– प्रमोद ठाकूर
पावसाची चाहूल लागताच अनेक ठिकाणी वीज गुल होते. संबंधित कार्यालयाला फोन केला असता, कामांची यादी वाचली जाते. अपुर्‍या कर्मचार्‍यांची समस्या सांगितली जाते. तीन-चार तास वीजपुरवठा सुरळीत केला जात नाही. यामुळे जनता कमालीची हैराण आहे. राज्यातील विविध भागांत वीजपुरवठा करणारी यंत्रणा जुनाट झाली आहे. तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वीचे ट्रान्स्फॉर्मर, जुन्या वाहिन्या अजून कार्यरत आहेत. जुन्या जीर्ण झालेल्या वीजवाहिन्या तुटून पडण्याचे प्रकारही घडत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी तातडीने उपाय-योजना होणे आवश्यक आहे.
राज्यातील लोकांना गेल्या काही वर्षांपासून खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या भेडसावत आहे. या वर्षी विजेची समस्या आणखीन वाढली आहे. औद्योगिक आस्थापनांनासुद्धा वीजसमस्या भेडसावत आहे. मान्सूनपूर्वी आणि पावसाळ्यातसुद्धा लोकांना खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. राजधानी पणजीमध्ये खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येची तीव्रता थोडी कमी असली तरी इतर तालुके आणि ग्रामीण भागातील लोकांना खंडित वीजपुरवठ्यामुळे जास्त त्रास सहन करावा लागतो.
राज्यात नवीन बांधकामे, उद्योगधंदे, तसेच वाढत्या लोकसंख्येमुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे वेळच्या वेळी वीजपुरवठ्याच्या साधन-सुविधा वाढविण्याची गरज होती. परंतु, वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. वीज वितरण करणारी यंत्रणा मागील ३०-३५ वर्षांत बदलण्यात आलेली नाही. ३ जून २०१८ रोजी कदंब पठारावरील वीज केंद्रातील उच्च दाबाची वीजवाहिनी अन्यत्र वळविण्यासाठी सुमारे २२ तास वीजपुरवठा खंडित ठेवण्यात आल्याने लोकांत संतापाची लाट पसरली. वीजमंत्री, वीज खात्याच्या अधिकार्‍यांना लोकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागले. आता तरी आवश्यक साधन-सुविधा वाढविण्याकडे गंभीरपणे लक्ष केंद्रित केला जाईल, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
जुन्या यंत्रणेबरोबरच वीज खात्यातील कर्मचार्‍यांमध्ये विविध कारणांमुळे पसरलेली नाराजीसुद्धा खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येला कारणीभूत ठरत आहे. वीज खात्यात अधिकारी व इतर अनेक पदे रिक्त असल्याने वीज कर्मचार्‍यांना तणावाखाली काम करावे लागत आहे. खात्यातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांची बढती व इतर अनेक प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. खात्याच्या भरती नियमावलीचे बढत्या देताना योग्य पालन केले जात नाही. राजकारण्यांकडून मर्जीतील अधिकार्‍यांची मोक्याच्या जागी नियुक्ती केली जात असल्याने अधिकार्‍यांत असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. प्रामाणिकपणे सेवा बजावणार्‍या अधिकार्‍यांना दूर ठेवले जात आहे. यामुळे वरिष्ठ पातळीवरील अधिकार्‍यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नाकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
राज्यातील जुन्या साधन-सुविधांमुळे वीजपुरवठा खंडित होतो, अशी कबुली वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी दिली आहे. नवीन आवश्यक साधन-सुविधा उपलब्ध करण्यावर सध्या भर दिला जात आहे. आगामी काळात लोकांना अखंडित वीजपुरवठा देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, असे वीजमंत्र्यांना जाहीर करावे लागले आहे.
राज्यातील विविध भागांत विजेचा पुरवठा करणारी यंत्रणा जुनाट झालेली आहे. तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वीचे ट्रान्स्फॉर्मर, जुन्या वाहिन्या कार्यरत आहेत. जुन्या जीर्ण झालेल्या वीजवाहिन्या तुटून पडण्याचे प्रकार घडत आहेत. या जीर्ण वाहिन्यांनी अनेक भागांत गुरे दगावण्याचे प्रकार यापूर्वी घडलेले आहेत. खंडित वीजपुरवठ्यामुळे त्रस्त नागरिकांनी कुंकळ्ळी, वास्को व इतर ठिकाणी मोर्चा काढून वीजप्रश्‍नाकडे लक्ष देण्याची मागणी केली.
नवीन बांधकामे आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे विजेची मागणी वाढत आहे. साधन-सुविधांमध्ये वाढ न करता नवीन कनेक्शनं दिली जात आहेत. त्यामुळे जुन्या साधन-सुविधांवर अतिरिक्त ताण येऊन त्यात तांत्रिक दोष निर्माण होऊन वीजपुरवठा खंडित होतो. जुने ट्रान्स्फॉर्मर, वाहिनी बदलण्याची गरज आहे. वनक्षेत्रात राहणार्‍या लोकांना पावसाळ्यात खंडित वीजपुरवठ्याचा जास्त त्रास सहन करावा लागत आहे.
राज्यातील उद्योजक, व्यावसायिक वीज समस्येमुळे त्रस्त बनले आहेत. खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येमुळे आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.
व्यावसायिकांना वीज समस्येमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जनरेटरचा वापर करावा लागत आहे. औद्योगिक वसाहतींमधील कंपन्यांना खंडित वीजपुरवठ्याची समस्या भेडसावत आहे. उद्योजक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी वीजमंत्री व वीज अधिकार्‍यांकडे अनेकदा वीजसमस्या मांडलेली आहे. सरकारकडून राज्यात नवीन उद्योग सुरू करण्याची घोषणा केली जाते. परंतु, सध्या सुरू असलेल्या उद्योगांना योग्य प्रमाणात वीजपुरवठा उपलब्ध करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
राज्यातील दोन्ही जिल्ह्यांत विजेच्या नवीन साधन-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत वीजपुरवठ्यात सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. नवीन वीज उपकेंद्र, जुन्या वीजवाहिन्या बदलणे, भूमिगत वीजवाहिन्या, नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसविणे आदी कामे मार्गी लागणार आहेत. केंद्र सरकारकडून सुमारे १ हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. तसेच राज्य सरकारने पाचशे कोटीच्या वीज सुधारणा कामांना मंजुरी दिली आहे. प्रमुख शहरांमध्ये भूमिगत वीजवाहिन्यांचा प्रस्ताव आहे. तुये, साळगाव, बादे – शिवोली, करासवाडा, वेर्णा, साळ आदी ठिकाणी नवीन वीज उपकेंद्रे सुरू केली जाणार आहेत.
थिवी वीज केंद्रातून उत्तर गोव्यातील पेडणे, डिचोली, बार्देश तालुक्यांतील विविध भागांत विजेचा पुरवठा केला जातो. तुये आणि साळगाव येथे २२० केव्ही वीज केंद्राला मान्यता मिळाली आहे. मोपा विमानतळ परिसराला योग्य वीज पुरवण्यासाठी तुये येथे नवीन वीज उपकेंद्र सुरू केले जात आहे. साळ, बादे, करासवाडा येथे वीज उपकेंद्र उभारण्यास मान्यता मिळालेली आहे. कोलवाळ ते साळगाव दरम्यान, तसेच कोलवाळ ते तुये दरम्यान २२० वीजवाहिनी घालण्यात येणार आहे.
दक्षिण गोव्यात वीजवितरण सुधारण्यासाठी नवीन वीज उपकेंद्राचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शेल्डे, वेर्णा येथून दक्षिण गोव्यात वीजपुरवठा केला जातो. कुंकक्ळी औद्योगिक वसाहतीमधील वीजसमस्या सोडविण्यासाठी ११ कोटी रुपयांची विविध कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. कुंकळ्ळी मतदारसंघातील वीज सुधारणा कामावर सुमारे आठ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या भागातील लोकांना वीजच्या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी मोर्चा काढावा लागला.
राज्यातील वीजवाहिन्या गेल्या कित्येक वर्षांत बदलण्यात आलेल्या नाहीत. जुन्या वीजवाहिन्या बदलण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. अंदाजे चार कोटी रुपये खर्चून जुनाट वीजवाहिन्या बदलण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर नवीन ट्रान्स्फॉर्मर, नवीन वीज खांब उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.
वनक्षेत्रातील वीजवाहिन्यांची झाडांच्या फांद्या पडून वरच्यावर नासधूस होत असल्याने विजेची समस्या निर्माण होत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी वनक्षेत्रात एरिएल बंच केबल घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या एरिएल बंच केबलमुळे वीजपुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १ हजार किलो मीटर लांबीची केबल घालण्यात येणार आहे.
सरकार अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे आश्‍वासन देत आहे. अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. वीज खात्यातील कर्मचार्‍यांमध्ये विविध कारणांवरून असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. वीज खात्यातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बढत्यांचा विषय प्रलंबित आहे. राजकीय नेत्यांकडून अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देऊन सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत.
वीज खात्यात ४ जणांची थेट कार्यकारी अभियंतापदी भरती करण्यात आली आहे. कार्यकारी अभियंतापदाच्या थेट भरतीमुळे खात्यात गेली अनेक वर्षे कार्यरत अभियंत्यांवर अन्याय झालेला आहे. वीज खात्याची कार्यकारी अभियंतापदासाठी भरती प्रक्रिया वादाचा विषय बनलेली आहे. या भरती प्रक्रियेवरून वीज खात्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधील संबंध चांगले नाहीत. त्याचा परिणाम खात्याच्या कामकाजावर होत आहे. वीज खात्याने कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे. परंतु, या ठिकाणी नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे.
वर्षभरापूर्वी वीज खात्याचे मुख्य अभियंतापदी कार्यरत असलेल्यांना बाजूला करून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍याची एक वर्षासाठी मुख्यअभियंतापदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्याचा परिणाम खात्याच्या कामकाजावर होत आहे. वीज खात्याच्या चार प्रमुख अधिकार्‍यांपैकी एक जण जूनअखेर, दुसरा ऑगस्टअखेर निवृत्त होणार आहे. मुख्य वीज अभियंत्याची एक वर्षाची मुदत जुलै २०१८ अखेर पूर्ण होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वीज खात्याच्या आगामी कारभाराबाबत योग्य नियोजन केलेले दिसून येत नाही.
वीज खात्यात सध्या मनुष्यबळाची वानवा आहे. वरिष्ठ अधिकार्‍यांना केवळ मुदतवाढ देऊन समस्या सुटत नाहीत; त्यावर नियोजनबद्ध आखणी करून तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कर्मचार्‍यांमध्ये योग्य वातावरणनिर्मिती व्हावी यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. राज्यातील विविध वीज कार्यालयांतील अपुर्‍या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमुळे कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांना कामाचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागतो. वीज खात्यात अधिकारी व कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रक्रियेला गती देण्याची गरज आहे. वीज कर्मचार्‍यांना लोकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी वाहनांची कमतरता दिसून येत आहे. वीजपुरवठा वेळेवर पूर्ववत करणे शक्य होत नसल्याने लोकांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागत आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेखाली पणजीतील वीज वितरणामध्ये आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. कदंब पठार ते पाटो पणजी दरम्यान नवीन ३३ केव्ही वीजवाहिनी घातली जाणार आहे. पाटो पणजी येथे नवीन वीज उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. पणजी शहरात भूमिगत वीजवाहिन्यांची खोदकामे करताना नासधूस केली जात आहे. शहरातील रस्ता खोदकामाबाबत समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. रस्ता खोदकामासाठी समन्वय समितीची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे.
लोकांकडून स्थानिक वीज कार्यालयांकडे खंडित वीजपुरवठ्याबाबत तक्रार करण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. बर्‍याच स्थानिक वीज कार्यालयांतील दूरध्वनी उचलला जात नाही. काही ठिकाणी दूरध्वनी लागत नाही, अशा नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी वीज खात्याशी संपर्क केल्यानंतर थेट लाईट गेल्याची माहिती देऊन दूरध्वनी बंद केला जातो. नागरिकांच्या तक्रारीसाठी नवीन सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. याबाबत नागरिकांपर्यंत माहिती पोचविण्याची गरज आहे. स्थानिक कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या तक्रारीसाठी खास कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे.
कदंब पठारावरील उच्च दाबाची वाहिनी बदलण्याच्या प्रकाराकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन चौकशी करण्याची गरज आहे. या प्रकरणामध्ये गैरव्यवहाराची चर्चा नागरिकांत केली जात आहे. परंतु, खात्याचे मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी गैरव्यवहाराची शक्यता फेटाळून लावली आहे. ही वीजवाहिनी बदलण्यात आल्याने एका व्यक्तीला मोठा फायदा होणार आहे. सदर वीजवाहिनी बदलण्यासाठी हरकतसुद्धा घेण्यात आली होती.
राज्यातील जुन्या विजेच्या साधन-सुविधा, अपुरा कर्मचारीवर्ग आणि अधिकार्‍यांतील असंतोषाचे वातावरण यामुळे खंडित विजेच्या समस्यांची तीव्रता वाढली आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून नवीन साधन-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी निधी प्राप्त होत आहे. परंतु, खात्यातील अधिकार्‍यांमधील असंतोषाचे वातावरण दूर करण्यासाठी लक्ष दिला जात नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांना बढत्या देताना डावलण्यात येत आहे, अशी तक्रार आहे.
राज्यात एका बाजूने बेकारीची समस्या वाढत चालली आहे, तर दुसर्‍या बाजूने विविध सरकारी खात्यांत अनेक पदे रिक्त आहेत. सरकारी खात्यांत कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. वीज खात्यात अधिकारी व इतर मिळून सातशेच्या आसपास पदे रिक्त आहेत. गेल्या काही वर्षांत नवीन भरती करण्यात आलेली नाही. खात्यातील रिक्त पदांची भरती केल्यास कर्मचार्‍यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच अधिकारी व कर्मचार्‍यांना वेळेवर बढती मिळू शकते.
राज्यातील खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येबाबत लोकांनी विविध माध्यमातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर वीजमंत्र्यांना त्याची दखल घ्यावी लागली. वीजमंत्र्यांनी तातडीची वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन वीजपुरवठ्याच्या प्रश्‍नावर चर्चा करून अधिकार्‍यांना विविध सूचना केल्या आहेत. यापुढे दुरुस्तीच्या कामासाठी एका तासापेक्षा जास्त काळ वीजपुरवठा बंद ठेवू नका, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसेच उच्च दाबाच्या नवीन वीज कनेक्शनवर निर्बंध घालण्यात आला आहे. वीज खात्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात पसरलेले असंतोषाचे वातावरण दूर करून आवश्यक मनुष्यबळ आणि साधन-सुविधा उपलब्ध केल्यास वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर मात केली जाऊ शकते.
