाद्वारे काल केली.
एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ वा वित्त आयोगाचा दोन दिवसीय गोवा दौरा गुरुवारपासून सुरू झाला आहे.
वित्त आयोगाने राज्यातील राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, नागरी स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधीशी चर्चा केली आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्री, मंत्री व इतरांशी चर्चा करणार आहेत. भाजप, कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड व इतरांनी १५ व्या वित्त आयोगाकडे आपल्या विविध मागण्याची निवेदने सादर केली आहेत.
१५ व्या वित्त आयोगाकडे राज्यातील खाण, शेती, पर्यटन, जिल्हा पंचायत यांच्यासाठी १३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे, अशी माहिती भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी आयोगाला निवेदन सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तानावडे यांच्यासमवेत माजी खासदार नरेंद्र सावईकर, दत्ता खोलकर यांची उपस्थिती होती.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंद असल्याने ३०० कोटींचे आर्थिक साहाय्य तातडीने मंजूर करावे. जिल्हा पंचायतीला केंद्राकडून विकासनिधी मिळत नाही. जिल्हा पंचायतींना केंद्रीय निधी उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. राज्यातील कचरा व्यवस्थापन कामासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असेही तानावडे यांनी सांगितले.
राज्यातील खाण व्यवसाय बंदीमुळे ६ हजार कोटींचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करण्याची मागणी वित्त आयोगाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली. राज्यात जलद वाहतूक सुविधा, सामूहिक शेती, टायगर रिझर्वर, जिल्हा पंचायतीसाठी निधी उपलब्ध करण्याची विनंती केल्याचे सरदेसाई यांनी सांगितले.
राज्यात उद्योगधंद्यासाठी साधनसुविधा, पाणी, सुरळीत वीज, सुरक्षा उपाय योजना आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कन्वेंशन सेंटर आदींसाठी २५०० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याची मागणी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मनोज काकुलो यांनी आयोगाकडे केली.
पणजी महानगरपालिकेने विविध विकास प्रकल्पासाठी ५०० कोटीचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करण्याची मागणी १५ व्या वित्त आयोगाकडे केली आहे.
पणजी महानगरपालिकेला मागील तीन वर्षांचे पेट्रोल पंपाकडून मिळणारे शुल्क राज्य सरकारकडून मिळाले नाही. राज्य सरकारकडून शुल्क मिळत नसल्याने आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी आर्थिक साहाय्य आवश्यक आहे. शहरातील रहदारीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी ई. रिक्क्षा सेवा, पार्किंग ऍप सेन्सर सेवा आदी नवीन प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रस्ताव आहेत, अशी माहिती आयोगाला देण्यात आल्याचे महापौर मडकईकर यांनी सांगितले.
वित्त आयोगाने राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधीसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीला पणजीचे महापौर उदय मडकईकर, म्हापशाचे नगराध्यक्ष रिआन ब्रांगाझा, डिचोलीचे नगराध्यक्ष राजाराम गावकर, वाळपईचे नगराध्यक्ष अख्तर अली शाह, काणकोणच्या नगराध्यक्षाश्रीमती नीतू समीर देसाई, कुंकळ्ळीच्या नगराध्यक्षा श्रीमती पॅन्झी कुतीन्हो आणि मुरगांवचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांची उपस्थिती होती.
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी उत्तर गोवा जि. पं. अध्यक्ष श्रीमती अंकिता नावेलकर, दक्षिण गोवा जि. पं. अध्यक्ष नवनाथ नाईक, ङ्गोंडा जि. पं. सदस्य मोहन वेरेकर, सावर्डे जि. पं. सदस्य श्रीमती सुवर्णा तेंडूलकर, साळगाव जि. पं. सदस्य रुपेश नाईक, मांद्रे जि. पं. सदस्य अरुण बानकर, काणकोण-अगोंदा सरपंच प्रमोद ङ्गळदेसाई, सावर्डे-मोले सरपंच श्रीमती स्नेहा नाईक, साखळी सरपंच श्रीमती प्रशीला गावडे, सांगेचे अर्जुन नाईक, अवदे कोतमी, केपे येथील अल्लुली अङ्गोन्सो यांची उपस्थिती होती.
